जळगावात शौचालय अनुदान हडपणारे ४०७ रडारवर

शासनाच्या पैशांचा अपहार

जळगाव : स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाअंतर्गत हगणदरीमुक्तीचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने महापालिका प्रशासनाने कडक पावले उचलायला सुरूवात केली आहे़ शासनाकडून वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान घेऊनही शौचालय न बांधणाऱ्या ४०७ लाभार्थ्यांवर अपहाराचा ठपका ठेवत आरोग्य विभागाने चार पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया मंगळवारी सुरू केल्याने अनुदान घेऊन शौचालय न बांधणाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली.
वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी शासनाकडून अनुदान प्राप्त होते़ हे अनुदान लाभार्थ्यांच्या थेट बॅँक खात्यावर जमा होत असते़ नियमानुसार अनुदान मिळाल्याच्या तीन महिन्याच्या आत हे शौचालय बांधून पूर्ण व्हायला हवे़ मात्र, अनेक लाभार्थ्यांनी अनुदान घेऊन तो पैसा दुसरीकडे वापरून शौचालय बांधण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे उघडकीस आले आहे. याबाबत वारंवार महापालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे या लाभार्थ्यांना इशारा देण्यात आला होता़ मात्र, तरीही या कडे या लाभार्थ्यांनी दुर्लक्ष केले होते़ मंगळवारी अखेर आरोग्य अधिकारी उदय पाटील यांनी याबाबत कठोर पावले उचलत आरोग्य निरीक्षक व आरोग्य अधीक्षकांना सर्व पोलीस ठाण्यात जावून त्यात्या हद्दीत येणाºया लाभार्थ्यांवर थेट अपहाराचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले़
पोलिसांनी मागितला अवधी
आरोग्य अधिकाºयांच्या आदेशानुसार संबधित अधिकारी हे शहर, एमआयडीसी, शनी पेठ व रामानंद पोलीस ठाण्यात एकाच वेळेला पोहचले़ यावेळी त्यांनी संबधित अधिकाºयांना ज्या लाभार्थ्यांनी अनुदान घेऊनही शौचालय बांधले नाही, अशांची नावे, त्यांचे अर्ज क्रमांक, दिनांक त्यांचे बँक खाते क्रमांक, त्यांना देण्यात आलेले अनुदान,त्यांचा पत्ता या सर्व बाबींची माहिती दिली. मात्र, मिळालेल्या माहितीनुसार पोलीस अधिकारी मात्र थेट गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करीत होते़ आम्ही लाभार्थ्यांचे प्रबोधन करू, त्यांच्याकडून पैसे वसूल करू, यासाठी एक दोन दिवसाचा अवधी घेऊ, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आल्याचे महापालिका अधिकाºयांनी सांगितले़ सकाळपासून मनपाचे पथक पोलीस ठाण्यात चकरा मारत होते, मात्र रात्री उशिरापर्यंत एकाही पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालेला नव्हता. आजही अधिकारी पोलिसात जाणार आहेत.
आता बांधकाम पाहूनच अनुदान
अर्ज आल्यानंतर अनुदान देऊनही शौचालये बांधली जात नसल्याचे प्रकार समोर आल्यानंतर आता आलेल्या अर्जांवर आधी बांधकाम करा तेव्हाच अनुदान मिळेल असा पवित्रा आरोग्य विभागाने घेतला आहे़ डिसेंबर २०१६ च्या आधीही किमान शोष खड्डा तरी दाखवा अशी अट टाकण्यात येत होती़ मात्र, डिसेंबर २०१६ मध्ये एकाच महिन्यात १८०० लाभार्थ्यांचे अर्ज अपलोड करून त्यांना अनुदानही देण्यात आले होते़ त्यामुळे हा प्रकार घडल्याचे सांगण्यात येत आहे़ पुन्हा असे प्रकार नको म्हणून आता अनेक अर्ज हे अपलोड केलेले नाहीत.
३३ लाभार्थ्यांनी भरले १ लाख ९८ हजार रुपये
तीन पोलीस ठाण्यात देण्यात आलेल्या पत्रानुसार त्या -त्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत लाभार्थ्यांनी वैयक्ति शौचालयासाठी शासनाकडून अनुदान घेतले मात्र, गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून शौचालयाचे बांधकाम केलेले नाही़ त्यामुळे शासनाच्या हागणदारीमुक्तीचे उद्दीष्ट पूर्ण झालेले नाही़ त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांवर शासनाच्या पैशांचा अपहार केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असे महापालिकेच्या आरोग्य निरीक्षकांनी पोलीस प्रशासनाला दिलेल्या पत्रात नमुद आहे. दरम्यान, मंगळवारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येताच ३३ अन्य लाभार्थ्यांनी १ लाख ९८ हजार रुपये परत केल्याची माहिती मिळाली़
अनुदान मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत शौचालय बांधणे सक्तिचे आहे़ शौचालयासाठी जागेचा कसलाही नियम नाही, त्यामुळे, शासकीय, निमशासकीय जागेवर तुम्ही शौचालय बांधू शकतात़ वांरवार इशारा देऊनही हे लाभार्थी शौचालय उभारणीत टाळाटाळ करत होते. अखेर आरोग्य निरीक्षक व अधीक्षकांना थेट पोलीस ठाण्यात पाठवून या लाभार्थ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला
-उदय पाटील, आरोग्य अधिकारी, मनपा