ईडीच्या चौकशीस पतसंस्थांचे प्रस्ताव पाठविण्यात टाळाटाळ

लेखापरिक्षकांना नोटीस

ठळक मुद्दे तातडीने कार्यवाहीचे विभाग निबंधकांचे आदेश

जळगाव : जिल्ह्यातील अडचणीतील पतसंस्था या मनीलाँड्रींगसारखे प्रकार झाल्याने अडचणीत आल्या आहेत. अशा टॉप २० पतसंस्थांची चौकशी करून प्रकरणे ‘ईडी’कडे कारवाईसाठी पाठविण्याचे आदेश विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था नाशिक यांनी १० जुलै २०१७ रोजी जिल्हा उपनिबंधकांना दिले होते. त्याची जबाबदारी जिल्हा विश्ोष लेखापरिक्षक रावसाहेब जंगले यांच्यावर सोपविण्यात आलेली असतानाही गेल्या दीड-पावणेदोन वर्षात त्यांनी एकही प्रकरण न पाठविल्याने सहविभागीय निबंधक मिलिंद भालेराव यांनी त्यांना कारणेदाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच प्रस्ताव तातडीने पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रमुख अधिकारी बैठकीस अनुपस्थित
अडचणीतील पतसंस्था व करण्यात आलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी अपर निबंधक, नाशिक यांनी बुधवार, २३ जानेवारी रोजी नाशिक येथे बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यास जिल्हा उपनिबंधक तसेच जिल्हा विश्ोष लेखा परिक्षक यांनाही बोलविण्यात आले असताना ते बैठकीस मात्र अनुपस्थित होते. तर उपनिबंधक बैठकीस उपस्थित होते.
जंगले यांना कारणे दाखवा
जिल्ह्यातील अडचणीतील पतसंस्था या मनीलाँड्रींगसारखे प्रकार झाल्याने अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे अशा पतसंस्था अडचणीत येण्यास कारणीभूत असलेल्या संबंधीत संस्थेचे तत्कालीन संचालक व अधिकारी तसेच सहकार विभागातील अधिकारी यांच्या प्रकरणांची छाननी करून टॉप २० प्रकरणे, नावांची यादी तातडीने सक्त वसुली संचालनालयाकडे (ईडी) चौकशीसाठी पाठविण्याकरीता देण्याचे आदेश दि.१० जुलै २०१७ रोजी झालेल्या विभागीय लोकशाहीदिनात विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग यांनी दिलेहोते.त्यानुसार विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था नाशिक यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना आदेशदिले होते. तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक विशाल जाधवर यांनी जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक रावसाहेब जंगले यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविली होती. मात्र दीड-पावणेदोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही जंगले यांच्याकडून एकाही पतसंस्थेचे प्रकरण सादर केले नाही. वरिष्ठांनी सूचनाकरूनही टाळाटाळ करीत असल्याने सहविभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांनी बुधवार, २३ जानेवारी २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत जंगले यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच तातडीने चौकशी करून प्रकरणे ‘ईडी’कडे सादर करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती भालेराव यांनी दिली.
१ हजार कोटींचे पॅकेज द्या
शासनाने पतसंस्थांमधील ठेवीदारांना १ हजार कोटींचे पॅकेज देण्याची मागणी या बैठकीत खान्देश ठेवीदार कृती समितीतर्फे प्रविणसिंग पाटील यांनी या बैठकीत केली.
लेखापरिक्षण न करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई
या आढावा बैठकीत लेखापरिक्षण न करणाºया संस्थांवर १४६ (अ) नुसार कारवाई करण्यात यावी. कर्ज मॅचिंगला पतसंस्थांची प्राथमिकता असते. त्यामुळे ठेवीदारांना रक्कम मिळत नाही. त्यामुळे कर्जमॅचींग हा शेवटचा पर्याय म्हणूनच वापरावा अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा बैठकीत देण्यात आला.
अडचणीत आलेल्या पतसंस्थांच्या प्रकरणांची चौकशी करून प्रकरणे ‘ईडी’कडे पाठविण्याचे आदेश देऊनही त्यास जिल्हा विशेष लेखापरिक्षकांकडून टाळाटाळ झाल्याने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. -मिलिंद भालेराव, सहविभागीय सहनिबंधक, नाशिक