कोरोनाचे निर्बंध असतानाही ९३ टक्के वसुली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 20, 2021 04:13 AM2021-06-20T04:13:03+5:302021-06-20T04:13:03+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्बंध असले तरी महसूल विभागाने यंदा वसुलीचे ९३ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्बंध असले तरी महसूल विभागाने यंदा वसुलीचे ९३ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. यंदा जिल्ह्यासाठी असलेल्या १७५ कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापैकी १६२ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. यामध्ये गौण खनिजासाठी असलेले १०५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण झाले आहे.
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा विचार केला तर १ एप्रिल २०२०नंतरच्या काळात जवळपास तीन ते चार महिने लॉकडाऊनमध्येच गेले. यामुळे बांधकाम असो अथवा इतर व्यवहारांवर मोठा परिणाम झाला होता. त्यामुळे आर्थिक वर्षातील सहा महिने परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठीच गेले. त्यानंतर पुन्हा आर्थिक वर्षाच्या शेवटचा दीड महिना पुन्हा कोरोना संक्रमणात गेला. त्यात प्रशासकीय यंत्रणाही कोरोना उपाययोजनांमध्ये अडकल्याने त्याचाही काहीसा परिणाम झाला. निर्बंध असल्याने शासनाच्या विविध विभागांनी नागरिकांकडून करावयाची जीएसटी, महापालिका, पालिका कर, आदी वसुली थांबली. असे असले तरी महसूल विभागाने या काळात महसुलाची ९३ टक्के वसुली केली आहे.
गौण खनिजाचे उद्दिष्ट पूर्ण
जिल्ह्यासाठी महसूल वसुलीचे १७५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट होते. त्या पैकी महसूल विभागाने १६२ कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. यात गौणखनिजासाठी १०५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट होते. ते १०० टक्के पूर्ण झाले आहे. विशेष म्हणजे गौण खनिजात मोठा वाटा असलेल्या वाळूचा विचार केला तर जिल्ह्यातील २१ वाळू गटांपैकी केवळ आठच गटांना प्रतिसाद मिळाला होता. उर्वरित गटांचा लिलाव रखडला. तरीदेखील गौण खनिजाचे १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे.
गेल्या वर्षी झाली होती १०० टक्के वसुली
गेल्या वर्षी जिल्ह्यासाठी १४० कोटी ६५ लाखांचे उद्दिष्ट होते. ते प्रशासनाने पूर्ण करीत १०० टक्के वसुली केली होती. त्यात कोरोना काळाचा केवळ एक महिन्याचा परिणाम होता. मात्र यंदा निम्म्याहून अधिक काळ लॉकडाऊन, निर्बंधामध्ये गेला तरी ९३ टक्के वसुली झाली आहे. त्यात एकूण रकमेचा विचार केला तर गेल्या वर्षी उद्दिष्ट कमी होते. त्या वेळी १४० कोटी ६५ लाखांची वसुली झाली होती. यंदा उद्दिष्ट जास्त असल्याने टक्केवारी कमी दिसत असली तरी १६२ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे.