जळगाव जिल्ह्यातील ४८५ ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना रखडल्या

जिल्हा परिषदेने मागविला अहवाल

ठळक मुद्देदोषींवर दाखल केले जाणार गुन्हेगेल्या ३ वर्षात १६ समित्यांवर गुन्हे

जळगाव : गेल्या ७ ते ८ वर्षांपासून जिल्ह्यात ४८५ ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे काम रखडले आहे. त्याची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच झालेल्या त्यांच्या जळगाव दौऱ्यात घेतल्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून या योजनांच्या कामांबाबत तातडीने अहवाल मागविण्यात आला आहे. यानंतर जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जाणार आहे.
जिल्ह्यात भारत निर्माण, महाजल, स्वजलधारा, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम आदी विविध योजनांमधून अनेक गावांमध्ये पाणी पुरवठा योजनेचे काम मंजूर झाले व निधीही दिला. मात्र अनेक वर्षे होऊनही एकूण ४८५ ठिकाणी पाणी योजनांचे काम पूर्ण होवू शकलेले नाही. यासर्व योजना पूर्ततेसाठी मार्च २०१९ पर्यंत डेडलाईन देण्यात आली आहे. दरम्यान गेल्या २ वर्षात केवळ २०९ योजनांचे काम पूर्ण झाले आहे.
पाणी योजना रखडल्याची तालुकानिहाय संख्या
अमळनेर- ६५, चोपडा- २४, पारोळा- ४५, पाचोरा- ३८, भडगाव- १४, चाळीसगाव- २७, मुक्ताईनगर- १८, भुसावळ- ९, बोदवड- १२, रावेर- ५६, यावल- ३१, जळगाव- १९, जामनेर- ५७, एरंडोल- २३ धरणगाव- ४७
वर्षभरापूर्वीही गुन्हे दाखल करण्याचा घेतला होता निर्णय
पाणी योजनचा मुदतीत पूर्ण न करणाºया समित्यांना व संबंधित अधिकाºयांना नोटीस देऊन गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय जवळपास वर्षभरापूर्वीही तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी घेतला होता. मात्र एकदा संधी देण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर काहीही कार्यवाही झाली नाही.
दरम्यान खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच आता दखल घेतल्याने काय कारवाई होते याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.
अपहारामुळे पाणी योजना रखडल्या
पाणी पुरवठा योजना रखडण्यामागे अनेक ठिकाणी अपहाराचा हा होय. त्या त्या ठिकाणच्या पाणी पुरवठा समितीने निधीची रक्कम काढून काम न करता ती परस्पर खर्च केल्याने योजनेचे काम होऊ शकलेले नाही. तर काही ठिकाणी थकीत वीजबिलांमुळे वीज कनेक्शन मिळत नसल्याने योजना कार्यान्वित होऊ शकत नाही. यामुळे कोणत्या ठिकाणी काय स्थिती आहे, याचा अहवाल मागविण्यात आला आहे.
गेल्या ३ वर्षात १६ समित्यांवर गुन्हे
पाणी पुरवठा योजनेच्या कामात मोठ्या प्रमाणात अपहार करणे व वारंवार सूचना देऊनही काम सुरू न करणे आदी कारणांमुळे गेल्या ३ वर्षात १६ पाणी पुरवठा समित्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आहेत.