9 कोटीचा निधी मनपात पडून
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 14, 2018 01:13 PM2018-04-14T13:13:34+5:302018-04-14T13:13:34+5:30
घनकचरा प्रकल्प : प्रशासनाचे दुर्लक्ष; 32 कोटीचा डीपीआर मंजूर
Next
ठळक मुद्दे दोन महिन्यांपासून निधी अखर्चित सध्या मनपाकडे 35 घंटागाडय़ा
ज गाव : आव्हाणे शिवारातील मनपाचा गेल्या चार वर्षापासून बंद असलेला घनकचरा प्रकल्प कार्यान्वित व्हावा, यासाठी शासनाने मनपाने पाठवलेला 32 कोटी रुपयांचा डीपीआर जानेवारी महिन्यातच मंजूर केला आहे. तसेच पहिल्या टप्प्यात 9 कोटी रुपयांचा निधी मनपाकडे प्राप्त झाला असून, या निधीतून मनपा प्रशासनाकडून कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. चार वर्षापासून बंद पडलेला घनकचरा प्रकल्पात 1 लाख टन हून अधिक कचरा कुठल्याही प्रक्रियेविना पडून आहे. तसेच या बंद पडलेल्या प्रकल्पामुळे जळगाव शहरातील हजारो नागरिकांसह नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. निधी नसल्याची तक्रार का ? मनपा आयुक्तांनी हा प्रकल्प कार्यान्वित व्हावा यासाठी शासनाकडे निधीचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्यापैकी 32 कोटीच्या निधीला शासनाने मान्यता देवून फेब्रुवारी महिन्यात पहिल्या टप्प्यात 9 कोटीचा निधी मनपा प्रशासला दिला होता. या निधीतून घनप्रकल्पातील तांत्रिक साहित्य खरेदी करावयाचे होते. मात्र, दोन महिन्यांपासून हा निधी अखर्चित आहे. 85 घंटागाडय़ा खरेदी कधी करणार ?शहरातील सफाईचा प्रश्न गंभीर होत आहे. मनपा प्रशासनाकडून सफाईचे कितीही दावे केले जात असले तरी मात्र ते फोल ठरताना दिसत आहेत. सध्या मनपाकडे 35 घंटागाडय़ा आहेत. त्यात खासगी ठेकेदाराच्या गाडय़ा धरुन 120 घंटागाडय़ांची संख्या आहे. शहराच्या वाढत जाणारी व्याप्ती पाहता मनपाला मिळालेल्या 9 कोटीच्या निधीतून 85 घंटागाडय़ा खरेदी करण्याचा सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, ती कार्यवाही देखील रखडली आहे.टेकAीकल कंपनीची घेणार मदत 32 कोटीच्या डीपीआरचा अभ्यास करून शासनाकडून मिळणा:या निधीचा कसा खर्च केला जावा. यासाठी मनपा प्रशासनाला एका टेकAीकल कंपनीची मदत घेण्याचा सूचना शासनाकडून देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार मनपा प्रशासनाकडून औरंगाबाद येथील एका कंपनीची निवड केली आहे. एकुण 32 कोटीचा निधीतून घेण्यात येणारे साहित्य व संपूर्ण आढाव्याची माहिती या कंपनीकडून मनपाला देण्यात येणार आहे. मात्र, या कंपनीची नेमणूक करून देखील अद्याप मनपा प्रशासनाकडून पहिल्या टप्प्यातील निधीबाबत कुठलीही निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.