महिला अत्याचार निवारण समिती न स्थापणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई

राज्य महिला आयोग अध्यक्षांचा आदेश

ठळक मुद्देमहिलांच्या तक्रारींची सुनावणी

जळगाव : महिला अन्याय व अत्याचार निवारण समिती स्थापन न करणाºया खासगी कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी शुक्रवारी जळगाव येथे अधिकाºयांच्या आढावा बैठकीत दिले. तसेच मनपा व जिल्हा परिषदेने आदेश देऊनही समुपदेशन केंद्र स्थापन न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. हे केंद्र तातडीने सुरू करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. याबाबत २८ फेब्रुवारी रोजी आढावा घेणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.0
जळगाव येथे महिला आयोगातर्फे महिलांच्या तक्रारींची सुनावणी घेण्यात आली. त्यानिमित्ताने जळगावात आलेल्या राज्म हिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी दुपारी १२.३० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकही घेतली. या आढावा बैठकीला जि.प. अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील, महापौर सीमा भोळे, मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे, अपर जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडिलकर, पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे, उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन शुभांगी भारदे, जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी रमेश काटकर आदी उपस्थित होते.
जागेअभावी रखडले वन स्टॉप सेंटर
रहाटकर यांनी यावेळी महिलांच्या सुरक्षा व मदतीसंदर्भातील विविध योजनांचा आढावा घेतला. त्यात केंद्र शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाने सुरू केलेल्या महत्वाकांक्षी वन स्टॉप सेंटर या योजनेत राज्यातील १० जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
त्यात जळगावचा समावेश आहे. मात्र वर्षभरापूर्वीच हे सेंटर मंजूर होऊनही केवळ जळगाव शहरात जागा उपलब्ध न झाल्याने अद्याप या सेंटरचे काम सुरू होऊ शकलेले नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यावर रहाटकर यांनी नाराजी व्यक्त करीत, मनपाने किंवा जिल्हा प्रशासनाने तातडीने जागा उपलब्ध करून देण्याची सूचना यावेळी केली. या वन स्टॉप क्राईसेस सेंटरमध्ये मारहाण, हिंसेला सामोरे जावे लागलेल्या पिडीत महिलेला त्वरीत शारीरीक, मानसिक उपचार, स्वयंसेवी संस्थेची मदत उपलब्ध करून देणे, घराबाहेर असल्यास राहण्यासाठी निवारा देणे, पोलिसात तक्रार दाखल करण्यासाठी मदत करणे आदी सेवा पुरविण्यात येणार आहेत.
जि.प., मनपाचे समुपदेशन केंद्रच नाही
जि.प.ने तालुकास्तरावर तर मनपाने प्रभाग कार्यालयांमध्ये व मुख्यालयात तातडीने हे समुपदेशन केंद्र सुरू करण्याची सूचना केली. जि.प. अध्यक्षा व महापौर या दोन्ही महिला असल्याने त्यांच्याकडून याबाबत जास्त चांगले काम होण्याची अपेक्षा रहाटकर यांनी यावेळी व्यक्त केली. पैसे नाहीत, हे कारण सांगू नका. जि.प.ने सेस फंडातून हे काम करावे. मनपाने शक्य नसल्यास सामाजिक संस्थांची, प्रायोजकांची मदत घ्यावी, असे सांगितले. तसेच मनपाने प्रभाग अधिकारी तर जि.प. व नगरपालिकांनी बालविकास प्रकल्प अधिकाºयांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. २८ फेब्रुवारीला याबाबत आढावा घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. मनपा व जि.प.ने पूर्तता न केल्यास आयोगाला कायद्याचा बडगा उगारावा लागेल, असेही बजावले.
पोलिसांचे ४ केंद्रच सुरू
पोलीस यंत्रणेने मात्र जिल्ह्यात जळगाव पोलीस मुख्यालय, अमळनेर, भुसावळ, चाळीसगाव पोलीस स्टेशन या चार ठिकाणी समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे.
त्यास चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. हे केंद्र कामही चांगले करीत आहेत. मात्र तक्रारी प्रलंबित राहत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
खाजगी कंपन्यांवर कारवाई करा
१० पेक्षा जास्त महिला कर्मचारी कार्यरत असलेल्या खाजगी कंपन्यांनाही अंतर्गत महिला अन्याय, अत्याचार निवारण समिती स्थापन करण्याच्या सूचना देऊनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. याबाबत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रमेश काटकर यांना किती जणांवर कारवाई केली? याबाबत विचारणा केली. या महिन्यात या समिती स्थापन न करणाºया कंपन्यांवर कारवाई करा, असे आदेश दिले. नियमानुसार ५० हजार रूपये दंड व त्यानंतरही अंमलबजावणी न केल्यास नोंदणी रद्द करण्यात येऊ शकते, असे बजावले.