मागणी नसल्याच्या कांगव्याने केळी उत्पादकांची व्यापाऱ्यांकडून लूट

रोज ७०० ट्रक मालाची होते निर्यात : व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी झुगारण्यासाठी कारवाईची मागणी

किरण चौधरी
रावेर : लॉकडाऊनच्या कालावधीनंतर सध्या प्रथमच उत्तर भारतात केळीला मागणी वाढल्याने रोज ५०० ते ७०० ट्रक केळीची निर्यात होऊ लागली आहे. मात्र मागणी नसल्याच्या नावाखाली लॉकडाऊनमध्ये व्यापाºयांनी सुरू केलेली अवघ्या ४५० ते ५०० रुपये प्रतिक्विंटल दरातील केळी मालाची लूट आजतागायत सुरूच आहे.
केळी व्यापाºयांच्या या मक्तेदारीसमोर असंघटित केळी उत्पादक शेतकरी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती तसेच शासनाची कृषी, पणन व सहकार विभागाची यंत्रणा चाळ बांंधून केळी व्यापाºयांच्या दावणीला बांधली गेल्याची संतप्त भावना समाजमनातून उमटत आहे.
आता तापमानातील घसरण केळी मालाची परिपक्वता होण्यास विलंब होत असल्याने केळीमालाची उपलब्धता अत्यंत कमी प्रमाणात होत आहे. परिणामत:मागणी व पुरवठा यात तफावत निर्माण होऊनही वाढत्या नफेखोरीच्या जडलेल्या सवयीमुळे केळी व्यापारी आजही बाजार समितीच्या भावापेक्षा कमी दरात केळीमालाची कापणी करीत असल्याने केळी उत्पादकांमधून तीव्र नापसंती व्यक्त केली जात आहे.
रावेर तालुका हा केळीबागायतीचे आगार आहे. गतवर्षी दुष्काळाची झळ व उष्णतेच्या लाटेची होरपळ सहन करावी लागली होती. तर यंदा मार्च महिन्यातील कोरोनाचा भस्मासूर घुसल्याने व्यापाºयांना लॉकडाऊनमध्ये अडीअडचणी आल्या होत्या. शासनाने त्या निस्तारल्याही होत्या. पण त्या प्रतिकूल परिस्थितीचा केळी व्यापाºयांनी आजतागायत बागुलबुवा करून प्रतिक्विंटल एक हजार ते दीड हजार रु भावाची अपेक्षा असताना ४५० ते ६०० रु अशी केळी बाजारभाव समितीच्या भावापेक्षा १५० ते २०० रु कमी दराची (रेंज) अभिसीमा बांधून केळी घेतली जात आहे.
पालकमंत्र्यांकडून अपेक्षा
आपत्ती व्यवस्थापनात शासन यंत्रणा व्यापाºयांच्या झुंडशाहीविरुध्द काहीतरी दंडूका उगारेल. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडून केळी उत्पादकांवरील होणारा अन्याय व अत्याचार दूर होईल अशा भाबड्या आशा केळी उत्पादकांच्या उराशी असताना मात्र व्यापाºयांच्या मक्तेदारीला चाप बसू शकत नाही. मध्यस्थ व्यापारी यंत्रणा वठणीवर आणण्यासाठी कायदेशीर गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.
जम्मू आणि काश्मीर सह उत्तर भारतात केळीची मागणी मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने दररोज ६०० ते ७०० ट्रक केळी रवाना होत आहे. अर्थात एकीकडे बाजारपेठेत मोठी मागणी असताना तथा शिवारात केळी मालाची उपलब्धता कमी प्रमाणात आहे. बाजार भाव समितीच्या भावापेक्षा आॅनने पदरात पडणे गरजेचे असताना त्या बाजारभावापेक्षा २०० ते २५० रुपये कमी दराने केळीची लूट करण्यासाठी व्यापारी चटावल्याची केळी उत्पादकांत भावना आहे. तथापी, तापमानाची घसरण, वादळाची झालेली शांतता असे हवामानाचे धोके निस्तारल्याने केळी उत्पादकांनीही आता थोडी चढ्या भावांसाठी ‘आफ्टर दी ब्रेक’ ची उसंत घेतल्याचे चित्र आहे.
७०० ते ८०० कंटेनर केळी आखाती राष्ट्रात निर्यात..!
केळीबाजार भाव समितीच्या घोषित भावापेक्षा जास्त दरात फळ निगा तंत्राखालील गुणात्मक व निर्यातक्षम केळी मालाची गत वर्षाच्या तुलनेत यंदा २५ टक्के निर्यात आखाती राष्ट्रात झाली आहे. आजपावेतो ७०० ते ८०० कंटेनर केळी निर्यात झाली असण्याचा अंदाज रूची एक्सपोर्टचे संचालक विशाल अग्रवाल यांनी व्यक्त केला. किंबहुना, स्थानिक युवकांना रोजगार देण्यासाठी केळी निर्यात तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण पश्चिम बंगालमधून आलेल्या तंत्रकुशल कामगारांकडून दिल्याने तालुक्यात आता ४०० ते ५०० तंत्रकुशल केळी निर्यातीचे कामगार उपलब्ध झाल्याची सकारात्मक बाब त्यांनी स्पष्ट केली.


शासनाने पिळल्या जाणाºया केळी उत्पादक व सामान्य ग्राहकांना संरक्षण मिळवून देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकार व पणन महामंडळ, केंद्र शासनाचा सांख्यिकी विभाग, शेतकरी, केळीत व शासनप्रतिनिधी नियुक्त करून नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी कायमचा प्रतिबंध करण्याची गरज आहे
- डॉ.के.बी.पाटील, आंतरराष्ट्रीय केळी तज्ज्ञ, जळगाव


केळीमालाची वाढती मागणी व केळी मालाची उपलब्धता घटल्याने तथा हवामानाचे धोके टळल्याने केळी उत्पादकांनी चढ्या भावासाठी विश्राम घेतला असला तरी, केळीमालाची जास्त प्रमाणात परिपक्वता देणेही धोक्याचे असल्याने केळीमाल संचित होणार नाही याची काळजी घेऊन बाजारपेठेत स्थिरता ठेवणे गरजेचे आहे. भविष्यात केळीमालाची अनुपलब्धता व वाढती मागणी लक्षात घेऊन भाव वधारण्याची शक्यता जास्त आहे
-सदानंद महाजन, शेतकरी, तांदलवाडी