महिला अत्याचार निवारण समिती  न स्थापणा-या कंपन्यांवर कारवाई

महिला अन्याय व अत्याचार निवारण समिती स्थापन न करणाºया खासगी कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी शुक्रवारी जळगावात आयोजित अधिकाºयांच्या आढावा बैठकीत दिले

 जळगाव - महिला अन्याय व अत्याचार निवारण समिती स्थापन न करणाºया खासगी कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी शुक्रवारी जळगावात आयोजित अधिकाºयांच्या आढावा बैठकीत दिले. 

  जळगाव येथे महिला आयोगातर्फे महिलांच्या तक्रारींची सुनावणी घेण्यात आली. तसेच त्यांनी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकही घेतली.  
 मनपा व जिल्हा परिषंदेने आदेश देऊनही समुपदेशन केंद्र स्थापन न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. हे केंद्र तातडीने सुरू करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. याबाबत २८ फेब्रुवारी रोजी आढावा घेणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.   
 जागेअभावी रखडले वन स्टॉप सेंटर
रहाटकर यांनी यावेळी महिलांची सुरक्षा व मदतीसंदर्भातील विविध योजनांचा आढावा घेतला. त्यात केंद्र शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाने सुरू केलेल्या महत्वाकांक्षी ‘वन स्टॉप सेंटर’ या योजनेत राज्यातील जळगावसह १० जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला  आहे.  वर्षभरापूर्वीच हे सेंटर मंजूर होऊनही केवळ जळगाव शहरात जागा उपलब्ध न झाल्याने अद्याप या सेंटरचे काम सुरू होऊ झालेले नाही.  त्यावर मनपा किंवा जिल्हा प्रशासनाने तातडीने जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना रहाटकर यांनी यावेळी केल्या.