दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभच नाही

घरकुलांसाठी अजूनही वाळू मिळत नाही मोफत : एकाचाही अर्ज नाही

घरकुले मंजूर लाभार्थी

१२५०

पंतप्रधान आवास योजना

२२ हजार लाभार्थी

रमाई आवास योजना

सध्या एकही अर्ज नाही

मोफत वाळूसाठी अर्ज

एकही नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव -प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घर बांधण्यासाठी पाच ब्रासपर्यंतची वाळू कोणतीही रॉयल्टी न आकारता मोफत देण्याची घोषणा

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जानेवारी २०१९ मध्ये केली होती. मात्र, ही घोषणा केल्यावर आज दोन वर्ष पूर्ण झाले असून, या

दोन वर्षात जळगाव शहरात एकाही लाभार्थ्याला वाळू मोफत मिळालेली नाही. एकीकडे वाळूचे दर गगनाला भिडत असताना, लाभार्थ्यांना

वाळू मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांना वाळूसाठी मोठा खर्च करावा लागत आहे.

दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रधानमंत्री आवास', 'रमाई आवास', 'शबरी घरकूल' या

योजनांचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांसाठी राज्य शासनाने ५ ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेतला होता. काही दिवस जिल्ह्यातील अनेक रेती घाटांचे लिलाव झाले नसल्याने व रेतीची उपलब्धता नसल्याने अनेक लोकांना आपल्या घराचे बांधकाम करण्याकरिता प्रचंड त्रास होत होता. गावकऱ्यांनी स्वत:च्या वापरासाठी अर्थात घरगुती किंवा शेतीच्या प्रयोजनासाठी २ ब्रासपेक्षा अधिक नाही एवढी वाळू काढण्याची परवानगी शासनाने जरी दिले असले तरी लिलाव न झाल्याने घरकुलांच्या लाभार्थ्यांना हा लाभ मिळालेला नाही. दरम्यान, आता जिल्ह्यातील अनेक गटांचा लिलाव झाला असतानाही लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध होत नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

नागरिकांना या निर्णयाची माहितीच नाही

घरकुल मंजूर असलेल्या लाभार्थ्यांना ५ ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी याबाबत लाभार्थ्यांनाच या निर्णयाची माहिती नसल्याचे समोर आले आहे. लाभार्थ्यांना याबाबतची माहिती नसल्याने वाळू मोफत मिळावी यासाठी मनपा प्रशासनाकडे एकही अर्ज अद्यापही सादर झालेला नाही. तसेच प्रशासनाकडून याबाबत कोणतीही माहिती लाभार्थ्यांना दिलीच जात नसल्याचे समोर आले आहे.

वाळूचे भाव भिडले गगनाला

जिल्ह्यात वाळूचे प्रमाण सर्वाधिक असून, गिरणा, तापी या नद्यांच्या पात्रात वाळू मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. मात्र, अनेक महिन्यांपासून लिलाव न झाल्याने अवैधरित्याच वाळू उपसा सुरू आहे. अवैधरित्या वाळू उपसा सुरू असल्याने डंपर चालक व इतर वाळू व्यावसायिकांनी वाळूच्या दरात मोठी वाढ केली आहे. ज्या भागात ठेका दिलेला नाही, त्या भागात वाळूचे दर तीन ब्रासला ११ हजार रुपये इतके आहेत. तर ज्या ठिकाणी ठेका दिला आहे. त्याठिकाणी वाळूचा दर तीन ब्रासला ७ हजार ५०० इतका दर आहे. तसेच शासनाकडून घरकुलांसाठी अनुदान मिळाल्यानंतर देखील लाभार्थ्यांना वाळू साठी फिरावे लागत असते.

घरांचे ठेकेदारच करतात हेराफेरी

घरकुलांच्या लाभार्थ्यांकडून घर बांधण्यासाठी ठेकेदाराकडे काम दिले जाते. त्यावेळी अनेक ठेकेदार लाभार्थ्यांचा फायदा उचलून वाळू मोफत घेतात, आणि लाभार्थ्यांना या योजनेबाबत माहिती नसल्याने वाळूसाठीचे पैसे देखील घेत असतात. हा प्रकार ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. वाळूचे दरदेखील जास्त असल्याने घरकुलांसाठी मिळणाऱ्या रकमेत वाढ करण्याची मागणीदेखील नागरिकांकडून केली जाते.

कोट..

वाळू गटांसाठी लिलाव झाल्यानंतर ज्या गटांचे लिलाव निविदाप्रक्रियानुसार झाले नाहीत. अशा गट घरकुल लाभार्थ्यांसाठी राखीव ठेवले जातात. अद्याप तीन गटांचे लिलाव शिल्लक असून, त्यातून घरकुलांसाठी काही वाळूचे गट राखीव ठेवले जाऊ शकतात. घरकूल लाभार्थ्यांना या योजनेमुळे लाभ मिळत असतो.

-दीपक चव्हाण, जिल्हा खनिकर्म, अधिकारी

शहरात पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत २२ हजारपेक्षा अधिक नागरिकांनी लाभ घेतला आहे. वाळू मोफत मिळावी यासाठी मनपाकडे कोणताही अर्ज आला नाही. अर्ज आला तर तशी व्यवस्था केली जाते. तसेच रमाई आवास योजनेचे कागदपत्रांची पूर्तता जास्त असल्याने नागरिकांचा कल पंतप्रधान आवास योजनेकडे जास्त आहे.

-चंद्रकांत सोनगिरे, विभाग प्रमुख,पंतप्रधान आवास योजना, मनपा

घरकुलासाठी मोफत वाळू उपलब्ध होते, याबाबतची आम्हाला माहितीच नाही. शासनाकडून यासाठी अनुदान मिळते, एवढेच आम्हाला माहिती आहे. काही अनुदान मिळाले की घराचे काम सुरु करतात. शासनाचे अनुदान टप्प्याटप्प्याने मिळत असते. त्यानुसार घरकुलाचेही काम केले जाते. वाळू मोफत मिळाली तर आम्हा लाभार्थ्यांना फायदाच होईल.

-मुकेश चौधरी, लाभार्थी

पंतप्रधान आवास योजना ही दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांसाठी आहे. मात्र, या योजनेच्या मंजुरीसाठीच लाभार्थ्यांना खूप फिरावे लागते. त्यानंतर ही योजना मंजूर होते. आता त्यात मोफत वाळूदेखील लाभार्थ्यांना मिळते. मात्र, याबाबतची माहिती आम्हाला कोणी दिलीच नव्हती. वाळूचे दर वाढले आहेत. तसेच वाळू मिळणे देखील कठीण असते. अनेकदा वाळू नसल्याने कामदेखील अनेक महिने रखडते.

-लक्ष्मण जाधव, लाभार्थी