३० वर्षांनी खडसेंविना नियोजन समिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 21, 2020 12:53 PM2020-01-21T12:53:55+5:302020-01-21T12:54:09+5:30
जळगाव : जिल्हा नियोजन समितीची बैठक सोमवारी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. मात्र तब्बल ३० वर्षांच्या कालखंडानंतर ...
जळगाव : जिल्हा नियोजन समितीची बैठक सोमवारी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. मात्र तब्बल ३० वर्षांच्या कालखंडानंतर प्रथमच माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांचा नियोजन समितीत नसल्याने त्यांची उणीव जाणवणार आहे. गेली पाच वर्ष व्यासपीठावर बसणारे माजी मंत्री गिरीश महाजन विरोधात बसलेले दिसणार आहेत. मात्र सोमवारच्या सभेत पालकमंत्र्यांनी महाजन यांनाही आग्रहाने व्यासपीठावर बोलावून घेतले. त्यामुळे खडसेंच्या अनुपस्थितीत महाजन त्यांची जागा भरून काढतील का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नवीन समिती नवीन चेहरे
या नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार शिरीष चौधरी हे नवीन चेहरेही दिसून आले. नियोजन समितीच्या बैठकीत २ आमदार केवळ सदस्य असून उर्वरीत आमदार निमंत्रीत सदस्य आहेत. नवीन सदस्यांमधील आमदार मंगेश चव्हाण यांनी चाळीसगाव तालुक्यातील प्रश्न मांडले. तर जुन्याच सदस्यांपैकी आमदार किशोर पाटील, संजय सावकारे, आमदार स्मिता वाघ व अन्य काही सदस्यांनी विषय मांडले. तर माजी मंत्री गिरीश महाजन हे व्यासपीठावर असल्याने त्यांनी स्वत:हून काही विषय मांडणे टाळले. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाचा विषय मांडणाऱ्या वक्त्याचा अभाव बैठकीत जाणवला. मात्र खासदार रक्षा खडसे यांनी पीकविम्याचा तर खासदार उन्मेष पाटील यांनी टेक्सटाईल पार्कचा विषय मांडत ही उणीव भरून काढण्याचा प्रयत्न केला.
वाढीव निधीसाठी आग्रही रहा-खडसे
एकनाथराव खडसे हे तब्बल ३० वर्ष जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य होते. त्यामुळे त्यांना या समितीच्या कामकाजाचा पूर्ण अंदाज आलेला होता. याबाबत खडसे यांनी सांगितले की, जिल्ह्याचा नियोजनचा निधी हा कमी पडतो. त्या तुलनेत मागण्या अधिक असतात. त्यामुळे अधिकचा निधी शासनाकडून आणण्यासाठी प्रयत्न करावा लागतो. ती जबाबदारी पालकमंत्र्यांची असते. दरवर्षी तसा १०-२० कोटींचा वाढीव निधी मिळविला जातो. मात्र खडसे, गुलाबराव देवकर किंवा सावकारे पालकमंत्री असतानाच्या काळात सुमारे १००-१०० कोटींचा वाढीव निधी मिळविला गेला. त्यासाठी आग्रह धरला पाहिजे. तसेच दिलेले पैसे वेळेत खर्च झाले पाहिजे. ९० टक्क्यांच्यावर निधी खर्च झाला तर नियोजन समितीचे काम प्रभावी आहे, असे मानले जाते. हे काम प्रभावी होण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी सगळ्या विभागांना कामाला लावणे गरजेचे आहे.