समांतर रस्त्यांबाबतचे आश्वासन कागदावरच

एप्रिल संपूनही प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात नाही

ठळक मुद्देडीपीआर मंजुरीची प्रतीक्षाप्रशासन, लोकप्रतिनिधींना पडला विसरआकड्यांच्या खेळात कामाला विलंब

जळगाव : समांतर रस्त्यांबाबत समांतर रस्ते कृती समितीने केलेल्या आंदोलनावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनातील कामे सुरू होण्याची मुदत एप्रिलअखेर संपली असून हे आश्वासन कागदावरच राहिले आहे. अद्याप ‘डीपीआर’लादेखील मंजुरी मिळालेली नाही. प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना मात्र त्याचा विसर पडल्याचे चित्र आहे.
शहरातून जाणाºया राष्टÑीय महामार्ग क्र.६ ला समांतर रस्ते विकसित केलेले नसल्यामुळे नागरिकांना या धोकादायक महामार्गावरूनच ये-जा करावी लागत आहे. आतापर्यंत शेकडो निरपराध नागरिकांचा बळी या महामार्गावरील अपघातात गेला आहे. त्यामुळे समांतर रस्ते तातडीने विकसित करण्याची मागणी आहे. त्यासाठी ‘नही’कडून १०० कोटींचा निधीही प्राप्त झाला होता. मात्र तरीही काम सुरू होण्यास विलंब होत असल्याने समांतर रस्ते कृती समितीतर्फे १० जानेवारी रोजी हे काम तातडीने सुरू करण्याच्या मागणीसाठी अजिंठा चौफुलीवर रास्ता रोको आंदोलन केले होते. विशेष म्हणजे सर्व संकेत, प्रोटोकॉल डावलून जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर व ‘नही’चे अधिकारी या आंदोलनाच्या व्यासपीठावर हजर झाले होते. तसेच लेखी आश्वासनाचे निवेदनच सोबत आणले होते. त्यात डीपीआर १५ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत पूर्ण करून दोन महिन्यात म्हणजे १५एप्रिलपर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून एप्रिलअखेरीस (अंदाजे २५ एप्रिल दरम्यान) प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकाºयांनी दिले होते. मात्र यातील आश्वासनांची पूर्तता झालेली दिसत नाही. ही आश्वासने कागदावरच राहिली आहेत.
आकड्यांच्या खेळात कामाला विलंब
डीपीआरसाठी ‘नही’कडून आकड्यांचा खेळ सुरू आहे. आधी १०० कोटी दिले. मात्र नंतर २५ कोटींची भर घातल्याने १०० कोटींच्या तयार होत आलेल्या डीपीआरमध्ये बदल करण्याची वेळ आली. १२५ कोटींचा डीपीआर तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले.
मात्र ‘नही’नेदेखील १२५ कोटींचाच डीपीआर बनविला असता तर कदाचित त्यास लगेच मंजुरी मिळाली असती. मात्र तेवढाच डीपीआर न बनविता १३९ कोटींचा डीपीआर बनविला. तो अद्याप मंजूर झालेला नाही.
अपघातांचे सत्र मात्र सुरूच
समांतर रस्त्यांच्या कामासाठी डीपीआरच्या आकड्यांचाच घोळ प्रशासनाकडून घातला जात असताना नागरिकांना मात्र समांतर रस्त्यांअभावी महामार्गाचाच वापर ये-जा करण्यासाठी करावा लागत आहे. त्यामुळे अपघातांचे सत्रही सुरूच असून त्यात निरपराध नागरिकांचा बळी मात्र जात आहे.
लोकप्रतिनिधी गप्प
या कामासाठी नितीन गडकरींकडे बैठक झाल्यानंतर त्यासाठी श्रेय घेणारे लोकप्रतिनिधी अद्यापही डीपीआरच मंजूर होत नसताना मात्र त्याबाबत बोलायला, मंजुरीसाठी पुढाकार घ्यायला तयार नाहीत. लोकांचे जीव जात असतानाही लोकप्रतिनिधी मात्र गप्प आहेत.
हेच का गतिमान प्रशासन?
कालबद्ध काम करण्याचे दिलेले आश्वासन न पाळून जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील प्रशासन गतिमान नसल्याचेच सिद्ध केले आहे. तसेच जिल्हा प्रशासनाकडून याबाबत पाठपुरावा करून हे काम मंजूर करून घेणे अपेक्षित असताना तसे प्रयत्न होत असताना दिसत नाहीत.
समांतर रस्ते कृती समितीने केलेल्या ६ मागण्यांच्या अनुषंगाने १० जानेवारी रोजी जिल्हाधिकाºयांनी प्रशासनाच्या वतीने मुद्देनिहाय लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र त्याची पूर्तता अद्याप झालेली नाही.
मुद्या क्र.१ प्रथम टप्प्यात खेडी नाक्यापासून ते गिरणा पुलाच्या अलीकडे बांभोरी नाक्यापर्यंत सुमारे १२ कि.मी. एवढे समांतर रस्त्याचे काम प्राधान्यक्रमाने व तातडीने करण्याबाबत व समांतर रस्त्यांची रुंदी सद्य:स्थितीत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस किमान २५ फूट ठेवण्याबाबत व पादचाºयांसाठी १० फुटांचा पादचारी मार्ग व २० फुटांची पार्किंग, विद्युत यंत्रणा याची व्यवस्था करण्यात यावी.
जिल्हाधिकाºयांनी दिलेले आश्वासन : या मागणीवर प्राधान्यक्रमाने कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यात रस्त्याची रुंदी, पादचारी मार्ग, पार्किंग व विद्युत यंत्रणा याला प्राधान्य देण्यात आलेले आहे.
सद्य:स्थिती : अद्याप डीपीआरलाच मंजुरी मिळालेली नाही. या डीपीआरबाबतही कमालीची गोपनीयता पाळली गेली असल्याने त्यात काय प्रस्तावित आहे? हे देखील लोकांना समजलेले नाही. मात्र नितीन गडकरींकडे झालेल्या बैठकीबाबत माहिती देताना समांतर रस्ते १२ कि.मी. ऐवजी केवळ कालिंका माता मंदिर ते खोटेनगर असे ७.३० कि.मी. अंतराचेच रस्ते विकसित करण्याचा निर्णय झाला आहे. हे आश्वासनदेखील कागदावरच आहे.
मुद्या क्र.२ समांतर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस सुमारे १८ फुटांची बफर स्पेस ही झाडे लावण्यासाठी ठेवून त्यात वृक्ष लागवड करावी. हे रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करावेत.
आश्वासन : डीपीआर करताना याबाबी विचारात घेण्यात आल्या आहेत. रस्त्याच्या दुतर्फा अ‍ॅव्हेन्यू ट्री व शोभेची झाडे लागवड करण्याबाबत प्राधान्य देण्यात आले आहे.
सद्य:स्थिती : डीपीआरच अद्याप मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे याबाबतचे आश्वासनही अद्याप कागदावरच आहे. विशेष म्हणजे जनतेच्या माहितीसाठी डीपीआर उपलब्ध करून दिलेला नाही.
मुद्या क्र.३ समांतर रस्त्यांना एकमेकांना जोडण्यासाठी वाहतूक सहज व सुलभ होण्यासाठी व क्रॉसिंग करताना किमान ७ ठिकाणी भुयारी मार्ग तयार करणे.
आश्वासन : डीपीआर करताना याबाबी विचारात घेण्यात आल्या आहेत. कमीत कमी ७ ठिकाणी भुयारी मार्ग घेण्यात आलेले आहेत.
सद्य:स्थिती : डीपीआरच अद्याप मंजूर झालेला नाही. मात्र नितीन गडकरींकडे झालेल्या बैठकीत गुजराल पेट्रोलपंप, शिवकॉलनी व अग्रवाल हॉस्पिटलजवळ क्रॉसिंगसाठी असे तीनच बोगदे तयार करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे याबाबतचे आश्वासनही फोल ठरले आहे.
मुद्या क्र.४ ४७४ कोटीपैकी पहिल्या टप्प्यात १०० कोटींची कामे पूर्ण झाल्यानंतर सध्या अस्तित्वात असलेल्या २५ फुटी डांबरी रस्त्यामध्ये ५ फुटांचे डिव्हायडर तयार करणे.
आश्वासन : १०० कोटींचा प्रकल्प अहवाल तयार होऊनही कामे पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित येणाºया निधीतून हे काम प्राधान्याने करण्यात येईल व ५ फुटाचा डिव्हायडर ठेवण्यात येईल.
सद्य:स्थिती : १०० कोटींचा डीपीआर तयार झालाच नाही. त्या वेळी १२५ कोटीचा डीपीआर करण्याचे ठरले. प्रत्यक्षात १३९ कोटींचा डीपीआर बनविण्यात आला. मात्र नितीन गडकरींकडे झालेल्या बैठकीत दोन्ही बाजूला फुटपाथ व गटारी राहतील, मुख्य महामार्ग व समांतर रस्ते यात दोन मीटर दुभाजक असतील तसेच पथदिवे असतील, असे ठरले आहे. त्यामुळे जेव्हा प्रत्यक्ष काम होईल, तेव्हाच यातील किती बाबी होतात? ते दिसून येईल.
मुद्या क्र.५ कालिंका माता चौफुली, अजिंठा चौफुली व आकाशवाणी चौक येथे उड्डाणपूल करण्यात यावेत.
आश्वासन : प्रकल्प अहवाल तयार करताना या तिन्ही ठिकाणी उड्डाणपूल करण्याबाबतचा अहवाल पूर्वीच मुख्य प्रस्तावात केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे.
सद्य:स्थिती : ४७४ कोटींचा मुख्य प्रस्ताव ‘नही’कडे अंतिम मंजुरीसाठी धूळखात पडून आहे. साधा१०० कोटींचा डीपीआर तयार झालाच नाही. त्या वेळी १२५ कोटींचा डीपीआर करण्याचे ठरले. प्रत्यक्षात १३९ कोटींचा डीपीआर बनविण्यात आला. तो देखील दीड महिना उलटूनही मंजूर झालेला नाही. लोकांचे जीव जात असतानाही समांतर रस्त्यांचे कामदेखील प्राधान्याने सुरू होऊ शकलेले नसताना उड्डाणपूल कधी होणार? असा सवाल आहे.
मुद्या क्र.६ ‘नही’ने या कामासाठी डीपीआर, निविदा प्रक्रिया व कामाचा शुभारंभ व पूर्तता याबाबत काय नियोजन केले आहे?
आश्वासन : प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम मे.एल.एन.मालविया, भोपाल या कंपनीस देण्यात आलेले आहे. त्यानुसार तांत्रिक अहवाल बनविण्याचे कामकाज ६ महिन्यांपासून प्रगतीपथावर आहे. ‘नही’कडून १०० कोटींच्या निधीस मान्यता मिळालेली असून समांतर रस्ते कृती समिती यांनी दिलेल्या प्राधान्य क्रमानुसार १०० कोटींचा प्रकल्प अहवाल १५ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत पूर्ण होईल. त्यानंतर अंदाजे २ महिन्यात (सुमारे १५ एप्रिलपर्यंत) कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंदाजे २५ एप्रिल २०१८ पर्यंत (एप्रिल अखेरपर्यंत) प्रत्यक्ष कामकाजास सुरुवात करण्यात येईल. काम पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे १ वर्षांचा कालावधी लागेल.
सद्य:स्थिती : १०० कोटींच्या डीपीआरचे कामच वेळेत पूर्ण झालेले नव्हते. त्यातच केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत आणखी २५ कोटींची भर टाकून १२५ कोटींच्या कामांचा प्रस्ताव करण्याचे ठरले. प्रत्यक्षात ‘नही’ने १३९ कोटींचा डीपीआर तयार केला आहे. त्यात १५ एप्रिलची मुदत कधीच पार केली. प्रत्यक्षात २३ मार्च रोजी तो डीपीआर पाठविण्यात आला. मात्र सव्वा महिना उलटला तरीही त्यास मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे १५ एप्रिलपर्यंत निविदा प्रक्रिया करण्याचे आश्वासनही फोल ठरले आहे. तर डीपीआरच मंजूर नसल्याने निविदा प्रक्रिया होऊ शकलेली नसल्याने प्रत्यक्ष काम एप्रिलअखेरपर्यंत सुरू करण्याचे आश्वासनही फोल