बाजार समितीच्या संकुलांमधील गैरव्यवहाराची चौकशीसाठी समितीची नियुक्ती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यापारी संकुलाच्या बांधकामात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार ॲड. विजय पाटील यांनी शासनाकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेत बाजार समितीतील व्यापारी संकुलाच्या बांधकामात झालेल्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी शासनाकडून तीन सदस्यांच्या समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश मंगळवारी शासनाने काढल्याची माहिती ॲड. विजय पाटील यांनी मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

दीक्षित वाडीतील त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषदेस माजी नगरसेवक अशोक लाडवंजारी व राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी विनोद देशमुख उपस्थित होते. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत व्यापारी संकुलाच्या बांधकामात शासनाकडून मिळालेल्या परवानगीपेक्षा तिप्पट बांधकाम करण्यात आले आहे. १८४ दुकाने बांधण्याची परवानगी असताना, २०० दुकानांचे या ठिकाणच्या व्यापारी संकुलात बांधकाम करण्यात आले असून कोट्यवधींचा गैरव्यवहार करण्यात आला आहे. या गैरव्यवहारात सहभागी सर्वांची चौकशी करुन गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी ॲड.पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

समितीत यांचा आहे समावेश

समितीत महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन, मंडळाचे नाशिक येथील विभागीय कार्यालयाचे विभागीय सरव्यवस्थापक सी.एम.बारी हे समितीप्रमुख असून सदस्य म्हणून पणन विभागीय कार्यालय नाशिक येथील कनिष्ठ अभियंता हेमंत अत्तरदे व जळगाव येथील सहायक निबंधक व्ही.एम.गवळी यांचा समावेश आहे. दरम्यान या आदेशात बाजार समितीच्या बांधकामात कोणकोणती अनियमितता झाली, त्यास कोण जबाबदार, यासह तक्रारीनुसार इतर सर्व मुद्द्यांची सखोल चौकशी करून शासनास ३० दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आलेले आहेत व व्यापारी संकुलाचे बांधकाम त्वरित थांबविण्याची समितीने कारवाई करावी, असेही म्हटले आहे.

माजी मंत्री गिरीश महाजन यांचा ही सहभाग

गैरव्यवहारात प्रकाश जाखेटे, श्रीकांत खटोड, संदीप भोरटक्के यांच्यासह आजी व माजी संचालक मंडळ यांचा तसेच माजी मंत्री गिरीश महाजन यांचा सहभाग असल्याचा आरोपही यावेळी ॲड.पाटील यांनी केला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात १८४ गाळे बीओटी तत्वावर विकसित करण्याबाबतचा प्रस्ताव कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून शासनाकडे पाठविण्यात आला. या प्रस्तावानुसार शासनाने ५ सप्टेंबर २०१४ रोजी परवानगी दिली. त्यानुसार निविदा काढण्यात येऊन संबंधित बांधकामाचा ठेका हा पराग कन्स्ट्रक्शन यांना मिळाला. त्यांनी शासनाच्या परवानगीनुसार १३५२.१० चौरस मीटर एवढे निर्धारीत करुन दिलेल्या क्षेत्रानुसार बांधकाम करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता ३९२८.५१ चौरस मीटर एवढे वाढीव बांधकाम केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

दरम्यान, या संर्दभात बांधकाम व्यावसायिक श्रीकांत खटोड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.