तापी महामंडळाचे ३५ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ९ हजार कोटींची गरज

वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून निधीची अपेक्षा

ठळक मुद्दे तापी महामंडळातर्फे प्रकल्पांवर झालेला खर्च-५६४० कोटी बजेट तरतुदीच्या जेमतेम मिळतो निधी- १०%शेळगाव बॅरेजसाठी आवश्यकता- ३५४ कोटी सुलवाडे बॅरजेसाठी आवश्यक निधी- २१०० कोटी पाडळसेर धरण पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक- २४००कोटी

सुशील देवकर
जळगाव : तापी पाटबंधारे महामंडळातर्फे ३५ सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरू असून या प्रकल्पांवर आतापर्यंत ५६४० कोटी रूपये खर्च झाले आहेत. अद्यापही ९हजार १०० कोटींची आवश्यकता आहे. मात्र राज्यपालांनी ठरवून दिलेल्या सूत्रानुसारच निधी दिला जात असल्याने तापी महामंडळाच्या वाट्याला दरवर्षी जलसंपदा खात्याच्या बजेटमधून जेमतेम ३५० ते ४०० कोटीच येत आहेत. प्रकल्पखर्चात सातत्याने वाढ होत असताना असाच तोकडा निधी मिळत राहिल्यास हे सर्व प्रकल्प १० वर्षातही पूर्ण करणे अशक्य होणार आहे.
प्रकल्पांच्या वाढताय किंमती
तापी महामंडळाकडून राज्यपालांच्या आदेशानुसार काम सुरू झालेले प्रकल्पच पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यानुसार ३५ प्रकल्पांचे काम जळगाव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक जिल्ह्यात सुरू आहे. या प्रकल्पांची अंदाजपत्रकीय किंमत सुमारे १५हजार ४६८ कोटी रूपये होती. मात्र मंडळाच्या स्थापनेपासून या प्रकल्पांवर सुमारे ५६४० कोटी रूपये खर्च होऊनही सातत्याने वाढत जाणाऱ्या किंमतींमुळे या प्रकल्पांचे काम अपूर्णच आहे.
निधी मिळतो तोकडा
राज्याचे जलसंपदा विभागाचे बजेटच सुमारे ७ ते ८ हजार कोटींचे आहे. अनुशेषाच्या राज्यपालांच्या सुत्रानुसार या निधीचे वाटप केले जाते. त्यानुसार तापी महामंडळाला या बजेट तरतुदीच्या जेमतेम १० टक्केच निधी मिळतो. २०१७-१८ मध्ये ३१२ कोटींचा निधी तापी महामंडळाला मिळाला होता. तर २०१८-१९ मध्ये ४२२ कोटींचा निधी मिळाला आहे. यात अधिकारी, कर्मचाºयांच्या पगारासह भूसंपादन, व प्रकल्पाच्या कामाचाही समावेश आहे. त्यामुळे तुकड्यातुकड्याने प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. दरवर्षी जिल्हा दरसूची मात्र बदलत असून प्रकल्पांच्या किंमतीत १० टक्के वाढ होत आहे. म्हणजेच ९ हजार कोटींची कामे बाकी असल्यास १० टक्के किंमत वाढून त्यात ९०० कोटींच्या वाढीव किंमतीची भर पडत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांना मोजक्याच टप्प्यात मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळवून देण्याची गरज आहे.
वित्तमंत्र्यांनी लक्ष घालावे
राज्य शसनाने उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवित जलसंपदा विभागाची तरतूद (आऊट ले) वाढवून १५ हजार कोटींपर्यंत केल्यास राज्यपालांच्या सुत्रानुसार तापी महामंडळाच्या निधीत वाढ होऊन ८०० ते १००० कोटींचा निधी दरवर्षी मिळू शकेल. असे झाले तर उरलेली ४ हजार कोटींची कामे पाच वर्षात पूर्ण करणे सहज शक्य होऊ शकेल. वित्तमंत्र्यांनी याबाबत लक्ष घालण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
केंद्राच्या योजनांचा आधार
1 तापी महामंडळासारखीच सर्वच महामंडळांची परिस्थिती असल्याने त्यांना प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळविण्यासाठी केंद्राच्या योजनांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. केंद्र शासनाच्या बळीराजा योजना व पंतप्रधान सिंचाई योजना या दोन योजनांमध्ये आपल्या प्रकल्पांचा समावेश कसा होईल, यासाठी सर्वच सिंचन महामंडळे प्रयत्नशील आहेत.
2 राज्यभरातील सुमारे १३५०० कोटींच्या निधीची गरज असलेले ११२ प्रकल्प बळीराजा योजनेत तर २० हजार कोटींची गरज असलेले २६ प्रकल्प पंतप्रधान सिंचाई योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
3 बळीराजा योजनेत तापी महामंडळाने देखील शेळगाव बॅरेज, वरखेडे लोंढे व सुलवाडे जामफळ या तीन प्रकल्पांचा बळीराजा जलसिंचन योजनेत समावेश केला आहे.
4 शेळगाव बॅरेज पूर्ण करण्यासाठी ३५४ कोटींची, वरखेडे लोंढेसाठी ४४६ कोटी तर सुलवाडेसाठी २१०० कोटींची अशी सुमारे ३ हजार कोटींच्या निधीची गरज आहे. ती तापी महामंडळाच्या तोकड्या निधीतून वर्षानुवर्ष भागविणे अशक्य आहे. मात्र बळीराजा योजनेत समावेश झाल्याने तीन वर्षात या प्रकल्पांना पुरेसा निधी मिळून हे प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत.
5 पाडळसरे प्रकल्पासाठी २४०० कोटींची गरज आहे. या प्रकल्पालाही नुकतीच केंद्रीय जलआयोगाची मंजुरी मिळाली असून त्यामुळे या प्रकल्पाचा केंद्राच्या बळीराजा योजनेत अथवा पंतप्रधान सिंचाई योजनेत समावेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे तापी महामंडळाच्या अपूर्ण प्रकल्पांसाठीच्या सुमारे ९ हजार कोटींच्या अपेक्षित रक्कमेपैकी सुमारे ५ हजार कोटींची कामे ही केंद्राच्या निधीतूनच करणे शक्य होणार आहे.