प्रशासनातील गतीमानता हरपतेय...

जिल्हाधिकारी-ग्रामसेवकांमधील वादातून शेतकऱ्यांसाठीच्या शासकीय योजनांमधील झारीचे शुक्राचार्य अधोरेखित, निंबोलचा दरोडा, भादलीतील हत्याकांड, रोजच्या चोºया, खाकी वर्दीवरील डाग या घटनांमुळे जातोय चुकीचा संदेश

मिलिंद कुलकर्णी
केंद्र आणि राज्य सरकारने जनतेसाठी राबविलेल्या महत्वाकांक्षी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासन कमी पडत असल्याचा सार्वत्रिक अनुभव सध्या येत आहे. वरिष्ठ अधिकारी तालुका पातळीवर जाऊन आढावा, पाठपुरावा करीत असताना प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा, घटक मात्र निरुत्साही, उदासीन आणि परिणामी निष्क्रिय दिसून येत आहे. केवळ या यंत्रणेवर ठपका ठेवण्यापेक्षा त्यांच्याशी संवाद आणि समन्वय साधून त्यांच्या मागण्या, अपेक्षादेखील समजून घ्यायला हव्यात. असे घडले तर जिल्हाधिकारी-ग्रामसेवकांमधील वादासारखे प्रसंग घडणार नाहीत.
सरकार आणि प्रशासन ही राज्य सत्तेच्या रथाची दोन चाके आहेत. दोघांनी हातात हात घेऊन समन्वयाने आणि संवादाने काम केल्यास सुरळीत आणि सुव्यवस्थित कारभार चालतो. कुठे तरी अडचणी निर्माण झाल्यास कुरबुरी वाढतात. खडखडाट, गडगडाट होऊ लागतो.
गतिमान प्रशासन ही प्रत्येक सरकारची आवडती घोषणा असते. ही आदर्श संकल्पना आहे. प्रत्यक्षात तसे असतेच असे नाही. दोन जुने प्रसंग यानिमित्ताने आठवले. गेल्यावेळेच्या काँग्रेस आघाडीच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कारभारावर राष्टÑवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी टीका केली होती. सरकारला ‘धोरणलकवा’ झाल्याचा शब्दप्रयोग त्यांनी केला होता. चव्हाण हे निर्णय घेताना अतीशय सावधपणे वागत असत. उथळ आणि लोकप्रिय घोषणांपेक्षा वास्तवदर्शी व पारदर्शी कारभारावर त्यांचा भर होता. पण पवार यांनी राजकीय अंगाने ही टीका केली होती. त्याच्या कारणांच्या खोलात आता जाऊ नये. परंतु, स्वकीय नेत्याने सरकारच्या कारभारावर केलेली टीका म्हणून ती इतिहासात नोंदवली गेलीच.
दुसरे उदाहरण : भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारमध्ये दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेच्या वेळकाढू आणि संथ पध्दतीवर टीका केली होती. प्रशासनाचा प्रमुख अशी टीका करतो, याची गंभीर दखल जशी घेतली गेली, त्यासोबतच प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्यात मुख्यमंत्री आणि सरकार अपयशी ठरत असल्याची टीका देखील झाली.
देश आणि राज्यातील भाजप सरकारने जनतेसाठी वेगवेगळ्या योजनांची घोषणा केली. एका दशकानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारकडे प्रचंड उत्साह असल्याने या घोषणा झाल्या, पण अंमलबजावणी करणाºया यंत्रणेची क्षमता, शक्ती, आवाका यांचा पुरेसा अभ्यास न करता हे घडल्याने योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला नसल्याची ओरड झाली. विविध शासकीय योजनांचे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय झाला. परंतु, बहुसंख्य राष्टÑीयकृत बँकांमध्ये अपुरे मनुष्यबळ, संगणक आणि इंटरनेटची कमकुवत सुविधा अशा पायाभूत सुविधा अभावी खाते उघडण्यासाठी मोठा कालावधी लागू लागला. तीच पीक कर्जाची स्थिती आहे. एकीकडे बँकांना थकबाकीसाठी रिझर्व्ह बँकेचे निकष पाळायचे बंधन असताना दुसरीकडे पीक कर्ज वाटपाचा रेटा लावला जातो, ही दुटप्पी नीती बँका कशा स्विकारणार? लोकप्रिय घोषणा आणि अंमलबजावणीतील वास्तव यात अंतर निर्माण झाल्याने परिस्थिती बिकट झाली.
गुन्हेगारीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. अनेक गुन्ह्यांची उकल होत नाही. खाकी वर्दीवर गुन्हे दाखल होत आहे. हे सगळे आश्चर्यजनक आहे. महसूल, बांधकाम, सिंचन, वन, दळणवळण असा सगळ्याच विभागात गतिमानता हरपली आहे. मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींचा प्रशासनाशी संवाद आणि समन्वय नाही. त्याचा परिणाम जनतेला भोगावा लागत आहे.
कृषीप्रधान देश असल्याने शेतकरी हा केंद्रबिंदू आहे. दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, वादळ, रोगराई अशा संकटांचा फटका बसलेल्या शेतकºयाला नुकसानभरपाई, मदतीचा हात देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. परंतु, पंचनाम्यापासूनच नकारघंटा सुरु होते ती प्रत्यक्ष अनुदान बँक खात्यात जमा होईपर्यंत कायम राहते. लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी हे सगळे भूमिपूत्र, शेतकऱ्यांची मुले असताना शेतकºयाला मदतीच्यावेळी हात आखडता का घेतला जातो, या प्रश्नाचे कोडे उलगडलेले नाही.