स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर विभागप्रमुखांना सतर्कतेचे आदेश

जळगाव : स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० साठी शहराच्या स्वच्छतेची पाहणी करण्यासाठी केंद्र शासनाची स्वच्छ सर्वेक्षण समिती कोणत्याही क्षणी शहरात दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्व विभागप्रमुखांनी सतर्क राहून नागरिकांमध्ये स्वच्छतेविषयी जनजागृती करण्याचा सूचना आरोग्य विभागाचे उपायुक्त मिनीनाथ दंडवते यांनी महानगर पालिकेतील सर्व विभागाप्रमुखांना दिल्या आहेत.
दरम्यान, एकीकडे पालिका प्रशासनाकडून जय्यत तयारी सुरु असताना दुसरीकडे प्रशासनाकडून वर्षभर कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नाही. केवळ समितीच्या बहाण्यानेच उपाययोजना होत असल्याने पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून, स्वच्छ समितीच्या सदस्यांची भेट घेवून शहराची सत्य परिस्थिती लक्षात आणून दिली जाईल, कारण अस्वच्छता हा विषय गंभीर बनत चालला आहे, असे उपमहापौर डॉ. अश्विन सोनवणे यांनी म्हटले आहे.
केंद्र शासनाकडून गेल्या चार वर्षांपासून देशभरातील प्रमुख शहरातील स्वच्छतेचा आढावा घेवून, स्वच्छ शहरांचे मानांकन निश्चित केले जात आहे. याच सर्वेक्षणासाठी केंद्र शासनाकडून लवकरच शहराची तपासणी करण्यासाठी समिती दाखल होणार आहे. जळगाव महापालिका गेल्या दोन वर्षांपासून हगणदारी मुक्त महापालिका झाली आहे. तसेच मनपाकडून कचरामुक्त शहराचादेखील दावा केला जातो. त्यामुळे मनपाच्या दाव्यात किती सत्यता आहे, हेच तपासण्यासाठी या समितीकडून पाहणी करण्यात येणार आहे.

महिनाभरापुरती घाई का? कचरामुक्त शहराच्या दाव्याची पाहणी
- स्वच्छतेच्या दृष्टीने जी लगीनघाई आता महापालिकेकडून होत आहे, ती घाई पूर्ण वर्षभर का केली जात नाही ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी समिती दाखल होत असल्याने महापालिका प्रशासनाकडून चौकाचौकात स्टीलच्या कचराकुंडी ठेवल्या जात आहेत. गेल्यावर्षीदेखील मनपाने अशा प्रकारच्या कुंड्या ठेवल्या होत्या. काही महिन्यातच या कचराकुंड्या चोरीला गेल्या होत्या. त्यामुळे केवळ समिती येत असल्यानेच मनपाकडून हा खटाटोप का केला जात आहे ? मनपाने महिनाभरासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे समितीच्या पाहणीत मनपाला चांगले गुण मिळून शहराचा क्रमांक वाढून जाईल. मात्र, उर्वरित ११ महिने पुन्हा शहरात ‘जैसे थे’ परिस्थिती राहते. शहरात कचरा संकलनाचे काम व्यवस्थित होत नसून, घरोघरी घंटागाडी पोहचत नसल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ कागदी घोडे नाचविण्यातच वेळ वाया न घालता वर्षभर काम करण्याची गरज आहे.

-यंदा केंद्र शासनाने तपासणीच्या पध्दतीत बदल केला आहे. तीन वेगवेगळ्या समित्यांकडून पाहणी केली जाणार असून, त्यानुसार डिसेंबर महिन्याचा शेवटच्या आठवड्यात राज्य शासनाच्या समितीकडून पाहणी झाल्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी कचरामुक्त शहराच्या दृष्टीने केंद्र शासनाचे पथक शहरात दाखल झाले होते. तसेच याबाबतीत मनपा प्रशासनाला कुठल्याही सूचना न देता या समितीने शहराची पाहणी केली. कचरामुक्त शहरासाठी घराघरातून १०० टक्के कचरा संकलन होतो की नाही ? याची पाहणी समितीने केली. तसेच संकलन झालेल्या कचºयाचे ८० टक्के विलगीकरण व ६० टक्के कचºयावर प्रक्रिया होणे गरजेचे आहे. ही प्रक्रिया पालिकेकडून होत आहे की नाही ? याबाबतची पाहणी समिती सदस्यांनी केली.