बेंचेस प्रकरण अखेर उच्च न्यायालयात नेणार

जि.प. तील निविदेचा घोळ

ठळक मुद्देसीईओंना शिवसेना आज देणार नोटीसनिविदेतील दोन अटी आहे बेकायदेशीर

ज�

��गाव : जिल्हा परिषदेने पॉलिमर बेंचेससाठी काढलेली ई निविदा बेकायदेशीर असल्याच्या आरोपासह या प्रक्रियेस विरोधकांनी हरकत घेऊनही दखल घेतली जात नसल्याने शिवसेना याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीस लागली आहे. ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करून शासन निर्यणानुसार शालेय शिक्षण समित्यांना बेंचेस खरेदीसाठी थेट रक्कम द्यावी, अशी मागणी शिवसेनेची आहे. या बेकायदेशीर निविदेच्या विरोधात न्यायालयाची पायरी चढण्यापूर्वी 21 रोजी सोमवारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना शिवसेनेचे गटनेते रावसाहेब पाटील, उपगटनेते पवन सोनवणे, नानाभाऊ महाजन आदींतर्फे नियमानुसार नोटीस दिली जाणार आहे. निविदा काढण्याल्याच हरकतशासनाच्या डीबीटी नियमानुसार वस्तू न देता थेट लाभधारकांना रक्कम वितरीत होणे गरजेचे असताना निविदा काढणेच चुकीचे आहे, असा आरोप असून शासन निर्मित शालेय समित्या या बांधकाम, शालेय पोषण आहार देखरेख, शिक्षक रजा व मेडिक्लेम आदी जबाबदा:या पार पाडत असताना त्यांनाच पैसे देऊन बेंच खरेदीचे अधिकार देणे उचित असताना निविदा काढून नियमाचे उल्लंघन केल्याचे मत विरोधकांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे. सर्वसाधारण सभेचीही मान्यता नाही50 लाखांच्यावर टेंडरला सर्वसाधारण सभेची मान्यता आवश्यक असताना या विषयास सर्वसाधारण सभेची मान्यता न घेता थेट निविदा काढण्यात आली. याचबरोबर विषय समितीपुढेही हा विषय नियमानुसार आलाच नाही. एकूणच ही निविदा प्रक्रियाच बेकायदेशीर असल्याचा आरोप विरोधकांचा आहे. निविदेतील दोन अटी आहे बेकायदेशीरई निविदेत असलेल्या क्रमांक 7 आणि 22 या दोन अटी बेकायदेशीर असल्याचे विरोधक असलेल्या शिवसेनेचे म्हणणे आहे. अट क्रमांक 7 मध्ये म्हटले आहे की, निविदाधारकांनी दिलेल्या निविदेत बेंचेसचे नमुने 20 एप्रिल 2018 र्पयत जमा करावे. यापैकी जे नमुने तपासणीत पात्र ठरतील, त्यांच्याच निविदा स्वीकारल्या जातील. अट क्रमांक 22 मध्ये म्हटले आहे की, निविदा धारकाच्या उत्पादन क्षमतेची चचाणी करण्यात येईल. या दोन्ही अटी पदाधिकारी आणि अधिका:यांच्या सोयीच्या असून या अटीनुसार ते हव्या त्या ठेकेदारास ठेका देऊ शकतात, त्यामुळे निविदेलाच अर्थ राहत नाही. या अटी बेकायदेशीर आहेत, असा आक्षेपही घेण्यात आला आहे.