रस्त्यासाठी निधी न मिळाल्याने सेना नगरसेवकाने आयुक्तांच्या अंगावर फेकली कागद

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव - मेहरूण भागात स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत स्वच्छतागृहांचे काम झाले आहे. याठिकाणी जाण्यासाठी रस्त्याची दुर्दशा झाली असून, या रस्त्याचा दुरुस्तीसाठी निधीची मागणी केल्यावर निधी देण्यास नकार दिल्यामुळे शिवसेनेचे नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनी मनपा मागणीच्या निवेदनाची प्रत फाडून आयुक्तांच्या अंगावर फेकल्याचा धक्कादायक प्रकार सोमवारी सायंकाळी ५ वाजता आयुक्तांच्या दालनात घडला. या विषयावरुन आयुक्त व प्रशांत नाईक यांच्यात शाब्दीक वाद देखील झाल्याची माहिती मनपातील सुत्रांनी दिली आहे.

आयुक्त व प्रशांत नाईक यांच्या वादाच्या वेळेस आयुक्तांच्या दालनात उपमहापौर सुनील खडके, उपायुक्त प्रशांत पाटील, प्रभाग समिती १ चे अधिकारी देखील उपस्थित होते. १४ व्या वित्त आयोगातंर्गत आलेला निधी स्वच्छ भारत अभियानावर खर्च करता येवू शकतो. स्वच्छतागृहे तयार झाल्यानंतर त्याठिकाणी रस्ता नसल्याने या रस्त्याचे काम १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून करण्यात यावे अशी मागणी शिवसेना नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनी मनपा आयुक्तांकडे केली होती. मात्र, रस्त्यांचे काम हे या निधीतून करता येत नसल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. त्यामुळे संतापलेल्या नगरसेवक नाईक यांनी आयुक्तांसमोरच मागणीचे पत्र फाडून थेट त्यांच्या अंगावर फेकले. तसेच प्रशासनाचा निषेध व्यक्त केला. निधी न मिळाल्यास आंदोलनाचा इशारा देत नाईक यांनी आयुक्तांचे दालन सोडले.

काय आहे प्रकरण

मेहरूण भागातील लक्ष्मी नगर भागात स्वच्छता गृहांचे काम झाले आहे. मात्र, याठिकाणी जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने या भागातील नागरिकांनी उपमहापौर सुनील खडके यांना उपमहापौर आपल्या दारी उपक्रमाच्या वेळेस निवेदन दिले होते. उपमहापौरांनी मनपा आयुक्तांना पत्र पाठवून याठिकाणचा रस्ता तयार करण्याचे सुचविले होते. हे काम शिवसेना नगरसेवक प्रशांत नाईक यांच्या प्रभागातील होते. नाईक काही दिवसांपासून यासाठी पाठपुरावा करत होते. मात्र, निधी देण्यास आयुक्तांनी नकार दिल्याने हा वाद झाल्याची माहिती मनपाच्या सुत्रांनी दिली आहे. उपमहापौरांच्या आदेशालाही आयुक्तांनी केराची टोपली दाखवली आहे.

कोट..

स्वच्छ भारत अभियानासाठी १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करता येवू शकतो. रस्त्याचे काम हे स्वच्छतागृहांच्या ठिकाणी जाण्यासाठी होते. त्यामुळे निधी मिळावा अशी मागणी केली होती. मात्र, आयुक्तांनी १४ वित्त आयोगाचा निधी देण्यास नकार दिला. विशेष म्हणजे ४० कोटी रुपये पडून आहेत, असे असतानाही निधी मिळत नसल्याने त्यांचा निषेध व्यक्त केला.

-प्रशांत नाईक, नगरसेवक.