केंद्राकडून मदतीची केवळ घोषणा, निधी तर सोडा अद्याप आदेशही नाही

राज्याच्या निधीचेही वाटप धिम्यागतीने : जिल्हा प्रशासनाने नोंदविली होती ८१२ कोटींंची मागणी

जळगाव : अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी आलेले केंद्रीय पथक जिल्ह्यात असतानाच केंद्र सरकारकडून राज्यासाठी ६०० कोटी रुपयांनी मदत जाहीर केली. या घोषणेला तीन दिवस उलटले तरी निधी तर दूरच, अद्याप जिल्हा प्रशासनाला या बाबत आदेशही प्राप्त झालेले नाही. दुसरीकडे राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी मिळालेल्या पहिल्या हप्त्याच्या १७९ कोटी ९८ लाख १ हजार रूपयांच्या निधीचेही धिम्या गतीने वाटप सुरू आहे.
दरम्यान, नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या पथकासमोर जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी नुकसानीच्या भरपाईसाठी ८१२ कोटी २९ लाख रुपयांची आवश्यकता असून शासनाकडून १७९ कोटी ९८ लाख रुपयांचा पहिला हप्ता प्राप्त झाल्याचे सांगितले होते.
जिल्ह्यात २१ ते २९ आॅक्टोबर दरम्यान अतिवृष्टीमुळे १४६८ गावांमधील ६ लाख ४१ हजार ३४५ शेतकऱ्यांचे ७ लाख १८ हजार १२ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले होते. या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले व या नुकसानी पोटी जिल्ह्यासाठी ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त बाधीत जिरायत क्षेत्रासाठी ३१७ कोटी २३ लाख २५ हजार ४९४ रूपये, ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त बाधीत बागायत क्षेत्रासाठी ३०७ कोटी ७१ लाख ४४ हजार ७७५ रूपये तर ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त बाधीत फळपिकांसाठी १८ कोटी ६९ लाख ८२ हजार २० रुपये अशी एकूण ६४३ कोटी ६४ लाख ५२ हजार २८९ रूपयांच्या अनुदानाची मागणी करण्यात आली होती. शासनाकडून पहिला हप्ता २८ टक्के रक्कम म्हणजेच १७९ कोटी ९८ लाख १ हजार रूपये वितरीत करण्यात आला. पाच दिवस उलटले तरी शेतकºयांपर्यंत ही मदत पोहचू शकलेली नाही. त्याची आकडेवारीदेखील उपलब्ध नाही.
पथकाच्या अहवालावर भिस्त
जिल्ह्यातून नुकसानीची पाहणी करून केंद्रीय समितीचे पथक तर गेले, मात्र या पथकाला पहिल्या दिवशी व दुसºया दिवशीही उशिर झाल्याने जिल्ह्यातील सर्व गावांची पाहणी करता आली नव्हती. त्यात अनेक ठिकाणी बांधावर दोन ते पाच मिनिटे थांबून केलेल्या चर्चेतून पथकाला बळीराजाच्या तोंडचा गेलेला घास कसा समजेल, असा सवालही उपस्थित होत असल्याने पथक त्यांचा अहवाल काय देते, यावर सर्व भिस्त आहे. त्यामुळे बळीराजाच्या पदरी किती मदत मिळते, याकडे सर्वांच्या नजरा लागलेल्या आहेत.

अजून ६२२ कोटी २२ लाख रुपये मदतीची आवश्यकता
केंद्रीय समितीचे पथक जिल्ह्यात आले असताना जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी जळगाव जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती दिली होती. त्यात त्यांनी जिल्ह्यातील पिकाचे खरीप व रब्बी हंगामाचे क्षेत्र, पीक परिस्थिती, लागवड केलेले क्षेत्र, बाधित क्षेत्र, पावसाची सरासरी तसेच पीक काढणीच्यावेळीच पाऊस झाल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याची माहिती दिली. अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात बाजरी, ज्वारी, मका, सोयाबीन, कापूस, केळी, लिंबूबागा, ऊस या पीकांचे जिल्ह्यातील ६ लाख ४१ हजार ३४५ शेतकºयांचे ७ लाख १८ हजार १२ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाल्याचे नमूद केले होते. या नुकसानीच्या भरपाईसाठी २०१९-२०मध्ये ८१२ कोटी २९ लाख रुपयांची आवश्यकता असून शासनाकडून १७९ कोटी ९८ लाख रुपयांचा पहिला हप्ता प्राप्त झाला असल्याचे सांगितले होते. अजून ६२२ कोटी २२ लाख रुपये मदतीची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.

केंद्राकडून ६०० कोटींची मदत जाहिर मात्र हातात दमडीही नाही
जिल्ह्यातील नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी आलेले केंद्रीय समितीचे पथक जिल्ह्यात असतानाच केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी महाराष्ट्रातील नुकसानग्रस्त शेतकºयांसाठी ६०० कोटी रुपये देण्याचे ठरविले असल्याची घोषणा राज्यसभेत केली होती. त्यालादेखील चार दिवस उलटले तरी अद्याप त्याबाबत आदेशही आलेले नाही. त्यामुळे ही मदत कधी मिळेल व शेतकºयाला रब्बीसाठी पैसा कसा उभा करता येईल, या चिंतेत बळीराजा आहे.