आर्थिक समतेविषयी आंबेडकर चळवळीचा अग्रक्रम हवा

येत्या ६ डिसेंबर रोजी महापरिनिर्वाण दिन आहे. या पार्श्वभूमीवर आंबेडकर चळवळीची सध्याची स्थिती कशी आहे, याची जमेच्या आणि उणिवा चळवळीतील कार्यकर्ते जयसिंग वाघ यांनी ‘लोकमत’च्या मंथन पुरवणीत मांडल्या आहेत.

लोकांमध्ये आंशिक अथवा पूर्णत: बदल घडवून आणण्यासाठी विशिष्ट विचार प्रणालीच्या आधारे वैयक्तिक अथवा सामूहिकरित्या केले जात असलेले प्रयत्न म्हणजे ‘चळवळ’ अशी चळवळीची व्याख्या करण्यात येते़ या आधारे आंबेडकरवादावर आधारित सामूहिक वा वैयक्तिक स्तरावर सुरू असलेले प्रयत्न म्हणजे आंबेडकरी चळवळ होय़
‘आंबेडकरवाद’ म्हणजेच समता-स्वातंत्र्य-बंधूता- न्याय- शांतता- स्त्री-पुरुष समानता व एकूणच मानवतावादी विचार समाजात रुजवून समताधिष्ठित समाज व्यवस्थेची निर्मिती होय़
आज आंबेडकरी चळवळ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, शैक्षणिक, साहित्यिक, धार्मिक, आर्थिक, औद्योगिक, मनोरंजन या व अन्य सर्वच पातळीवर कार्यरत आहे़ यात समाज घटकातील दलित, आदिवासी, ओबीसी़ अल्पसंख्य असे सर्वच जण कमी-अधिक प्रमाणात क्रियाशील आहेत व हे जरी खरे असले तरी या चळवळीची मुख्य धुरा चर्मकार व धर्मांतरीत बौद्धांच्याच हातात आहे, हेसुद्धा तेवढेच खरे आहे़
डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यानंतर ही धुरा अन्य नेत्यांकडे जरूर आली, पण देशातील सर्वच प्रस्थापित व पुरोगामी नेत्यांनी बाबासाहेबांच्या नावाच्या कार्याचा व विचारधारेचा निव्वळ उदोउदो सुरू ठेवला व याच कारणाने आंबेडकरी चळवळ अधिकाधिक क्षीण होत गेली व आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते भरकटत गेले़ हेही एक विदारक सत्य आहे़
वरील व्यवस्थेचा परिणाम असाही झाला की, शहरातील झोपडपट्टी व ग्रामीण भागातील आंबेडकरी चळवळीचा आधारभूत समाजघटक हा शिक्षणात १० टक्के, नोकऱ्यांमध्ये तीन टक्के असल्याचे व दारू पिणे, जुगार खेळणे, अप्रतिष्ठित कामे करणे, कोणत्याही प्रकारचे काम न करणे यांचे प्रमाण ६२ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे़ मात्र आंबेडकरी चळवळ या व्यवस्थेविरुद्ध लढताना मात्र कुठेच दिसत नाही.़ आंबेडकरी समाज शैक्षणिक, आर्थिक व अन्य पातळीवर सक्षम कसा करता येईल याबाबत या चळवळीत कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतला जात नाही़
भारतातील प्रामुख्याने दलित-आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी भारत सरकार सर्वसाधारणपणे दरवर्षी सरासरी १० हजार कोटी रुपये मंजूर करीत असते़ मात्र वास्तव हे आहे की, यातील जवळजवळ ७२ ते ८२ टक्के निधी हा परतच पाठविला जातो व उर्वरित रकमेचे वाटप ७०:३० प्रमाणात होते़ याचाच अर्थ फक्त सात टक्के निधी प्रत्यक्ष खर्च होतो़ या विषयाला या चळवळीने केंद्रस्थानी मानून १०० टक्के रक्कम खर्ची करण्यासाठी प्रयत्न केले तर ‘आर्थिक समता’ प्रस्थापित करण्याकरिता टाकलेले एक क्रांतिकारी पाऊल ठरेल़ आर्थिक समतेतून सामाजिक समतेचा मार्ग सुकर होत असल्याने बाबासाहेबांना अभिप्रेत आर्थिक व सामाजिक समताही प्रस्थापित होण्यास फार काळ वाट पाहावी लागणार नाही़
स्वातंत्र्यानंतर प्रामुख्याने दलित-आदिवासी समाजास शैक्षणिक, नोकरीविषयक व राजकीय आरक्षण देण्यात आले़ राजकीय आरक्षण १०० टक्के अंमलात आले पण याआधारे निवडून आलेले प्रतिनिधीच या विषयावर किती गंभीर आहेत, हा एक संशोधनाचा विषय आहे़ त्यांच्या निष्क्रियतेमुळेच हा समाज शिक्षण व नोकरी यास मुकत चालला आहे़ तेव्हा आंबेडकरी चळवळीने याविषयाबाबतही आपले धोरण निश्चित केलेले नसल्याने हा समाज आंबेडकरवाद व आंबेडकरी चळवळ यापासून लांब राहत आहे़
या चळवळीचे राजकीय अंग हे सत्तेभोवती व निवडणूक लढविण्यापुरते मर्यादित झालेले दिसते. यातही गमतीची बाब म्हणजे यातील बहुतांश उमेदवार अन्य पक्षांच्या निवडणूक चिन्हांवर लढतात, ही बाब पक्षास व विचारधारेस नक्कीच घातक ठरणारी आहे़ भारतीय नेत्यांना खरी भीती आंबेडकरवादाची आहे़ आंबेडकरी चळवळीची नाही, ही बाब या चळवळीने ओळखून आंबेडकरवाद प्रत्यक्षात आणण्याची चळवळ उभी केली तर संपूर्ण भारताचे राजकारण करण्याची संधी या चळवळीतील नेत्यांना मिळू शकेल़ एवढी ताकद आंबेडकरवादात आहे हे नक्कीच़
आंबेडकरी चळवळीसमोर नव्याने उभ्या राहिलेल्या अस्मानी संकटाला समजून घेऊन आंबेडकरवाद्यांनी आपले सवते, सुभे, राजकीय सौदेबाजी बंद करून खरा आंबेडकरवाद आंबेडकरी समाजात रुजवून आंबेडकरी चळवळ गतिमान केली तर, बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेला ‘आंबेडकर भारत’ उभारण्यात आपण नक्कीच विजयी होणाऱ
-जयसिंग वाघ, जळगाव