भ्रष्टाचाराची चौकशी करायला एसीबीला मिळेना परवानगी!

जिल्ह्यात सरकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत २०१९ मध्ये ६८ तर २०२० मध्ये ६३ असे एकूण १३१ अर्ज लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे आले होते, त्यापैकी २०१९ मध्ये ५२ तर २०२० मध्ये ४८ अशा एकूण १०० प्रकरणात चौकशीची परवानगी मिळालेली आहे. ३१ प्रकरणात परवानगीसाठीचे अर्ज प्रलंबित आहेत. परवानगी नाकारण्यात आली आहे, असे अजूनही एकही प्रकरण नसले तरी मंत्रालय स्तरावर पाच प्रकरणे पडून असल्याने त्याचा अर्थ नेमका काय काढायचा हाच प्रश्न आहे. महसूल, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम, आरटीओ, वन, महावितरण, वीज कंपनी, वरिष्ठ भू वैज्ञानिक, सहकार आदी विभागातील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे येतात. बऱ्याच तक्रारी या निनावीही असतात. स्थानिक पातळीवर लागलीच चौकशी करून प्रकरणे निकाली काढली जातात, तथ्य आढळले तर अपसंपदेचा गुन्हा दाखल केला जातो. २०२० मध्ये दोन अधिकाऱ्यांविरुध्द अशीच भ्रष्टाचाराची तक्रार प्राप्त झाली होती, त्याची चौकशी केली असतात त्यात तथ्य व पुरावे आढळून आल्याने या अधिकाऱ्यांविरुध्द गुन्हे दाखल करण्यात आले.

२०१९-२०२० या दोन वर्षात चौकशीसाठी आलेले अर्ज : १३१

परवानगी मिळालेले अर्ज : १००

प्रलंबित प्रकरणे : ३१

परवानगी नाकरलेले : ००

५ प्रकरणे अडकली मंत्रालयात

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात पाच प्रकरणे मंत्रालयात परवानगीसाठी अडकली आहेत. त्यात महापालिका ३, महसूल १ व नगरपालिकेच्या १ प्रकरणाचा समावेश आहे. बहुतांश प्रकरणात अधिकारी जास्त असून त्यांच्याविरुध्द अपसंपदा, गैरव्यवहाराच्या तक्रारी झालेल्या आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशीची परवानगी मिळण्यासाठी मंत्रालयात प्रस्ताव पाठविले असून अद्याप त्याला परवानगी मिळालेली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

कोट...

मागील वर्षभरात २० अधिकारी, कर्मचारी लाच प्रकरणात जाळ्यात अडकले. त्यात सर्वाधिक महसूलचे होते. त्याखाली दुसरा क्रमांक पोलीस विभागाचा होता. काही बाबी गोपनीय असल्याने कोणाची भ्रष्टाचाराबाबत चौकशी सुरू आहे, किंवा नाही हे सांगता येणार नाही.

-गोपाळ ठाकूर, पोलीस उपअधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग

महसूल, पोलीस आघाडीवर

१. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीत प्रथम क्रमांकावर महसूल विभाग असून त्याखालोखाल दुसरा क्रमांक पोलीस विभागाचा आहे. महावितरण कंपनी तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. किरकोळ कामांसाठी लाच मागणे असो किंवा अपसंपदा या दोन्ही प्रकारात दोन्ही विभाग आघाडीवर आहेत.

२. गेल्या वर्षी महसूलचे ९ जण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले होते तर ५ जण पोलीस विभागाचे होते. महसूलचे वर्ग १ च्या दोन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यात महिला अधिकारी देखील आहे.

३) सहकार, जिल्हा परिषद, वीज वितरण, नगरभूमापन व बीएसएनल विभागाचेही अधिकारी, कर्मचारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. २०१९ मध्ये दोन अधिकाऱ्यांवर अपसंपदेचे गुन्हे दाखल झालेले आहेत.