२७ महापालिकांचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत गाळेधारकांवर कारवाई करू नये

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 21, 2021 04:31 AM2021-02-21T04:31:23+5:302021-02-21T04:31:23+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव : महापालिका उपायुक्त प्रशांत पाटील यांच्यासह मनपाचे वसुली पथक गुरुवारी मार्केटमध्ये आले होते. त्यावेळी त्यांनी ...

Action should not be taken against the squatters till the decision of 27 Municipal Corporations is taken | २७ महापालिकांचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत गाळेधारकांवर कारवाई करू नये

२७ महापालिकांचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत गाळेधारकांवर कारवाई करू नये

Next

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : महापालिका उपायुक्त प्रशांत पाटील यांच्यासह मनपाचे वसुली पथक गुरुवारी मार्केटमध्ये आले होते. त्यावेळी त्यांनी गाळेधारकांना भाडे आणि कर न भरल्यास गाळे सील करण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर शुक्रवारी गाळेधारकांची बैठक पार पडली. त्यात या कारवाईला विरोध करण्यात आला तसेच जो पर्यंत राज्यातील २७ महापालिकांचा निर्णय लागत नाही. तोपर्यंत याबाबत कोणतीही कारवाई करू नये, अशी मागणीदेखील करण्यात आली.

या बैठकीला डॉ. शांताराम सोनवणे, माजी नगराध्यक्ष पांडुरंग काळे, भाजप गटनेते भगत बालाणी, नगरसेवक कैलास सोनवणे उपस्थित होेते. इतर महापालिकांमध्ये याबाबत कारवाई होत नाही. मात्र जळगाव महापालिकेतर्फेच ही कारवाई का करण्यात येत आहे, असा प्रश्नदेखील उपस्थित करण्यात आला. या आधी देखील दरवर्षी गाळेधारक महापालिकेत जाऊन भाडे आणि कर देत होते. मात्र तेव्हा मनपाने त्यांचे धनादेश परत केल्याचा आरोप देखील डॉ. शांताराम सोनवणे यांनी केला आहे.

महाराष्ट्रातील सर्व २७ महापालिकांमध्ये गाळेधारकांचा प्रश्न कायम आहे. त्यासाठी राज्य संघटनेची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यात गाळेधारक संघटनेतर्फे शासनाकडे याबाबत पाठपुरावा केला जात आहे. तोपर्यंत जर अशाप्रकारे जळगाव मनपा प्रशासनातर्फे गाळेधारकांना त्रास दिला गेला तर प्रशासनाविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारादेखील गाळेधारकांनी दिला आहे.

बैठकीला राजस कोतवाल, संजय पाटील, तेजस देपुरा, पंकज मोमाया, वसीम काझी, युवराज वाघ, सुरेश पाटील, विलास सांगोरे, राजेश समदाणी, रमेश तलरेजा, गिरीश अग्रवाल, ऋषी साळुंखे, शिरीष थोरात, अमोल वाणी, मनीष बारी, प्रकाश गगडाणी, सुजित किनगे, अमित गौड, सुनील रोकडे उपस्थित होते.

Web Title: Action should not be taken against the squatters till the decision of 27 Municipal Corporations is taken

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.