सर्वपक्षीयांचे भाजपाच ठरले लक्ष्य

२०० कोटींचा निधी देऊन वर्षभरात जळगावचा चेहरामोहरा बदलवण्याचा निर्धार करणाऱ्या भाजपाला प्रथमच सर्वपक्षीयांकडून तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला. आरोपांना उत्तरे देताना भाजपा नेत्यांना नाकीनऊ आले.

-मिलिंद कुलकर्णी
निवडणूक महापालिकेची असली तरी केंद्र व राज्य सरकारमध्ये सत्तेत असलेल्या भाजपाभोवतीच ही निवडणूक केंद्रित राहिली. शिवसेना, कॉँग्रेस, राष्टÑवादी, समाजवादी पार्टी, एमआयएम या पक्षांनी भाजपाला लक्ष्य केले. मराठा आरक्षणावरून शेवटचा आठवडा गाजला आणि भाजपाला बचावाच्या पवित्र्यात यावे लागले. मुख्यमंत्र्यांपासून तर प्रदेशाध्यक्ष, बांधकाम मंत्र्यांच्या दौºयांमध्ये बदल होत गेले. ‘मिशन प्लस’साठी वर्षभरापासून प्रयत्नशील असलेल्या भाजपाला ऐनवेळी आलेल्या आव्हानांचा सामना करावा लागला. हे त्यांच्यासाठी अनपेक्षित होते.
६ प्रमुख राष्टÑीय पक्ष निवडणुकीत उतरले असले तरी खरी लढत भाजपा आणि शिवसेनेत होत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. भाजपाने केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा आधार घेत जळगावचा चेहरामोहरा एक वर्षात बदलवू अशी ग्वाही दिली आहे. तर ३५ वर्षांच्या राजवटीत स्वबळावर २० व्यापारी संकुले, पाणीयोजना आदी कामे केल्याचा दावा करीत शिवसेना मतांचा जोगवा मागत आहे. उर्वरित चारही पक्षांची ताकद मर्यादित असल्याने विशिष्ट प्रभागांवर त्यांनी जोर दिलेला आहे.
जळगाव महापालिका निवडणुकीत गेल्या ३५-४० वर्षांपासून जळगावकरांचे नेतृत्व करणाºया सुरेशदादा जैन यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना व एकनाथराव खडसे यांच्याऐवजी जामनेरकर गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा यांच्यात खरा सामना होत आहे.
२०१४ मधील मोदी लाटेमुळे जळगाव शहरातून खासदार ए.टी.पाटील यांना मिळालेले सुमारे ८० हजारांचे मताधिक्य आणि आमदार सुरेश भोळे यांना मिळालेले ४० हजारांचे मताधिक्य हा भाजपाचा उत्साहवर्धक मुद्दा आहे. ‘मिशन ५० प्लस’चा मूळ पाया आहे. याच बळावर भाजपा नेत्यांनी सुरेशदादा जैन यांनी पुढे केलेला ‘युती’चा हात झिडकारला.
‘मिशन ५० प्लस’ या अभियानासाठी भाजपाने आक्रमक पवित्रा घेत सुरेशदादा जैन यांच्या तंबूतील महापौर ललित कोल्हे, सदाशिवराव ढेकळे यांच्यासारख्या मातब्बरांना भाजपामध्ये प्रवेश दिला. राष्टÑवादीला खिंडार पाडून ५-७ नगरसेवकांच्या हाती कमळ दिले.
केंद्र व राज्य सरकारमधील सत्तेचा लाभ मिळवून २०० कोटी रुपये जळगाव शहरासाठी आणणार असल्याचा निर्धार जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केला आहे. वर्षभरात जळगावचा चेहरामोहरा नाही बदलला तर विधानसभेला मते मागायला येणार नाही, असा बाणा त्यांनी दाखविला आहे.
विकासाविषयी ही तळमळ, कळकळ आणि तडफ स्वागतार्ह असली तरी ‘उक्ती आणि कृती’मधला फरक जळगावकर अनुभवत आहे, हे विसरुन कसे चालेल.
काही उदाहरणे बघूया. पहिले उदाहरण समांतर रस्त्याचे घेऊया. राष्टÑीय महामार्गाचे चौपदरीकरण आणि जळगाव शहरातील महामार्गाचे रुंदीकरण आणि समांतर रस्ते, बोगदे, उड्डाणपूल हा विषय गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू आहे. केंद्र व राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना हे काम सुरू झाले. एल. अ‍ॅण्ड टी. कंपनीला काम अर्ध्यात का सोडावे लागले याची कारणे जगजाहीर आहेत. त्यानंतर पुनश्च हरिओम प्रमाणे नव्याने निविदा निघाल्या. समांतर रस्त्यांसाठी आंदोलने झाली. २०१५ मध्ये केंद्रीय भूपृष्ठवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी जळगावात महामार्गाच्या १६०० कोटी रुपयांच्या कामांचे भूमिपूजन केले. साडेतीन वर्षात महामार्गाच्या केवळ मोºया, पाईप टाकण्याचे काम फागणे ते तरसोद या दरम्यान झाले आहे. १६०० कोटी रुपयांची ही अवस्था तर २०० कोटींचे काय होणार आहे? आता मतदानाच्या तीन दिवस आधी गडकरी यांनी समांतर रस्त्यासाठी १०० कोटी रुपये मंजूर केल्याचे खडसे यांनी जाहीर केले. डीपीआर १३९ कोटींचा पाठविला होता, हे लक्षात घ्यायला हवे.
सरकारी यंत्रणेची कूर्मगती प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे महाजन यांनी वर्षभराचा वादा केला असला तरी तो प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतून जाणार आहे, याचे भान ठेवायला हवे. ज्या मराठा आंदोलनाची झळ आता भाजपाला बसत आहे, त्या आरक्षणाचा विषय चार वर्षे अशाच प्रक्रियेमुळे लोंबकळला आहे, हे स्पष्ट आहे. प्रशासकीय कारभाराचा दुसरा अनुभव हा महापालिकेचा आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेचा सोयीस्कर अर्थ प्रशासन आणि त्याला नियंत्रित करणारे राज्य सरकार कसे घेत असते त्याचे हे मासलेवाईक उदाहरण आहे. हुडकोच्या कर्जावरून सुरेशदादा जैन यांना घेरण्याचा प्रयत्न होत आहे. हुडकोकडे कर्जापेक्षा दुप्पट रक्कम महापालिकेने परतफेड केलेली आहे, हा मुद्दा घेऊन महापालिका आणि हुडकोमध्ये वाद सुरू असून लवादात सुनावणी सुरू आहे. संजय कापडणीस हे आयुक्त असताना त्यांनी लवादात महापालिकेची बाजू मांडायला वकीलच न पाठविल्याने लवादाने महापालिकेविरुध्द एकतर्फी निकाल दिला. कापडणीस हे आयुक्त म्हणून सरकारला बांधील असतात, कुणाच्या कृपाशीर्वादाशिवाय ते असे पाऊल उचलू शकत नाही. आता यावर पुन्हा लवादात सुनावणी सुरू आहे आणि महापालिका दरमहा तीन कोटींचा हप्ता नियमित हुडकोकडे भरत आहेच.
गाळेधारकांच्या हिताचे खान्देश विकास आघाडीने वेळोवेळी ठराव केल्यानंतर प्रशासनाने ते विखंडनासाठी राज्य शासनाकडे पाठविले. अखेर न्यायालयाने रेडीरेकनरनुसार लिलाव करण्याचा निकाल दिला. निकाल येऊन वर्ष झाले तरी महापालिका आयुक्तांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. आयुक्तांना महापालिकेत सर्वाधिकार असल्याने ते सांगतील, ती पूर्वदिशा. हुडको प्रकरणात लवादाचा निकाल असल्याने दरमहा तीन कोटी रुपये कर्जफेडीचा आग्रह धरणारे आयुक्त हायकोर्टाच्या निकालानुसार गाळ्यांविषयी अंमलबजावणी करीत नाही, हे राज्यकर्त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय शक्य नाही. जळगावकरांनी हे लक्षात घ्यायला हवे.
वर्षभरात चेहरामोहरा बदलण्याचे आश्वासन देणाºया भाजपा नेत्यांनी जिल्हा बॅँक, जिल्हा परिषद, दूध संघ या जिल्हास्तरीय संस्थांमध्ये काय दिवे लावले आहेत, ते जनतेला दिसत आहे. त्यामुळे उक्ती आणि कृतीमधील फरक ठळक होत असतो, हेच खरे.
खडसेंची खदखद
यापूर्वीच्या जळगाव महापालिका निवडणुकीचे प्रमुख सूत्रधार राहिलेले एकनाथराव खडसे या वेळी शेवटच्या टप्प्यात प्रचारासाठी उतरले. संपूर्ण प्रक्रियेपासून ते अलिप्त होते. मुक्ताईनगर नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत व्यग्र होते. कुणी बोलावले नाही, तरी मला राहवले नसल्याने मी प्रचाराला आलो. मंत्रिमंडळात पुनरागमनाची योग्यवेळ येणार नसल्याचे भाकीत ही त्यांची खदखद दर्शविणारी होती.