पदाधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून साडेसात कोटींच्या निविदांना मान्यता

अभियंत्यांवर गंभीर आरोप; अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश

जळगाव : जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाने जलशक्ती अभियानाअंतर्गत ७ कोटी रूपयांच्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता वादात सापडल्या आहेत़ कार्यकारी अभियंता आऱ के़ नाईक यांनी अध्यक्षा, पदाधिकाºयांना अंधारात ठेवून या मान्यता दिल्या आहेत. त्यामुळे संबधित अधिकाºयांच्या कर्मचाºयांच्या चौकशीच्या सूचना उपाध्यक्षांनी दिल्या आहेत.
जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा शुक्रवारी झाली. त्यात हा प्रशासकीय मान्यतेवरुन जोरदार चर्चा झाली. जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त नियत्वेमधील पाच ते सहा कोटी रूपयांच्या प्रशासकीय मान्यता या सुरूवातीलाच अध्यक्षा, पदाधिकाºयांना कुठलीही कल्पना न देता देण्यात आल्या होत्या़ त्यामुळे कार्यकारी अभियंता नाईक यांच्यावर कार्यमुक्तीचा ठराव करण्यात आला होता़ या कामांच्या कार्यारंभ आदेशांना स्थगिती देण्याचा ठराव स्थायी समितीच्या सभेत करण्यात आला होता़ चौकशी समितीही नेमण्यात आली होती़ आधीच्या कामांबाबत चौकशी समितीच्या अहवालाचा पत्ता नसताना पुन्हा सात कोटींच्या कामांची कार्यकारी अभियंता आऱ के़ नाईक यांनी कुणालाही कल्पना दिली नसल्याचा मुद्दा स्थायी समितीच्या सभेत पदाधिकाºयांनी मांडला़ स्थगिती असतानाही आधीच्या कामांना कार्यारंभ आदेश दिल्याचेही समोर आले़ त्यामुळे पदाधिकाºयांनी तीव्र संताप व्यक्त केला़
या विषयांवरही चर्चा
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत दीड कोटींचे हे बॅनर असल्याने याबाबत ई- निविदा का केली नाही, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला़ यावर मिशन मोडवर हे अभियान राबवायचे असल्याचे अधिकाºयांनी स्पष्ट केले़
माजी शिक्षणाधिकाºयांच्या ड्रायव्हरच्या सहीने मान्यता
तत्कालीन शिक्षणाधिकारी महाजन यांच्या ड्रायव्हरने स्वाक्षºया करून शिक्षकांना मान्यता दिली तसेच या मान्यतेबाबत माध्यमिक शिक्षण विभागावर सदस्य मधुकर काटे यांनी गंभीर आरोप केले. यासह बदली प्रक्रियेत अधिकाºयांचा हस्तक्षेप वाढला असून त्यांच्या बदल्या कराव्यात हाही मुद्दा मांडण्यात आला़ यावर रावेर येथील गटशिक्षणाधिकारी विजय पवार यांची बदली करण्याच्या सूचना उपाध्यक्षांनी केली. प्राथमिक विभागाच्या बदली प्रक्रियेबाबत पदाधिकाºयांनी नाराजी व्यक्त केली़
जलशक्ती अभियानात निधी वर्ग
जलशक्ती अभियानाअंतर्गत रावेर व यावल तालुक्यात ७ कोटी ३८ लाख रूपयांची १०५ कामे असल्याचे लघुसिंचन विभागाकडून सांगण्यात आले आहे़ मतदारसंघातील कामांबाबत उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन यांनाही माहिती नसल्याचेही समोर आले़ निधी वर्ग करताना जिल्हा नियोजनची मंजुूरी नाही, १२ कोटी रूपयांचे सुरूवातीला नियोजन देताना जलशक्तीच्या हेडखाली नव्हते, असे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले़
आपण निसर्गोचार केंद्रात दाखल आहोत. त्यामुळे आता कुठलीही प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही, मंगळवारी यावर बोलता येईल.
- आर.के. नाईक,
कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन विभाग. जि.प. जळगाव.