न्यायालयाच्या जागेचा चेंडू पुन्हा विधी व न्याय विभागाकडे

जळगाव : शाहू नगरातील ट्रॅफिक गार्डनच्या साडे पाच एकर जागेवर असलेले उद्यान व सिव्हीक सेंटर यांचे आरक्षण रद्द करण्यात आले असून, ही जागा आता जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठी आरक्षित करण्यात आली आहे. नगरविकास मंत्रालयाने याबाबत अधिसूचना जारी केली. आता हे प्रकरण पुन्हा विधी व न्याय विभागाकडे गेले असून, उच्च न्यायालयातही प्रस्ताव जाणार आहे. दरम्यान, यामुळे न्यायालयाच्या जागेसाठीचे सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. या जागेत किती मजली इमारत असेल, किती खोल्या व न्यायालयाचे स्वरूप कसे, याबाबत अजून आराखडा तयार झालेला नाही.

शाहू नगरातील सीटी सर्व्हे क्र.९१८२ (स.न.२७५ पै) ही जागा आ.क्र.८५ बजीचा व आ.क.८६ सिव्हीक सेंटर यासाठी आरक्षित होती. ही जागा न्यायालयासाठी मिळावी म्हणून न्यायालय व जिल्हा वकील संघाकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. त्यासाठी मनपानेही सर्वसाधारण सभेत ठराव (क्र.१७४) करून तो ३ ऑगस्ट २०१९ रोजी विकास योजना व आरक्षणात बदल करून ही जागा जिल्हा सत्र न्यायालयासाठी आरक्षित करण्याबाबत नगरविकास मंत्रालयात पाठविला होता. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वैयक्तिक लक्ष घालून अधिसूचना काढली होती. आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव मंजूर करतानाच या आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण विधी व न्याय विभाग असेल अशीही अट या अधिसूचनेत टाकण्यात आली आहे. दरम्यान, ही अधिसूचना मनपा आयुक्तांच्या कार्यालयात जनतेसाठी एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. महिनाभरात कोणीच हरकत घेतली नाही. त्यामुळे सर्वच अडथळे दूर झालेले आहेत. उच्च न्यायालयाकडून अंतिम प्रस्ताव आल्यानंतर इमारतीचा आराखडा तयार केला जाणार असल्याची माहिती जिल्हा सरकारी वकील केतन ढाके यांनी दिली.