४२ कोटींच्या रद्द केलेल्या ठरावाविरोधात ॲड.हाडांची न्यायालयात याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : राज्य शासनाकडून मनपाला जाहीर झालेल्या १०० कोटींपैकी ४२ कोटींमधील कामे रद्द करून, नव्याने १०० कोटींच्या निधीतून रस्त्यांची कामे करण्याचा मनपातील सत्ताधाऱ्यांच्या ठरावाविरोधात भाजप नगरसेविका तथा माजी स्थायी समिती सभापती ॲड.शुचिता हाडा यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच हा ठराव रद्द करून, ४२ कोटींमधील नियोजीत कामे करण्यात यावी अशी मागणी ॲड.हाडा यांनी केली आहे. याचिका दाखल झाल्यानंतर मनपाला याबाबतची नोटीस प्राप्त झाली असून, याबाबत पुढील कामकाज ३ ऑगस्टला होणार आहे.

दरम्यान, ॲड.शुचिता हाडा यांनी याकामांबाबत याचिका दाखल केल्यानंतर भाजप व शिवसेनेत विकासकामांमध्ये आडकाठी घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. दोन्हीही पक्षांच्या नियोजनाअभावी व राजकारणामुळे जळगावकरांचे मात्र हाल कायम राहणार आहेत.

काय आहे प्रकरण

१. १६ ऑगस्ट २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहराच्या विकासासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला. त्यानुसार तत्कालीन मनपातील सत्ताधाऱ्यांनी तब्बल आठ महिन्यांनंतर १०० पैकी ५० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता.

२. त्यात शासनाने ५० कोटींच्या पहिल्या प्रस्तावातील ४२ कोटींच्या कामांना मंजुरी देत ८ कोटीतील इतर कामे नामंजूर केली होती. तर उर्वरीत ५८ कोटींचा प्रस्ताव नव्याने पाठविण्याच्या सूचना दिल्या.

३. ४२ कोटींच्या कामांची निविदा होवून याबाबत ठेकेदाराला कार्यादेश देण्यात आले होते. मात्र, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर या निधीवर राज्य शासनाने स्थगिती आणली होती. ती स्थगिती अद्याप कायम आहे.

४. मनपात सत्तांतर झाल्यानंतर सत्ताधारी शिवसेनेने ४२ कोटींमध्ये रस्त्यांची कामे असल्याने व शहरासाठी रस्त्यांची कामे प्राथमिक असल्याचे कारण देत ४२ कोटींची कामे रद्द करून, नवा प्रस्ताव पाठविण्याचा ठराव केला होता. या ठरावाला भाजपने विरोध करत, न्यायालयात याचिक दाखल केली आहे.

आमने - सामने

वाढीव दराने कामे दिल्यास मनपाला फटका - ॲड.शुचिता हाडा

- ४२ कोटी रूपयांमधील निधीच्या कामांना शासनाने स्थगिती दिली आहे. ही कामे शासनाने रद्द केलेली नाहीत. अशा परिस्थितीत मनपाने ही कामे रद्द करणे कायदेशीर नाही.

- जी कामे ४२ कोटींमध्ये घेण्यात आली आहेत. त्या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून ठेकेदाराला कार्यादेश देण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत पुन्हा त्याच कामांसाठी निविदा काढली तर आजच्या डीएसआर रेटने ३ कोटींचा अतिरिक्त भुर्दंड मनपाला बसणार आहे, याबाबत कोण जबाबदार राहिल ?

- शहरातील रस्त्यांची कामे उर्वरीत ५८ कोटींच्या निधीमध्ये तरतूद करता येवू शकते. मात्र, ४२ कोटींच्या कामे रद्द करून शहरात सुरु होणारी कामे थांबणार आहेत. हा ठराव शहरातील विकासकामांमध्ये अडथळा आणणारा ठराव असल्याने जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

शहरातील प्रश्न सोडून दुसऱ्याची वकिली करण्याचा प्रयत्न - नितीन लढ्ढा

- भाजपने २५ कोटींच्या निधीमध्ये देखील खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला होता. आता ही तेच काम होताना दिसून येत आहे. शहरातील रस्त्यांची कामे महत्वाची असताना, इतर कामांना भाजपने प्राधान्य दिले आहे.

- जळगावकरांसाठी रस्त्यांच्या कामाव्यतिरिक्त सध्यस्थिती इतर कोणतेही कामे महत्वाची नाहीत. त्यामुळे ४२ कोटींमधील कामे रद्द करून, सर्व १०० कोटींच्या निधीतून केवळ रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य देण्यासाठी आम्ही ठराव केला आहे.

- तसेच कार्यादेश दिलेल्या ४२ पैकी १६ कोटीमधील रस्त्यांची कामे तशीच ठेवता येवू शकतात. मात्र, इतर अनावश्यक कामे की ज्या कामांची गरज सध्यातरी जळगावकरांना नाही अशी कामे थांबवून त्यात रस्त्यांचा समावेश करण्याची गरज आहे. भाजपकडून शहरातील प्रश्न सोडून दुसऱ्यांची वकिली करण्याचे काम सुरु असून, विकासकामे रोखण्याचा घाट सुरु आहे.