आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत केळीला मानांकन, पण राष्ट्रीय स्तरावर फळाचा दर्जाची प्रतीक्षा

खानदेशातील उत्तरेला अनमोल वनसंपदेचे भांडार असलेल्या सातपुड्याच्या पर्वतरांगा तर दक्षिणेला असलेल्या सूर्यकन्या तापीमाईच्या खोऱ्यांतील सुपीक पठार हे केळीचे माहेर मानले जाते.

किरण चौधरी
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
रावेर (जि. जळगाव) :  जगाच्या बाजारपेठेत गुणात्मक दर्जा प्राप्त जळगाव जिल्ह्यात उत्पादित केळीला केंद्राने अजूनही फळाचा दर्जा दिलेला नाही. यासाठी चालढकल केली जात आहे. जिल्ह्यात वर्षाला सहा हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या केळीला फळाचा दर्जा मिळावा, यासाठी आता निवेदने, भेटीगाठी बंद करून दबावगट निर्माण करण्याची गरज असल्याचा सूर उमटत आहे. निर्यातक्षम केळी फळाला बहुवार्षिक पीक म्हणून फळाचा दर्जा नाकारणाऱ्या सरकारने कायदे बदलावे अशी मागणी केळी उत्पादकांमधून होत आहे. 

खानदेशातील उत्तरेला अनमोल वनसंपदेचे भांडार असलेल्या सातपुड्याच्या पर्वतरांगा तर दक्षिणेला असलेल्या सूर्यकन्या तापीमाईच्या खोऱ्यांतील सुपीक पठार हे केळीचे माहेर मानले जाते. मात्र हे सर्व फक्त नावापुरतेच आहे. प्रत्यक्षात केळीला माहेरातच वादळी वारे, गारपीट, अति थंडीतील करपा, चरका, चिलिंग एन्ज्युरीचा प्रकोप, अति उष्ण तापमानात होरपळणारी केळी, ढगाळ वातावरणातील कुक्कूंबर मोझॅक व्हायरस, दमट हवामानातील करपा अशा अस्मानी व सुल्तानी संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. द्राक्ष, संत्री, मोसंबी, डाळिंब, कांदा व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तुलनेत केळी उत्पादकांना मात्र सापत्नभवाचे चटके सहन करावे लागत आहेत.  
फळाच्या दर्जासंबंधी, बाजारभाव व्यवस्थापन व नियंत्रण, केळी निर्यातीसाठी फळ निगा तंत्रज्ञान अनुदान व निर्यात सुविधा केंद्र, करपा निर्मूलन पॅकेज आदी ऐरणीवरचे प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत. हे प्रश्न सुटावेत यासाठी वारंवार बैठका होतात. पण त्यातून आश्वासनाव्यतिरिक्त काहीच हाती पडत नाही.

इकडे मात्र केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी   परंपरागत वाफे व बारे पद्धतीच्या केळी उत्पादनाला व्यवसायाभिमुख शेतीची जोड दिली. त्यात अनेक बदल करण्यात आले. केळी घडाला रसशोषक किडींपासून सुरक्षित करण्यासाठी केळी कमळात बड इंजेक्शन करणे, स्कर्टिंग बॅगेचे आच्छादन लावणे आदी गुणात्मक व निर्यातक्षम केळी उत्पादनासाठी फळनिगा तंत्रज्ञान अमलात आणण्याचा आमूलाग्र बदल करून केळी उत्पादनात खऱ्या अर्थाने उत्क्रांती घडविली आहे. जिल्ह्यातील ४७ हजार हेक्टर केळी उत्पादन आज एकट्या रावेर, यावल, चोपडा, मुक्ताईनगर व भुसावळ तालुक्यात घेतले जाते. वर्षाकाठी एक हजार कंटेनर आखाती राष्ट्रात  निर्यात केली जात आहे. नव्याने आता रशियामध्येही केळी निर्यातीचे कवाडे उघडली जाणार असल्याची माहिती केळी उत्पादकांनी केली. ३०० ते ४०० अब्ज रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या केळी उत्पादनासंबंधी सरकार मात्र गांभीर्याने विचार करायला तयार नाही. 

अनुदान उपलब्ध करून द्यावे
स्थानिक बाजारपेठेत बाजारभाव व्यवस्थापन व नियंत्रणअभावी  केळी उत्पादकांच्या केळीमालाची धुळधाण होत असल्याची केळी उत्पादकांची भावना आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिराज्य गाजविणाऱ्या खानदेशी केळीला केंद्र व राज्य सरकारने केळी फळनिगा तंत्रज्ञानासाठी अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, एवढी साधी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.  

केळीला बहुवार्षिक फळाचा दर्जा मिळायला हवा. फलोत्पादन महामंडळाकडून इतर फळांना ज्या सवलती मिळतात. केळी मात्र या सवलती व सोयींपासून वंचित आहे.    - डॉ. के. बी. पाटील, केळीतज्ज्ञ, जळगाव.