तीन साखर कारखान्यांच्या कर्जाची शासनाकडे ४४ कोटीची थकहमी; सहकार मंत्र्यांनी बोलावली बैठक

सहकार मंत्र्यांनी बोलावली बैठक, शून्य टक्के व्याजदराच्या वसुलीचाही प्रस्ताव.

सुनील पाटील, जळगाव : कर्जोद,ता.रावेर सहकारी साखर कारखाना, बेलगंगा व संत मुक्ताबाई या तीन साखर कारखान्यांना राज्य शासनाने दिलेल्या थकहमीची ४३ कोटी ७७ लाख रुपये जिल्हा बँकेचे शासनाकडे घेणे आहे. जिल्ह्यातील विकासोंच्या अनिष्ठ तफावतीची ६०० कोटीची रक्कम मिळणे व जिल्हा परिषदेच्या ७०० कोटीच्या ठेवी जिल्हा बँकेत ठेवणे यासंदर्भात सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी २७ जानेवारी रोजी नाशिक येथे बैठक बोलावली आहे.

जिल्ह्यातील तीन साखर कारखान्यांना जिल्हा बँकेने कर्ज पुरवठा केलेला आहे. राज्य शासनाने या कर्जाची हमी घेतली आहे. आता तीनही कारखान्यांची विक्री झालेली आहे. रावेर सहकारी साखर कारखान्याकडे २७ कोटी ३ लाख, भोरस, ता.चाळीसगाव येथील बेलगंगा साखर कारखान्याकडे ७ कोटी ४६ लाख व संत मुक्ताबाई, घोडसगाव, ता.मुक्ताईनगर या कारखान्याकडे ९ कोटी २७ लाख रुपये जिल्हा बँकेचे घेणे आहे. या कारखान्यांची हमी शासनाने घेतलेली असल्याने शासनाला देणी लागते. जिल्हा बँकेला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी ही रक्कम मिळणे आवश्यक असल्याने जिल्हा बँकेचे चेअरमन संजय पवार यांनी दोन दिवसापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन बँकेच्या स्थितीबाबत चर्चा करुन मार्ग काढण्याची विनंती केली. पवार यांनी लगेच सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना यात मार्ग काढण्यासाठी अधिकारी व बँकेच्या संचालकांची बैठक घेण्याच्या सूचना केल्या.

त्यानुसार वळसे पाटील यांनी २७ जानेवारी रोजी नाशिक येथील शासकीय विश्रामगृहावर दुपारी दोन वाजता बैठक आयोजित केली. सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकार आयुक्त, उपसचिव, साखर संचालक, विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक यांच्यासह जिल्हा बँकेचे सर्व संचालक या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.