८७९ शाळांचा वीज पुरवठा खंडीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 23, 2019 11:37 AM2019-01-23T11:37:50+5:302019-01-23T11:38:48+5:30
६७५ ठिकाणी वीज मीटरच नाही
जळगाव : इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांप्रमाणे जि़प़शाळांच्या विद्यार्थ्यांना डिजीटल शिक्षण मिळावे, यासाठी शासन आणि प्रशासनाचा नेहमीच आग्रह असतो़ मात्र, दुसरीकडे वीज बिल न भरल्यामुळे जिल्ह्यातील जवळपास ८७९ प्राथमिक जिल्हा परिषद शाळांची बत्ती गुल झाली आहे़ या शाळांकडे तब्बल ७६ लाखांची वीज बिलाची थकबाकी आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना डिजीटल शिक्षण सोडाच साधे संगणक शिक्षणही मिळेनासे झाले आहे़
विज्ञानाच्या युगात विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील ओझे कमी व्हावे, सोबतच त्यांना एका क्लीकवर सर्व अभ्यासक्रमाची माहिती मिळावी, यासाठी शासनाने डिजीटल शाळा करण्याचा उपक्रम हाती घेतला. या डिजीटल शाळांसाठी अनुदान न देता समाजातील लोकांना भावनिक आवाहन करून त्यांच्या पैशांतून आपापल्या गावातील शाळा डिजीटल करण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर टाकली. त्यानुसार शिक्षक, मुख्याध्यापकांनी जबाबदारी पेलत जिल्ह्यातील १८३१ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांपैकी १६१५ शाळा डिजीटल केल्या़ एवढेच नव्हे तर ६६ शाळा आयएसओही झाल्या़ डिजीटल शाळांसाठी व इतर उपक्रमांसाठी शासनाने अनेक शाळांना संगणक, एलसीडी, प्रोजेक्टर्स दिलेले आहेत. त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती द्यावी, त्यासंबंधीचे शिक्षण द्यावे, यावर भर दिला जात आहे़ मात्र, जिल्ह्यातील तब्बल ८७९ प्राथमिक शाळांचा वीज पुरवठाच खंडित असल्यामुळे डिजीटल शिक्षण व साहित्याचा उपयोगच काय? असा सवाल आता शिक्षण तज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे़
७६ लाखांची थकबाकी
आज जिल्ह्यातील जवळपास ८७९ च्या शाळांकउे ७६ लाख १७ हजार ७२ रूपये एवढे वीज बिल थकले आहे. शासनाकडून वीज बिलासाठी व शाळा डिजीटल करण्यासाठी एकही रूपयांचे अनुदान देण्यात आलेले नाही़, अशी माहिती मिळाली.
मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या खिशातून पैसे
१८३१ जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांपैकी फक्त ११५६ शाळांना वीज मीटर आहेत़ तर उर्वरित ६७५ शाळांना वीज मीटरच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे़ दरम्यान, एकूण शाळांपैकी ९५२ शाळांचा वीज पुरवठा सुरळीत सुरू आहे़ विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडचणी निर्माण होऊन नये म्हणून शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांना त्यांच्या खिशातील पैसे वीज बिलासाठी मोजावे लागतात़ त्यामुळे शाळांची वीज सुरळीत होत आहे.