रस्त्यावर येऊन प्रश्न सुटणार आहेत का?

नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थन आणि विरोधासाठी संवादावर भर हवा; कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचणे चुकीचे, सामाजिक, धार्मिक सौहार्द टिकले तरच भारताची वाटचाल महासत्तेच्या दिशेने ; जबाबदारी संपूर्ण देशवासीयांची

मिलिंद कुलकर्णी
२०२० मध्ये भारत देश महासत्ता होईल, असे माजी राष्टÑपती ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांचे स्वप्न होते. आठवडाभरात नवे वर्ष सुरु होईल. या स्वप्नपूर्तीच्यादृष्टीने आम्ही कोठे आहोत? देशभर अशांतता आणि उद्रेकाचे वातावरण का आहे? एखाद्या कायद्याविषयी, निर्णयाविषयी प्रक्षोभ हा रस्त्यावर उतरुन का व्यक्त होतो? कायदा-निर्णय घेण्यापूर्वी विचारविनीमय, चर्चा होत नाही का? एकसंघता, समानता ही मूल्ये केवळ पुस्तकांपुरती सीमित राहिली आहेत काय? अशा एकापाठोपाठ प्रश्नांची मालिका तयार होते? महासत्ता व्हायला निघालेल्या देशात नेमके काय सुरु आहे?
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने मंजूर केला आहे तर नागरिकत्व नोंदणी कायदा हा संपूर्ण देशभर लागू झालेला नाही, हे वास्तव असताना देशभर संभ्रम, संघर्ष आणि हिंसक वातावरण तयार झाले आहे. सरकारी पातळीवर यासंबंधी केवळ वर्तमानपत्रात दिलेली जाहिरात वगळता कोणताही पुढाकार घेतला गेलेला दिसत नाही. राजकीय पातळीवर विरोध आणि समर्थनासाठी जोरदार अभियान सुरु आहे. परंतु, या सगळ्यात देशातील कायदा-सुव्यवस्था अकारण धोक्यात येत आहे, याचे भान कोणीही ठेवत नाही, असे दुर्देवाने म्हणावे लागत आहे.
रस्त्यावर येऊन कोणताही प्रश्न सुटत नाही हे आम्ही लक्षात घ्यायला हवे. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होते. सामान्य माणूस अकारण भडकला जातो. विरोध आणि समर्थनाचा आग्रह धरणारी केवळ राजकीय पोळी शेकून घेत आहे. हे वास्तव आहे.
दोन्ही कायद्यांविषयी वैचारिक गोंधळ, संभ्रम खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्या लोकांना देखील या कायद्याची पुरेशी माहिती नाही. राजकीय नेते, बुध्दिवादी मंडळीदेखील या कायद्याविषयी, त्याच्या फायदा-तोट्याविषयी सविस्तर मांडणी करताना दिसत नाही. सोयीच्या गोष्टी तेवढ्या मांडल्या जात आहेत. त्यामुळे गोंधळ अधिक वाढत आहे.
या कायद्याच्या मंजुरीनंतर काही गोष्टींचा उलगडा होत आहे. तो पाहता हा कायदा पूर्णत: अन्यायकारक आहे, असेही म्हणता येणार नाही किंवा पूर्णत: टाकावू आहे, असेही म्हणता येणार नाही.
ईशान्य भारतातील भूमिपुत्रांचा बांगलादेशी मुस्लिमांना जसा विरोध आहे, तसाच तो या कायद्यामुळे अधिकार प्राप्त झालेल्या हिंदूंना देखील आहे. परकीय लोंढ्यांमुळे या भागाची ओळख पुसली जाईल. संस्कृती धोक्यात येईल. रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी त्यांची तक्रार आहे.
१९४७ ला झालेल्या फाळणीनंतर काही सिंधी बांधव शरणार्थी म्हणून भारतात आले आणि स्थिरावले. परंतु, काही अद्याप तेथेच आहेत. त्यांना भारतात येण्यास या कायद्यामुळे सुविधा मिळणार आहे. भारतातील सिंधी बांधवांना व्हीसाची अडचण थांबून नागरिकत्व मिळणार आहे.
खरा विरोध आहे तो, नागरिकत्व नोंदणी कायद्याला. भारतीय नागरिक असल्याचे पुरावे देऊन नोंदणी करण्याचा प्रस्ताव येऊ घातला आहे. दुरुस्ती कायद्याच्या निमित्ताने प्रस्तावित कायद्याला विरोध होत आहे. भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांनी यासंबंधी विरोधी भूमिका घेतली आहे. त्याची दखल केंद्र सरकारला घ्यावी लागेल. परंतु, त्यासाठी शांतता आणि सौहार्दाचे वातावरण हवे.
राजकारणाचा मोठा पगडा आम्हा देशवासीयांवर आहे. प्रत्येक विषयाचे राजकारण केले जाते. त्यातून एखादा प्रश्न सुटण्याऐवजी क्लिष्ट बनत जातो. बुध्दिवादी मंडळींनी बाजू मांडत असताना देश आणि समाजहित समोर ठेवायला हवे. आपल्या लेखणी, वाणीतून सौहार्द, सलोखा राहील,याची काळजी घ्यायला हवी. सर्वसामान्य माणसाने विचारपूर्वक कोणत्याही गोष्टीला विरोध वा समर्थन करायला हवे. राजकीय मंडळी सत्तेसाठी केव्हा एकत्र येतील, याचा नेम नाही. भरडली जाते ती केवळ जनता.