दोन वर्षानंतर मलनिस्सारण योजनेच्या निविदेला मंजुरी

आठवड्यात होणार कामाला सुरुवात : पहिल्या टप्प्यात १४३ किमीचे काम

जळगाव : अमृत अंतर्गत जून २०१७ मध्ये मंजूर झालेल्या मलनिस्सारण योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचा कामाच्या निविदेला तब्बल दोन वर्षांनंतर मंजुरी मिळाली आहे. आठवड्याभरात मलनिस्सारण योजनेच्या कामाला सुरुवात होईल. पहिल्या टप्प्यात १४३ किमीची पाईपलाईन शहरात टाकण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार सुरेश भोळे यांनी दिली.
अहमदाबाद येथील एलसी इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमीटेड कंपनीला ही निविदा देण्यात आली आहे. १६९ कोटी रुपयांच्या निधीत हे काम करण्यात येणार आहे. या मलनिस्सारण योजनेचे काम हे तीन टप्प्यात करण्यात येणार आहे.
मलनिस्सारण योजनेमुळे भविष्यात घरांचे बांधकाम तयार करताना नागरिकांना सेफ्टीक टॅँक बांधण्याची गरज पडणार नाही. कारण घरातील सर्व मैला भुयारी गटारीव्दारे एका मलनिस्सारण केंद्राच्याठिकाणी जमा होईल. यासाठी तीन प्रक्रिया केंद्र तयार केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्याचा कामाला आठवड्याभरातच सुरुवात होईल.

सात वेळा निविदाकाढूनही मिळाला नव्हता प्रतिसाद
डिसेंबर २०१७ मध्ये भुयारी गटार योजनेसाठी निविदा काढण्यात येवून जैन इरिगेशन कंपनीने हे काम घेतले होते. मात्र, फेब्रुवारी २०१८ मध्ये शासनाच्या तांत्रिक समितीने या निविदेत तांत्रिक चूक असल्याचे कारण देत ही निविदा रद्द केली होती. तसेच मनपाला नवीन अंदाजपत्रक तयार करण्याचा सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर मनपाने सुधारित अंदाजपत्रक शासनाकडे पाठवले होते.
२६ मार्च २०१८ मध्ये अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली होती. मनपा प्रशासनाकडून एप्रिल ते सप्टेंबर २०१८ दरम्यान या योजनेसाठी तब्बल सातवेळा निविदा काढल्या होत्या. मात्र, प्रतिसाद न मिळाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मलनिस्सारणाच्या कामासाठी (एसटीपी) स्वतंत्र तर पाईपलाईन टाकण्यासाठी स्वतंत्र निविदा काढण्याचे निर्देश दिले होते.
शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीकडे हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. ५ जानेवारी २०१९ रोजी उच्चस्तरीय समितीने नवीन तंत्रज्ञानानुसार हे काम करण्याचा सूचना दिल्या. १२ फेब्रुवारी रोजी नवीन अंदाजपत्रकाला शासनाने मंजूरी दिल्यानंतर नव्याने निविदा काढण्यात आली. पाच कंपन्यांनी निविदा भरली होती. कमी निविदा भरणाऱ्या अहमदाबादच्या कंपनीला निविदा देण्यात आली.

मलनिस्सारण योजना अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे रखडली होती. मात्र, आता फेब्रुवारी मध्ये नवीन अंदाजपत्रकानुसार कामाला मंजुरी मिळाल्यानंतर शुक्रवारी निविदाही मंजूर झाली. कार्यादेश देवून आठवड्याभरात या योजनेचे भूमीपूजन करण्याचा प्रयत्न आहे. कार्यादेशानंतर २४ महिन्यात हे काम पुर्ण करण्याचा सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत.
- सुरेश भोळे,
आमदार