मराठीसंबंधी ‘कुणी’ गंभीर व्हायला हवेय?

‘‘मराठीसंबंधी सरकार गंभीर नाही. निव्वळ समिती करणे आणि आलेले अहवाल ठेवून देणे अशा प्रकारे सरकारची वागणूक आहे.’’ असं जेव्हा अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष व सुप्रसिद्ध लेखक वगैरे म्हणतात आणि मराठी भाषेसाठी पाच मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर आम्ही मांडणार असं सांगतात तेव्हा प्रश्न उभा राहतो, ‘‘गेल्या २०-२५ वर्षांपासून महाराष्टÑातील दिग्गज साहित्यिक काय करीत होते?’ आज राज्यभरातील २४ साहित्य संस्था, मराठीप्रेमी, शिक्षक संघटना व साहित्यिक जेव्हा मराठी भाषेविषयीच्या प्रश्नांबाबत मुंबईत धरणे आंदोलन करतात तेव्हा मराठी माध्यमांच्या शाळांची जी हालत (?) आज झालीये त्याला पूर्णत: सरकार जबाबदार आहे की समाज, याचाही गंभीरपणे विचार व्हायला हवा.
अमराठी शाळांमधील मराठी सक्तीचा कायदा करणे, मराठी शाळांचा बृहत आराखडा राबविणे, मराठी भाषा भवन मुंबईत बांधणे,, मराठी भाषा धोरण राबवणे आणि गाव तिथे ग्रंथालय धोरणानुसार वाचन संस्कृतीच्या विकासासाठी काम करणे हे मुद्दे समोर ठेवत साहित्यिक तेव्हा मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहेत तेव्हा सेमी व इंग्रजी माध्यमांबाबत ते ‘काही’ बोलणार आहेत? आज महाराष्टÑात मोजक्या ‘प्युअर’ मराठी माध्यमाच्या शाळा सेमीसह इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसमोर माना टाकत असता दिग्गज साहित्यिकांनी एवढ्या १५-२० वर्षात कोणते ‘कडक’ पाऊल ऊचलत आंदोलन (तेही रस्त्यावर येत) केले होते? महाराष्टÑात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा पूर्णत: बंद केल्या पाहिजेत, असे म्हणणारे साहित्यिक कोठे आहेत. राजकारण्यांना मराठी भाषेचे महत्व समजले नाही, हे म्हणणे सोपेय, पण एकूणच मराठी समाजाला साहित्यिकांना तरी ‘मराठी’ चे खरं महत्व समजलेय का? जर समजले असते तर आज राज्यभरातून ५०० प्रतिनिधी नव्हे पाच-पंचवीस लाख प्रतिनिधी आंदोलनात सामिल झाले असते. पण तेवढी ताकद नाही मराठी समाजात आहे ना मराठी साहित्यिकांमध्ये.
-चंद्रकांत भंडारी, शिक्षण तज्ज्ञ