केळी उत्पादकांना विशेष आर्थिक मदत मिळावी

रावेर : राज्याचे विरोधी पक्षनेते म्हणून आपद्ग्रस्त केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना तौक्ते वादळाच्या पार्श्वभूमीवर भरीव आर्थिक मदत मिळवून देतानाच केळी फळ पीक विमा योजनेतील निकष आता चालू वर्षी बदलण्यासाठी आपण केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपचे राज्यातील विधिमंडळ गटनेते म्हणून अपेक्षा व्यक्त होत आहे. थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संपर्क साधून केंद्रीय कृषी मंत्रालयाशी संबंधित अडचणी धसास लावून तर राज्य विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून आपण सरकारला धारेवर धरत आपद्ग्रस्त केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणार आहेत का? असा खडा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

गत आठवड्यात मंगळवार, गुरुवार व शनिवारी तौक्ते तथा चक्रीवादळातील पडसाद पाहता वादळ व पावसाच्या प्रलयंकारी तांडवात खान्देशातील केळी उत्पादक असलेल्या तापीकाठच्या रावेर व मुक्ताईनगर तालुक्यातील ऐन कापणीवर आलेल्या सुमारे दोन ते तीन हजार हेक्टरमधील केळीबागा जमीनदोस्त झाल्याने केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे टिचून तो कमालीचा घायकुतीला आला आहे. आता केळी उत्पादक शेतकरी कर्जाच्या खाईत बुडाल्यानंतरही केळी फळपीक विमा योजनेतील निकष बदलासंबंधी प्रतिष्ठेच्या राजकारणाची सुंदोपसुंदी माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे व माजी आमदार अरूण पाटील, खासदार रक्षा खडसे तथा त्या पाठोपाठ पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व आमदार चंदकांत पाटील यांच्या पाहणी दौऱ्यात दिसून आली; मात्र बळीराजा संकटात असताना असं वागणं तरी बरं नव्हे! अशी भावना केळी उत्पादक शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.

राष्ट्राच्या संरक्षणविषयक अस्मितेसाठी राजकीय पक्ष ज्या ताकदीने एकजूट होऊन निर्णय घेतात, तशी एकजुटीची ताकद जगाचा पोशिंदा असलेल्या संकटग्रस्त बळीराजाला वाचवण्यासाठी दिसून आली पाहिजे. अशा रास्त अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. राज्य सरकारने केळी फळपीक विमा योजनेतील निकष बदलले नाहीत म्हणून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने न्याय मिळवून द्यावा, अशी टिपणी खासदार रक्षा खडसे यांनी केली होती. तर केंद्र सरकारने केळी फळपीक विमा योजनेतील निकष बदलल्यानेच व पूर्ववत फळपीक विमा लागू करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिल्याने केळी उत्पादक बरबाद झाल्याची टिपणी माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे व पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केली होती. किंबहुना, या आजी व माजी मंत्र्यांनी तौक्ते चक्रीवादळाच्या अनुषंगाने नुकसान झालेल्या कोकणातील शेतकऱ्यांना दिलेल्या विशेष नुकसान भरपाईच्या पार्श्वभूमीवर खान्देशातील फळपीक विमाधारक असलेल्या व नसलेल्या आपद्ग्रस्त केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनदरबारी तगादा लावणार असल्याचे दिलेले आश्वासन शेतकऱ्यांना भावणारे ठरले आहे.

हेक्टरी एक लाख रुपये मदतीची अपेक्षा

तौक्ते चक्रीवादळाच्या नुकसान भरपाईची आशा महाविकास आघाडीतील आजी व माजी मंत्रीद्वयांनी लावली असतानाच राज्य विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून फडणवीस यांचा दौरा घोषित झाल्याने तोक्ते चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर नुकसान भरपाईसाठी विशेष आर्थिक तरतूद मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तौक्ते चक्रीवादळात बहूवार्षिक फळपिकाला हेक्टरी ५० हजार रुपये आर्थिक मदत घोषित केली असली तरी, केळी फळपिकाला बहूवार्षिक प्रमाणेच नाशवंत फळपीक म्हणून हेक्टरी एक लाख रुपये मदत घोषित करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

इतरही मागण्या

थकीत पीककर्ज व थकीत वीज बिलांची माफी करावी, जमीनदोस्त झालेल्या केळीबागेतील केळीची खोडं बांधावर बाहेर फेकण्यासाठी मनरेगा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना लागणारी मजुरी अदा करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. किंबहुना, गतवर्षी वादळ व पावसात नुकसान झालेल्या केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना भारतीय कृषी विमा कंपनीने संरक्षित विम्याची रक्कम अदा करण्याची विहीत मुदत संपूनही न्याय्य हक्काचा संरक्षित विमा अदा करण्यात कसूर केला असल्याने सव्याज दंडासह परत मिळावा, अशी मागणी आपद्ग्रस्त केळी उत्पादक शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.

गतवर्षी अमलात आणलेली हवामानावर आधारित सुधारित त्रैवार्षिक केळी फळपीक विमा योजनेतील निकष बदलण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे प्रस्तावित केली असता, हवामानाच्या धोक्याचा कालावधी नजीक येवून ठेपल्याने फळपीक विमा योजना पुनर्गठित करण्यासाठी पुरेसा कालावधी नसल्याची सबब दाखवून केंद्र सरकारने ठेंगा दाखवला होता. केंद्र सरकारच्या असमन्वयामुळे सुधारित फळपीक विमा योजना रद्दबातल करता न येऊ शकल्याने सुधारित फळपीक विमा योजनेतील निकष बदलण्यातील अपयशाची खापरं फोडण्यासाठी गतवर्षभरापासून राजकीय प्रतिनिधी सुंदोपसुंदी ही आजही केळी उत्पादक संकटात असतानाही सुरूच आहे.

फळ पीक विमा योजनेबाबतची कोंडी केंद्राकडून सोडवावी

योगायोगाने फडणवीस हे राज्यातील विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते तर केंद्र सरकारमधील सत्तारूढ भाजपचे राज्यात विधिमंडळ गटनेते असल्याने ही दुहेरी जबाबदारी साकारताना केळी फळपीक सुधारित त्रैवार्षिक विमा योजनेतील निकष रद्दबातल करून पूर्ववत सन २०१९ ची केळी फळपीक विमा योजना अमलात आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून होत असलेली कोंडी सोडवून राज्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारलाही धारेवर धरण्याची न्याय्य भूमिका बजावावी अशा रास्त अपेक्षा आपद्ग्रस्त केळी उत्पादक शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहेत.