कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकांना ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शासनाचा निर्णय : पाचव्यांदा मिळाली मुदतवाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : राज्यभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. आता राज्यभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका देखील ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या असून, ज्या बाजार समित्यांमध्ये संचालक मंडळ कायम आहे, अशा संचालक मंडळाला ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आतापर्यंत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाला पाचव्यांदा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदतदेखील सप्टेंबर २०२० मध्ये संपली आहे. गेल्या वर्षीदेखील कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर शासनाने पुन्हा निर्णय घेत या निवडणुकांना मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, पुन्हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने आता थेट ऑक्टोबरपर्यंत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका होणार नसून, विद्यमान संचालक मंडळाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे.

जिल्ह्यातील १११८ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या

जिल्ह्यातील मोठ्या सहकारी संस्थांचा कार्यकाळ गेल्यावर्षी संपुष्टात आला होता. मात्र, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे या निवडणुका गेल्यावर्षी मुदत संपल्यानंतरही होऊ शकल्या नव्हत्या. डिसेंबर २०२० राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने राज्यभरातील सहकारी संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका घेण्याबाबतचे परिपत्रक काढले होते. त्यानुसार जिल्ह्यातील १११८ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सहा टप्प्यांमध्ये घेण्याचे नियोजन जिल्हा निबंधक कार्यालयाकडून आखण्यात आले होते. मात्र, फेब्रुवारी महिन्यापासूनच कोरोनाची दुसरी लाट निर्माण झाल्यामुळे आता या निवडणुका देखील रखडल्या आहेत. मात्र, रखडलेल्या निवडणुका या मुदत संपलेल्या कार्यकाळानुसार घेण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील जिल्हा बँक, दूध संघ, ग स सोसायटीसह कृषी उत्पन्न बाजार समिती यासारख्या मोठ्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.

पाचव्यांदा घेण्यात आला निर्णय

मार्च २०२० पासून संपूर्ण जगभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले होते. यामुळे या काळात मुदत संपलेल्या सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती, तसेच सहकारी संस्थाच्या विद्यमान कार्यकारी मंडळाला मुदतवाढ देखील देण्यात आली होती. आधी या निवडणुकांना ३१ डिसेंबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर १६ जानेवारी रोजी शासनाने काढलेल्या निर्णयात या निवडणुका ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, २ फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात आता १६ जानेवारीचा निर्णय रद्द करून, या थांबलेल्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचे आदेश देण्यात आले. आता पुन्हा वेगवेगळे आदेश काढून वेगवेगळ्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका त्या पुढे ढकलण्यात येत आहेत. दरम्यान, जोपर्यंत कोरोना ती परिस्थिती आटोक्यात येत नाही, तोपर्यंत आता निवडणुका होणे ही कठीण असल्याचे चित्र सध्या स्थितीवरून पाहावयास मिळत आहे.