नवीन सीईओंना अंधारात ठेवून नियुक्त्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 6, 2019 11:15 AM2019-02-06T11:15:07+5:302019-02-06T11:15:46+5:30
जि.प. कर्मचाऱ्यांच्या घोळ संपता- संपेना
जळगाव : जिल्हा परिषदेतील प्रतिनियुक्त्यांच्या विषयावरून विभागीय आयुक्तांनी फटकारूनही अद्याप अनेक जण आहे, त्याच ठिकाणी ठाण मांडून बसले आहेत. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी तर २४ कर्मचाºयांना वेतन न देण्याचा इशारा या विषयावरून दिला होता, तरीही फरक पडला नाही. आता तर नवीन सीईओ असल्याने त्यांना अंधारात ठेऊन काही जणांच्या पुन्हा जुन्याच टेबलांवर आपल्या सोयींसाठी काही खातेप्रमुख आणत असल्याची बाब समोर आली आहे. याप्रश्नी बुधवारी होणाºया स्थायी समितीच्या सभेत उहापोह होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेत पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ एकाच टेबलावर ठाण मांडून असलेल्या सर्वच संवर्गातील कर्मचाºयांच्या बदल्या केल्या जाव्यात, असे शासन आदेश होते. या आदेशाने जि.प.तील अनेकांचे धाबे दणाणले. विशेष म्हणजे त्यांच्या बदल्या करण्यात खाते प्रमुखही तयार नव्हते. मात्र आदेशांची अंमलबजावणी करावयाची असल्याने या बदल्या बळजबरी केल्या गेल्या मात्र नंतर प्रतिनियुक्ती करून त्यांना पुन्हा त्याच टेबलावर आणण्यात आले.
सीईओ बदलताच छुपे कारनामे
दिवेकर यांची बदली होऊन त्यांच्या जागी डॉ. बी.एन. पाटील हे जळगावी आले. ते आल्यानंतर त्यांना अंधारात ठेऊन पुन्हा काही प्रतिनियुक्तीचे आदेश काढण्याचा सपाटा काही विभाग प्रमुखांकडून सुरू झाला आहे. यात जी मंडळी दुसºया विभागात रूजू झाले होते ते पुन्हा पूर्वीच्या टेबलांवर दिसू लागले आहेत. वास्तविक सीईओ नवीन असल्यामुळे त्यांच्यापुढे प्रतिनियुक्तीची फाईल ठेवतांना त्यांना जुने संदर्भ सांगणे गरजेचे असताना काही विभाग प्रमुखांचे छुपे कारनामे सुरू झाले आहे. या बदल्यांच्या विषयावरून काही अर्थपूर्ण चर्चाही जि.प.त सध्या सुरू आहेत.
काही कर्मचाºयांनी केली तक्रार...
यात ज्या कर्मचाºयांची प्रतिनियुक्ती होऊ शकली नव्हती त्यांनी याप्रश्नी तत्कालीन सीईओ शिवाजी दिवेकर यांच्याकडे तक्रार केली होती. दिवेकर यांनी याप्रश्नी २९ डिसेंबर २०१८ व ३१ डिसेंबर २०१८ या दोन तारखांना खाते प्रमुखांना पत्र दिले होते. ज्या कर्मचाºयांना विभाग प्रमुखांनी अद्याप नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी पाठविले नाही, त्यांचे वेतन अदा केले जाऊ नये, असे २९ डिसेंबरच्या आदेशात म्हटले होते मात्र तरीही या आदेशांकडे दुर्लक्ष झाले. ३१ डिसेंबरच्या पत्रात वेतन दिले गेल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील असे म्हटले होते.