लोकसहभाग वाढल्याने प्रशासन उत्साही

जिल्हाधिकारी, अधिष्ठाता, आयुक्तांनी निर्माण केला विश्वास, चोपडा, अमळनेरातून लोकसहभागाची सुरुवात, कोरोना युध्दात सामाजिक, स्वयंसेवी संस्थांचे योगदान

मिलिंद कुलकर्णी
कोरोनाविरुध्द लढायचे असेल तर प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी व सामाजिक संस्था यांनी सामूहिक प्रयत्न केले तरच ते शक्य आहे, या निष्कर्षाप्रत आता सगळे आले आहेत. या तिन्ही घटकांपैकी एकट्याने हडेलहप्पीने निर्णय घेतल्यास परिणाम वेगळेच येतील. हे महासंकट आहे, त्याच्याशी मुकाबला करायचा असेल तर अहंकार, मानापमान या गोष्टी बाजूला ठेवून काम करावे लागेल. दुर्देवाने जळगाव जिल्ह्यात सुरुवातीपासून असे घडले नाही. प्रत्येक घटक हा स्वतंत्र व सार्वभौम असल्याच्या तोऱ्यात होता. याचा परिणाम जळगावच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे देशभर वाभाडे निघण्यात झाला. हे केवळ आरोग्य सेवेचे म्हणजे प्रशासनाचे वाभाडे नव्हते, तर ही यंत्रणा राबविणाºया लोकप्रतिनिधींचे आणि अशा लोकप्रतिनिधींनी निवडून देण्यासाठी समाजाची भूमिका तयार करण्यात मोठे योगदान देणाºया स्वयंसेवी व सामाजिक संस्थांच्या कार्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे होते.
नवनियुक्त जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, अधिष्ठाता डॉ.जयप्रकाश रामानंद आणि महापालिका आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी समन्वयाने काम करीत पंधरवड्यात स्थितीमध्ये आमुलाग्र बदल घडवून आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचे परिणाम चांगले दिसू लागले आहेत. चोपड्यात लोकसहभागाने आॅक्सीजनसह खाटांची व्यवस्था तयार झाली. अमळनेरात डॉक्टरांनी एकत्र येत रुग्ण तपासणीमध्ये सहकार्य केले. जळगावात रुग्ण तपासणी अभियानात सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था सहभागी झाल्या. हे सुचिन्ह म्हणावे लागेल.
राज्यात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे चांगले काम करीत आहे. स्वत: दौरे करुन रुग्णालयांची पाहणी करीत आहेत. महिनाभरापूर्वी त्यांनी आणि पंधरवड्यापूर्वी केंद्रीय समितीचे अधिकारी डॉ.ए.जी.अलोने यांनी केलेल्या सुचनांवर प्रशासनाने कठोरपणे अंमल करण्याची आवश्यकता आहे. लॉकडाऊन हा १३ जुलैनंतर राहणार नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. पुणे आणि ठाण्याच्या निर्णयानंतर मुदतवाढीविषयी विचार होऊ नये. त्यापेक्षा प्रतिबंधित क्षेत्रामधील निर्बंध कडक करायला हवे. झोपडपट्टी, दाटवस्तीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. संशयित रुग्ण तपासणी अभियानात आढळून आलेल्या ज्येष्ठ नागरिक, आजारी व्यक्तींवर उपचार व्हावे, कोरोना व्यतिरिक्त इतर आजार असलेल्या रुग्णांवर खाजगी, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत सहभागी रुग्णांलयांमध्ये उपचार व्हावे, पुरेशा खाटा, रुग्णवाहिका उपलब्ध राहतील, याची काळजी घ्यावी. २४ तासात अहवाल येतील, याची खबरदारी घ्यावी. रुग्णालयांमधील रिक्त पदे भरण्यात कमी पगाराचा मुद्दा पुढे येत आहे, पगाराची मर्यादा वाढविण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी पाठपुरावा करायला हवा. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतल्यास ते सहकार्य करायला तयार होतील. त्यासोबतच भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, काळाबाजार आणि स्वार्थासाठी चालढकल करणाºया अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्यावर राष्टÑीय आपत्ती कायद्यानुसार कारवाईचे कठोर पाऊलदेखील उचलावे, म्हणजे अस्तनीतले निखारे समोर येतील. प्रशासनाच्या सकारात्मकतेने लोकसहभाग वाढला आहे, तो उत्तरोत्तर वाढेल आणि दु:खाचे ढग हळूहळू कमी होतील, असा विश्वास आहे.
देशाच्या मृत्यूदरापेक्षा चौपट मृत्यूदर, कोविड रुग्णालयातील बेपत्ता रुग्णाचा आठवड्याने स्वच्छतागृहात सापडलेला मृतदेह, रुग्णांचे बेपत्ता होणे, वेळेवर उपचार न होणे ही सगळी नकारात्मकता असताना सकारात्मकतेने काम सुरु झाले.
आरोग्यमंत्री, केंद्रीय समितीचे अधिकारी
यांनी प्रत्यक्ष भेटीतून दिलेल्या सुचनांवर अंमलबजावणी, लोकसहभाग घेऊन वास्तव स्थिती समजून घेतल्याने जळगाव जिल्ह्यातील कोरोना महामारीची स्थिती हळूहळू सुधारत आहे. मृत्यूदर १२ वरुन ६.५ टक्कयांवर आला आहे. बरे होणाºया रुग्णांची सरासरी ६० टक्कयांहून अधिक आहे. स्वयंसेवी संस्था स्वत:हून पुढे येत आहे, त्यामुळे प्रशासनात उत्साह जाणवत आहे.