आणि काढला कुठलीही कार्यवाही न करण्याबाबत आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 27, 2020 10:10 PM2020-08-27T22:10:37+5:302020-08-27T22:10:45+5:30
जळगाव : शालेय शिक्षण विभागाचे कोणतेही आदेश नसतांना जळगाव , धुळे, नंदुरबार व नाशिक या चारही जिल्ह्यांत अपंग एकात्मिक ...
जळगाव : शालेय शिक्षण विभागाचे कोणतेही आदेश नसतांना जळगाव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक या चारही जिल्ह्यांत अपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेच्या युनिटमध्ये शिक्षक व परिचर अशी २४८ पदे समायोजन करण्याच्या कार्यवाहीवर संशय व्यक्त करत जनसंग्राम बहुजन लोकमंच सामाजिक संघटनेचे संस्थापक विवेक ठाकरे यांनी तक्रार केली होती.याची दखल घेत ग्रामविकास विभागाच्या उप सचिवांनी १३ आॅगस्टच्या पत्रावर कोणतीही कार्यवाही करू नये असे आदेश काढले आहे़
याबाबत असे की,शालेय शिक्षण विभागाने १५ सप्टेंबर २०१० रोजी ५९४ शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत अध्यादेश काढला होता.त्यानुसार १ मार्च २००९ पासून केंद्रीय अपंग एकात्मिक शिक्षण योजना बंद झाली असल्याने यानंतर नियुक्त झालेल्या विशेष शिक्षक-परिचर यांना सामावून घेऊ नये तसेच २०१० नंतर खाजगी संस्थांना नव्याने अपंग युनिट मंजूर करू नये असे शिक्षण विभागाने यापूर्वी स्वयंस्पष्ट आदेश दिलेले होते.शिक्षण विभागाचे अपंग युनिटच्या शिक्षक समायोजनेचे निर्देश धाब्यावर ठेवून आणि या प्रक्रियेत झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीवरील न्यायालयाच्या निकालाचा सोयीचा अर्थ काढून तसेच अवमान याचिका प्रलंबित असतांना ग्राम विकास विभागाचे अवर सचिव आर.ई. गिरी यांनी १३ आॅगस्ट रोजी जळगाव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक जिल्हा परिषदांच्या सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सर्व पदे समायोजित करणे व थेट वेतन काढण्याची कार्यवाही पंधरा दिवसांत करण्याचे आदेश दिले होते.त्यानुसार शिक्षण विभागला अंधारात ठेवून अपंग युनिटच्या नावाखाली बोगस भरतीचा घाट नाशिक विभागातील प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी चालवला होता.याप्रकरणी
२२ आॅगस्ट रोजी जनसंग्रामचे विवेक ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शासनाला फसवण्याच्या उद्देशाने राज्यात कार्यरत झालेल्या रॅकेटचा मनसुबा उधळून लावण्याचा व फौजदारी कारवाईचा ईशारा दिला होता. त्यांनी याबाबतची विस्तृत तक्रार ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ,राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार,राज्याचे मुख्य सचिव व शिक्षणमंत्र्यांसह इतरांना केली होती.आता उप सचिवांच्या या पत्राने नाशिक विभागात शिक्षण विभागाला अंधारात ठेवून सुरू असलेला हा समायोजनाचा घाट उधळला गेला आहे.