जळगावात प्रशासन अधिकारी रुजू होईना !

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : जळगाव महानगरपालिका शिक्षण मंडळाच्या प्रशासन अधिकारी पदाचा कार्यभार नुकताच नंदुरबारच्या माध्यमिक सहायक शिक्षण उपनिरीक्षक यांच्याकडे तात्पुरता स्वरूपात सोपविण्‍यात आला आहे. दरम्यान, नियुक्ती आदेश काढून दहा दिवस उलटूनसुद्धा प्रशासन अधिकारी रुजू झाले नाहीत. उलट ही तात्पुरती स्वरूपाची नियुक्ती रद्द करण्‍यासाठी त्यांनी उपसंचालकांकडे अर्ज केला असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

डी. टी. ठाकूर यांच्याकडे भुसावळ नगर परिषद प्रशासन अधिकारी पदाच्या कार्यभारासोबत सावदा, अमळनेर व जळगाव शिक्षण मंडळाचासुद्धा अतिरिक्त कार्यभार होता. नुकतेच २८ फ्रेब्रुवारीला ते सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे जळगाव मनपा शिक्षण मंडळाचा पदभार हा जळगाव माध्‍यमिक शिक्षण विभागातील सहायक शिक्षण उपनिरीक्षक आर. एल. माळी यांच्याकडे सोपविण्‍यात आला होता, पण ३० एप्रिल रोजी ते सेवानिवृत्त होत असल्यामुळे त्यांनी पदभार स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शविली होती. परिणामी, गेल्या एक महिन्यापासून प्रशासन अधिकारी नसल्यामुळे शिक्षक व सेवानिवृत्तांचे पगार, बिले थांबून असून शिक्षण मंडळाची घडी विस्कटली आहे.

उपसंचालकांनी सोपविला तात्पुरता पदभार

नाशिक शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी भुसावळ, सावदा, अमळनेर, जळगाव शिक्षण मंडळाच्या प्रशासन अधिकारी पदावर तात्पुरत्या नियुक्या केल्या आहेत. भुसावळ व सावदा नगर परिषद शिक्षण मंडळाच्या प्रशासन अधिकारी पदाचा तात्पुरता कार्यभार हा धुळ्याचे डी. बी. माळी यांच्याकडे सोपविला आहे. अमळनेर शिक्षण मंडळ प्रशासन अधिकारी पदावर नंदुरबार येथील सी. डी. पाटील यांची नियुक्ती केली आहे. तसेच जळगाव शिक्षण मंडळावर तात्पुरत्या स्वरूपाचे प्रशासन अधिकारी म्हणून नंदुरबार माध्‍यमिक शिक्षण विभागातील आर. बी. पाटील यांच्याकडे कार्यभार सोपविण्‍यात आला आहे. हे नियुक्ती आदेश २६ मार्च रोजी काढण्‍यात आले आहेत.

पदभार स्वीकारण्यास असमर्थता?

दरम्यान, नंदुरबार माध्‍यमिक सहायक शिक्षण उपनिरीक्षक आर. बी. पाटील यांनी जळगाव मनपा शिक्षण मंडळाचा पदभार स्वीकारण्‍यास अमसर्थता दर्शविली असल्याची माहिती शिक्षण मंडळातील सूत्रांकडून मिळाली. विशेष म्हणजे, ही नियुक्ती रद्द व्हावी म्हणून उपसंचालकांकडे अर्जदेखील केला आहे. महिनाभरापासून प्रशासन अधिकारी नसल्यामुळे शिक्षण मंडळातील कामकाज कासवगतीने सुरू आहे. कोरोना काळ सुरू असताना सेवानिवृत्तांना हक्काच्या वेतनापासून वंचित राहावे लागत आहे. दरम्यान, या नियुक्तीसंदर्भाबाबत ‘लोकमत’ने नाशिक शिक्षण उपसंचालकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो होऊ शकला नाही.