बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ९ कामे; फिर्याद मात्र एकाच कामाची

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील घोळ

ठळक मुद्दे पोलिसांनी मागवली प्रमाणपत्र वापरणाऱ्यांची माहिती किमान ५० लोकांनी केलाय बनावट प्रमाणपत्राचा वापर

जळगाव: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उत्तर विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता यांनी तक्रारीची गांभीर्यपूर्वक पडताळणी न करता ७३ पैकी ९ कामे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे प्रदान केल्याचा ठपका सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळाचे अधीक्षक अभियंता तथा चौकशी अधिकाºयांनी ठेवला असतानाही या प्रकरणात फिर्याद देताना केवळ एकाच प्रकरणाची फिर्याद देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पोलिसांनीच सहगल इंडस्ट्रीजच्या नावाचे बोगस प्रमाणपत्र वापरून निविदा भरलेल्या मक्तेदारांची माहिती मागविली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील पुलाच्या बांधकामाच्या ५५ लाखांच्या कामाच्या ई-निविदेत अधिकारी व ठेकेदार यांनी संगनमताने खोट्या दस्तऐवजांचा वापर करून भ्रष्टाचार केल्याच्या प्रकरणात भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिकचे मुख्य अभियंता यांना पत्र पाठवून चौकशी करण्यास सांगितले होते.
मुख्य अभियंता यांनी दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, नाशिकचे अधीक्षक अभियंता एस.एस. पाटील यांना चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार पाटील यांनी चौकशी करून अहवाल दिला होता. त्यात ७३ पैकी ९ कामे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे देण्यात आली असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. असे असतानाही याप्रकरणी देण्यात आलेल्या फिर्यादीत केवळ एकाच प्रकरणाचा उल्लेख आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील संबंधीत जबाबदार अधिकारी, कर्मचाºयांचाही सहभाग असल्याचे सोयीस्करपणे टाळण्यात आले होते. मात्र पोलिसांनी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, तत्कालीन लेखापाल व टेंडर लिपिक यांची नावे मागतली होती. त्यानुसार अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कार्यकारी अभियंता नारखेडे, लेखापाल तिघरे व टेंडर लिपिक डी.एम, महाजन यांची नावे कळविण्यात आली आहेत. याबाबत कार्यकारी अभियंता परदेशी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी यास दुजोरा दिला.

किमान ५० लोकांनी केलाय बनावट प्रमाणपत्राचा वापर
पोलिसांनी सहगल स्टील इंडस्ट्रीजच्या नावाचे बनावट प्रमाणपत्र वापरून निविदा भरणाºया तसेच निविदा मिळविलेल्या मक्तेदारांची माहितीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मागितली असल्याचे समजते. त्यास संबंधीतांनी दुजोरा दिला. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उत्तर पाठविले असल्याचे सांगितले. किमान ५० मक्तेदारांनी अशा बनावट प्रमाणपत्राचा वापर केल्याचा अंदाज असून त्यापैकी किमान २० लोकांना मक्ताही मिळाला असल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे.