खबरदार... चुकीचे काम कराल तर होणार फोन टॅप!

देशविघातक कार्य, दहशतवादी कारवाया, देशाची सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी व एखादा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा घडण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आदी कारणांसाठी फोन टॅप केले जातात. याव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी फोन टॅप करू नयेत, असे आदेशच गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी दिले आहेत.

- सुनील पाटील

जळगाव : चुकीचे काम करणार्यांचे फोन टॅप होण्याची शक्यता अधीक असते. मात्र राजकीय हेतूसाठी माजी मंत्री एकनाथ खडसे व शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचा फोन टॅप केल्याचे प्रकरण सध्या राज्यभर गाजत आहे. खडसे यांचा ६७ वेळा तर राऊत यांचा ६० वेळा फोन टॅप झाल्याची माहिती समोर येत आहे. या प्रकरणात ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. फोन टॅपिंग म्हणजे नेमके काय?, ते केव्हा आणि कसे केले जाते, त्याला कोणाची परवानगी लागते याविषयी ‘लोकमत’चा हा स्पेशल रिपोर्ट वाचकांसाठी देत आहोत.

देशविघातक कार्य, दहशतवादी कारवाया, देशाची सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी व एखादा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा घडण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आदी कारणांसाठी फोन टॅप केले जातात. याव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी फोन टॅप करू नयेत, असे आदेशच गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी दिले आहेत. जिल्हा पातळीवर फोन टॅप करायचा असेल तर त्यासाठी पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून हा प्रस्ताव विशेष पोलीस महानिरीक्षकांकडे जातो, तेथून तो राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या आयुक्तांकडे जातो, त्यानंतर गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव त्यास परवानगी देतात. त्याशिवाय मुंबई गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र एटीएस आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग या तीन विभागांना फोन टॅप करण्याचे अधिकार आहेत. हे तिन्ही विभाग सलग सहा ते सात दिवस कुणाची रेकी करू शकतात. त्यापुढे त्यांनाही गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांचीच परवानगी घ्यावी लागते. गंभीर प्रकरणांशिवाय फोन टॅप करताच येत नाही.

या कायद्यान्वये करता येतो फोन टॅप
देशात कोणत्याही व्यक्तीचा फोन टॅप करायचा असेल तर भारतीय तार अधिनियम १९८५ कायद्यान्वये सार्वजनिक सुरक्षा राखण्यासाठी, आंतरिक सुरक्षेसाठी, दहशतवादी कृतींना प्रतिबंध करण्यासाठी, संवेदनशील दखलपात्र गुन्हे प्रतिबंधित करण्यासाठी तसेच परदेशी मित्र राष्ट्रांचे हितसंबंध राखण्यासाठी अनुमती आहे.

कशामुळे चर्चेत आले प्रकरण
रश्मी शुक्ला राज्य गुप्त वार्ता विभागात आयुक्त असताना राज्य गुप्त वार्ता विभागात (स्टेट इंटिलिजन्स डिपार्टमेंट-एसआयडी) आयुक्त असताना बेकायदा फोन टॅपिंग केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर आरोप ठेवून गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांनी राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप करून त्या फोनमधील संभाषण भाजप-सेना सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांना पुरविल्याचा आरोप आहे.

अशी आहे शिक्षेची तरतूद
सुरक्षा यंत्रणा, सैन्यदल किंवा सरकारी आस्थापनांमध्ये हेरगिरी केल्यास आणि गोपनीयतेच्या कायद्याचा भंग केल्यास १४ वर्षांची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. त्याशिवाय भारतीय तार अधिनियम कलम २६ अ नुसार इतर खटल्यांमध्ये ही शिक्षा तीन वर्षं कारावास व दंडाची तरतूद आहे.

काय म्हणतात तज्ज्ञ...
जिल्हा पातळीवर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अंतर्गत असलेल्या इंटरसेप्शन विभागातून हे कार्य करता येते, मात्र त्यासाठी तसे संवेदनशील प्रकरण असले पाहिजे. देशविरोधी कार्य, दहशतवाद किंवा अन्य गंभीर प्रकरण असेल तरच फोन टॅपिंग होते. त्यासाठी गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते.
- किरणकुमार बकाले, पोलीस निरीक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखा

विनापरवानगी फोन टॅपिंग केले तर भारतीय तार अधिनियम कलम २६ अ नुसार अशा व्यक्तीला तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा आहे. त्यात दंडाचीही तरतूद आहे. सुरक्षा यंत्रणेत हेरगिरी तसेच गोपनीयतेच्या कायद्याचा भंग केल्यास १४ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
- केतन ढाके, जिल्हा सरकारी वकील