मुर्दापूर धरण उंची वाढीबाबत प्रशासनाची उदासीनता?

नशिराबाद : मुर्दापूर धरणाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले असून, अवघे ५ टक्के काम उंची वाढीसाठी लागणारे अतिरिक्त भूसंपादन न झाल्याने रखडले आहे. मात्र, गेल्या अकरा वर्षांपासून ही प्रक्रिया सुरूच असून, उंची वाढीच्या कामात तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ व प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. नेमकं कामाचं घोडं अडलं कुठं, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. करोडोंचा खर्च वाया जात असून, अनेकदा ओरड होऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने आता शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी न्यायालयात धाव घेणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष लालचंद पाटील यांनी ‘लोकमत’ला दिली.

गेल्या वर्षी हे धरण शंभर टक्के भरून ओसंडून वाहत होते. यातील लाखो लिटर पाणी वाहून गेले. हे पाणी असे वाया गेल्याने उन्हाळ्यात टंचाईला सामोरे जावे लागते. मुर्दापूर तलाव १९९७ मध्ये बांधण्यात आला. धरणाचे पाणलोट क्षेत्र मोठे असून, धरणावर नशिराबादची पाणीपुरवठा योजना अवलंबून असून, शेतीसाठीही याचा चांगला लाभ होतो. मात्र, उंची वाढ नसल्याने धरण दोन वर्षांपासून भरून वाहत आहे.

मंत्रालयात फाईल पडून

२००२-०३ धरणाच्या उंची वाढीस मंजुरी मिळाली. २००८-०९ पर्यंत यासाठी निधीच न मिळाल्याने हे काम सुरू होऊ शकले नाही. त्यानंतर २०१० मध्ये वेगवर्धित सिंचन योजनेत या कामाचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर निधी उपलब्ध झाल्याने या कामास सुरुवात झाली. त्यामुळे या धरणाचे सुमारे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ५ टक्के कामही पूर्ण झाल्यास पाणीसाठ्यात वाढ होऊन ग्रामस्थांना लाभ मिळणार आहे. उंची वाढीसाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त भूसंपादनाचे काम प्रलंबित असल्याने धरणाच्या सांडव्याच्या भिंतीचे २५ टक्के काम बाकी आहे. याविषयी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष लालचंद पाटील यांनी सांगितले की, उंची वाढीमुळे आवश्यक भूसंपादनासाठी २०१५ मध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मात्र बंदिस्त पाइपलाइनचा विषय पुढे आल्याने व नवीन भूसंपादन कायदा २०१४ मुळे परिसरातील जमिनीचे मूल्य वाढल्याने २०१७-१८ च्या दर सूचीनुसार सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात येऊन ते मुख्य अभियंत्यांकडे पाठविण्यात आले. मात्र, बंदिस्त पाइपलाइनचे अंदाजपत्रक सादर करा, असा शेरा मारला. त्याबाबतचे पत्र सप्टेंबर २०१८ ला आले. त्यानंतरही जून २०१९ पर्यंत ही फाईल तापी महामंडळातच धूळ खात होती. त्यानंतर पुन्हा त्यातील सर्व त्रुटी दूर करून ही फाईल नाशिकला संबंधित विभागाकडे गेली. एसएलटीसी समितीने सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन मुंबईला मंत्रालयात रवाना करण्यात आल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाने दिली असल्याचे लालचंद पाटील यांनी सांगितले.

यास जबाबदार कोण?

२००९ पासून उंची वाढीचे काम रखडत आहे. धरणासाठी आतापर्यंत कोट्यवधींचा खर्च झाला. मात्र, धरण अद्याप अपूर्णावस्थेत असल्याचे म्हटले जात आहे. अवघ्या पाच टक्के कामासाठी इतकी वर्षे दुर्लक्ष करण्यामागील कारण काय, या जबाबदार कोण, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत. आमदार, खासदार, मंत्री, लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी होत आहे.

यंदाही पाणी वाहून जाणार?

पावसामुळे धरण गत दोन वर्षांपासून तुडुंब भरून वाहत आहे. त्यात उंची वाढीचा प्रश्न रखडल्याने दरवर्षी लाखो लिटर पाणी वाहून जात आहे. मात्र, अनेकदा ओरड होऊनही संबंधित विभाग व लोकप्रतिनिधी याकडे डोळेझाक करीत असल्याची स्थिती आहे. उंची वाढीचा मुहूर्त गवसणार कधी याची प्रतीक्षा सर्वांनाच आहे. मात्र, यंदा पावसाळ्यात धरण भरल्यास पाणी पुन्हा वाहून जाणार, अशीच सध्या स्थिती आहे.