भक्कम बाजू न मांडल्याने फेटाळले अपील

डीआरएटीत हुडको कर्जावर कामकाज

ठळक मुद्दे अर्जावर आयुक्तांची स्वाक्षरीच नसल्याने ओढले ताशेरे

जळगाव : हुडको कर्जा संदर्भात डिआरएटी कोर्टात २१ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मनपाच्या वकीलांनी व मनपाच्या लेखाधिकाऱ्यांनी मनपाची बाजू भक्कमपणे न मांडल्यानेच डिआरएटीने मनपाचे अपील फेटाळले आहे. याबाबत डिआरएटीने दिलेल्या निकालात मनपाचे लेखाधिकारी चंद्रकांत वांद्रे व मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांच्यावर ताशेरे ओढत, मनपाला या प्रकरणात स्वारस्य नसल्याचे म्हटले आहे. यावरुन मनपाच्या निष्काळजीपणामुळेच मनपावर आता बॅँक खाते सील होण्याची वेळ आली आहे.
हुडको सारख्या महत्वाच्या प्रकरणात मनपा प्रशासनाकडून विशेष लक्ष देण्याची गरज होती. मात्र, मनपा प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळेच मनपाचे अपील फेटाळण्यात आल्याचे डिआरएटी कोर्टाच्या निकालाच्या प्रतवरुन दिसून येत आहे. निकालात मनपाचे लेखाधिकारी चंद्रकांत वांद्रे यांनी प्राधिककरणासमोर मनपाची बाजू मांडतांनामनपाच्या वकिलांनी कागदपत्रे परत केल्याने मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी केली. मात्र, संबधित अर्जावर मनपाच्या अपीलदाराची स्वाक्षरी, अधिकृत मनपाचा शिक्का व कोर्ट शुल्काचा स्टॅम्प देखील नसल्याचे हुडकोच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे लेखाधिकाºयांवर चांगलेच ताशेरे ओढले.
प्रभारी आयुक्तांसह विद्यमान आयुक्तांचेही दुर्लक्ष
उच्च न्यायालयाने हुडकोच्या डिक्री आॅर्डरच्या नोटीसीसंदर्भात कालमर्यादा आखून दिली होती. जानेवारी २०१८ पर्यंत अपीलावर सुनावणी संपवण्याचा सूचना उच्च न्यायालयाने डिआरएटीला दिल्या होत्या.
तीन महिने मुदतवाढ
मात्र, त्यानंतर मनपाने अपीलावर मनपाने उच्च न्यायालयाकडून ३ महिने मुदतवाढ मिळवली होती. दरम्यान ही मुदत एप्रिल २०१८ मध्ये संपल्यानंतर मनपा प्रशासनाकडून या संदर्भात मुदतवाढ घेण्याची गरज होती.
मात्र, तत्कालीन प्रभारी आयुक्त किशोर राजे निंबाळकर यांनी या प्रकरणात लक्ष दिले नाही. त्यानंतर नवीन आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी देखील या प्रकरणात लक्ष दिले नसल्याने याबाबतीत मनपाने मुदतवाढ घेतली नाही.
मनपाची माहिती मोघम स्वरुपाची... मनपाने डीआरएटीकडे दिलेली माहिती ही मोघम स्वरुपाची असून, त्यांनी मांडलेले मुद्दे देखील योग्य कारणमिंमासा न करताच मांडण्यात आल्याचेही म्हटले आहे. मनपाची ही कृती केवळ चालढकला करण्याची असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळेच अपील न्यायालयाने फेटाळले आहे.
मनपाला या प्रकरणात स्वारस्य नाही- डीआरएटीने फटकारले
२१ रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे डिक्रीप्रमाणे हुडकोला ३४० कोटी रुपये वसुल करता येणार नव्हते. मनपा न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हुडकोला व्याजाच्या स्वरुपात दरमहा ३ कोटी रुपये भरत असल्याने मुळ किंमत थकीतच राहणार होती. दरम्यान, मनपाच्या विनंतीनुसार वारंवार तारखा देण्यात आल्या. मात्र, मनपा प्रशासनाला हे अपील चालविण्यात स्वारस्य नसल्याचे दिसून आल्याचे डीआरएटीने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. जर मनपाला या प्रकरणात स्वारस्य असते तर त्यांनी या प्रकरणात सक्षम अधिकाºयाची नियुक्ती किंवा संपुर्ण कागदपत्र सादर केले असते मात्र मनपा प्रशासनाकडून असे कोणतेही प्रयत्न करण्यात आले नसल्याचेही या निर्णयात म्हटले आहे.