वार्षिक योजनेच्या २५० कोटींना कात्री, ६७ टक्के निधी कपात

आरोग्य, पाणीपुरवठ्याच्या कामांनाच प्राधान्य

जळगाव : कोरोनामुळे उद््भवलेल्या स्थितीत आर्थिक घडी बसविण्यासाठी शासकीय निधीत ६७ टक्के निधी कपातीचा निर्णय झाल्याने जिल्ह्यातील वार्षिक योजनांसाठी मंजूर ३७५ कोटी रुपयांपैकी आता जिल्ह्याला केवळ १२५ कोटी रुपयांचाच निधी मिळणार आहे. या निर्णयाने जिल्ह्याच्या २५० कोटी रुपयांचा निधी कपात झाला असून मिळणाऱ्या निधीतूनही केवळ आरोग्य व पाणीपुरवठा विषयांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. आगामी आर्थिक वर्षासाठी आता नवीन कामांना मंजुरी देऊ नये तसेच गेल्या वर्षीच्या निधीतून जी कामे सुरू आहेत, तेवढीच पूर्ण करावी, अशा सूचनाही सर्व विभागांना देण्यात आल्या आहेत.
कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला असून राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. त्यामुळे २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात होणाºया परिणामांबाबत उपाययोजना म्हणून शासकीय योजनांच्या निधीत थेट ६७ टक्के रक्कम कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात जळगाव जिल्हा नियोजन समितीच्यावतीनेही संबंधित सर्व विभागांना पत्र देऊन तसे सूचित करण्यात आले आहे.
नवीन कामांना मंजुरी नाही
आगामी आर्थिक वर्षात नवीन कामांना मंजुरी न देण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत.
३१ मेपर्यंत अखर्चित निधी जमा करा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील अखर्चित निधीचा तत्काळ आढावा घेऊन शिल्लक निधी ३१ मे २०२०पर्यंत शासन जमा करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच कोणत्याही योजनेचा अखर्चित निधी शिल्लक नसल्याचे संबंधीत यंत्रणेकडून प्रमाणित करुन घ्यावे, असेही निर्देश दिले आहेत.
आरोग्य, पाणी योजनांना प्राधान्य
मिळणाºया ३३ टक्के निधीतूनही आरोग्य विषयक कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना शासनाच्यावतीने देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जिल्हा शल्य चिकित्सक, वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता यांच्याकडील कामांना प्राधान्यक्रम ठेवणे तसेच मान्सूनपूर्व कामे, पाणीपुरवठा हीच कामे करण्याचेही सूचित करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षण, अपारंपारीक उर्जा, नगरोत्थान, नागरी वस्ती सुधारणा, वनक्षेत्रातील मृद व जलसंधारण, पर्यटन, जिल्ह्यातील दळणवळणाची साधने निर्माण करणे, याकरिता रस्ते व पुल बांधणे, नवीन नगरपालिका निर्मिती व हद्दवाढ यामुळे पायाभूत सुविधा देणे, लघुपाटबंधारे योजना व इतर कामांना‘ब्रेक’ लागला आहे.
३७.५० कोटी प्राप्त
जिल्ह्यासाठी मंजूर ३७५ कोटी रुपयांच्या १० टक्के अर्थात ३७.५० कोटी रुपये जिल्ह्याला मिळालेले आहे. मात्र त्यातीलही २५ टक्के रक्कम ही कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी राखीव ठेवण्याच्या सूचना आहेत.
जिल्ह्याची वार्षिक मदार १२५ कोटींवर अवलंबून
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना २०२०-२०२१ च्या राज्यस्तरीय बैठकीत जळगाव जिल्ह्यासाठी ३७५ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र आता यापैकी केवळ ३३ टक्के अर्थात १२५ कोटी रुपयांचाच निधी जिल्ह्यासाठी मिळणार आहे. या निर्णयाने थेट २५० कोटी रुपयांची कपात झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याला आता वर्षभर १२५ कोटींवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना २०२०-२०२१ अर्थसंकल्पीय निधीच्या केवळ ३३ टक्के निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे एकूण मंजूर निधी ३७५ कोटीपैकी केवळ १२५ कोटी रुपयांचाच निधी जिल्ह्यासाठी मिळणार आहे. सदर निधीतून २५ टक्के निधी कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यावयाचा आहे. उर्वरित शिल्लक निधी प्रगतीपथावरील व पूर्ण झालेल्या कामांसाठीच वापरता येणार आहे. सदरील निधीतून कोणत्याही प्रकारच्या नवीन बांधकामांना मंजुरी देता येणार नाही. या संदर्भात संबंधित विभागांना कळविण्यात आले आहे.
- प्रतापराव पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी.