केळी लागवड करताहेत, तर लागवडीच्या प्रत्येक टप्प्यावर मिळणार अनुदान

केळी लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्येक टप्प्यावर अनुदान मिळणार आहे. 

जळगाव: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत केळीचा समावेश करण्यात आला असून, याबाबतचा शासननिर्णय डिसेंबर महिन्यात काढण्यात आला होता. त्यानंतर आता पहिल्यांदाच जळगाव जिल्ह्यातील पहिल्या केळी उत्पादक शेतकऱ्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. मनरेगातंर्गत पहिले प्रकरण मंजूर झाले असून, अनेक प्रस्ताव आता कृषी विभागाकडे प्राप्त झाल्याची माहिती तालुका कृषी अधिकारी शिवाजी राऊत यांनी दिली.

जळगाव तालुक्यातील घार्डी या गावातील मनोज सुतराम पाटील असे या केळी उत्पादक शेतकऱ्याचे नाव आहे. केळी उत्पादक शेतकऱ्यांकडून अनेक वर्षांपासून केळीचा मनरेगामध्ये समावेश करण्याची मागणी केली जात होती. डिसेंबर महिन्यात राज्य शासनाने मनरेगामध्ये केळीचा समावेश करण्यात आला होता. या योजनेतील काही त्रुटी दुर झाल्यानंतर आता शेतकऱ्यांना या योजनेतून केळी लागवडीसाठी अनुदान मिळू शकणार आहे. पहिला प्रस्ताव मंजुर झाल्यानंतर आता टप्प्याटप्प्याने आलेल्या प्रस्तावांना मंजूरी दिली जाणार आहे.

यासाठी मिळणार अनुदान...
मनरेगा अंतर्गत केळी लागवड करण्यासाठी विविध घटकांसाठी अनुदान मिळणार आहे. यामध्ये जमीन तयार करणे, खड्डे खोदणे, काटेरी कुंपण,माती, खत मिश्रित खड्डे भरणे, रोपे लागवड करणे,  खत देणे (शेण खत), अंतर मशागत, पिक संरक्षण, पाणी देणे या घटकांचा समावेश आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे केळी लागवड करिता प्रति हेक्टर ३ हजार ७०४ रोपांना प्रतीरोप ११ रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. प्रति हेक्टर जास्तीत जास्त २ लाख ५३ हजारांपर्यंत अनुदान मिळू शकणार आहे.

कोण घेवू शकतो लाभ
या योजनेचा लाभ २ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना घेता येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी ग्रामसभेत ठराव करून कृती आराखड्यात शेतकऱ्यांचा नावाचा समावेश असणे गरजेचे आहे. तसेच शेतकऱ्यांचे जॉब कार्ड असणे आवश्यक आहे.

मनरेगामध्ये केळीचा समावेश झाल्यामळष केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर २ लाख ५३ हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळणार आहे. त्यात विशेष करून टीश्यू कल्चर केळी रोप खरेदी करीता ११ रुपये प्रतिरोप अनुदान मिळणार आहे. जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त संख्येने घ्यावा. - गिरीश महाजन, ग्रामविकास मंत्री