खरीपची लागवड सुरू झाली तरी रब्बीची खरेदी नाही

नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव व्यापाऱ्यांना द्यावा लागला माल : शासकीय खरेदी केवळ व्यापार्‍यांच्या फायद्याची

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी आता खरीप हंगामासाठी लागवड करायला सुरुवात केली असताना, दुसरीकडे शासनाने अद्यापही रब्बीची धान्य खरेदीसाठी शासकीय खरेदीला सुरुवात केलेली नाही. शासकीय खरेदीला सुरुवात न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी नोंदणी करूनदेखील खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव व्यापाऱ्यांना कमी भावात माल विक्री करावा लागत आहे.

दरवर्षी शासकीय खरेदीला एप्रिल महिन्यातच सुरुवात होत असते, मात्र यावर्षी नोंदणी प्रक्रिया संपूनदेखील अद्यापपर्यंत शासकीय खरेदी सुरू झालेली नाही. शासकीय खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांना हमीभाव उपलब्ध होतो यामुळे शेतकऱ्यांचा भर आपला माल शासकीय खरेदी केंद्रावर विक्री करण्यावर असतो. मात्र, यावर्षी खरीप हंगामाला सुरुवात झाली असतानादेखील खरेदी सुरू न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. विशेष म्हणजे याबद्दल जिल्ह्यातील कोणताही लोकप्रतिनिधी चकार शब्द काढायला तयार नाही.

व्यापाऱ्यांचा होणार फायदा

शासकीय खरेदी केंद्र सुरू झाले नसल्याने, शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा तब्बल ४०० ते ५०० रुपये कमी दराने व्यापाऱ्यांना आपला माल नाईलाजास्तव विकावा लागत आहे. गेल्या वर्षीदेखील मक्‍याची खरेदी अचानकपणे थांबविण्यात आल्यामुळे तब्बल १४ हजार शेतकऱ्यांना नोंदणी करूनदेखील आपला माल विक्री करता आला नव्हता. यावर्षीदेखील आठ हजार नोंदणी केली आहे. तसेच जिल्ह्यात ६० हजार क्विंटल मका खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मात्र, खरेदी सुरू केली नाही तर या उद्दिष्टाच्या फायदादेखील शेतकऱ्यांना होणार नाही. शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापारी आपला माल शासकीय खरेदी केंद्रावर विक्री करतील, असा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.

तर नोंदणीचे ढोंग कशाला ?

शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी केलीच जात नाही, तर शासनाकडून नोंदणीचे ढोंग कशाला केले जाते ? असा आरोप शेतकरी संघटनांकडून केला जात आहे. हमीभाव केवळ नावालाच असून, याचा फायदादेखील केवळ व्यापाऱ्यांनाच होतो असा दावा आता शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. तसेच खरेदी करायची नसेल तर घोषणादेखील करण्यात येऊ नये असा ही संतप्त सवाल शेतकरी करत आहेत.

कोट..

मका, ज्वारी, बाजरी, गहू हे धान्य आता शेतकऱ्यांना स्वतः विक्री करावे लागतील, किंवा कमी दरात व्यापाऱ्यांनाच द्यावे लागतील असा कुचकामी पर्याय शासनाने आता शेतकऱ्यांचा माथी मारून दिला आहे. माल खरेदी केला जात नाही, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत दिली जात नाही. शेतकऱ्यांना शासनाने वाऱ्यावर सोडून दिले आहे.

- जनार्दन सदाशिव चौधरी, शेतकरी, आव्हाने