अडीच हजार मोलकरणींच्या रोटीची सोय

दुर्लक्ष : नोंदणीच्या घोळामुळे अनेक मोलकरीण मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता

उर्वरित अडीच हजार जणींचे पोट कसे भरणार?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने फेरीवाले, रिक्षावाले या प्रमाणे घरेलू काम करणाऱ्या मोलकरणींनाही दीड हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील सध्या नोंदणीकृत असलेल्या अडीच हजार मोलकरणींना हा लाभ मिळणार आहे. जिल्ह्यातील एकूण मोलकरणींची संख्या मात्र पाच हजारांच्या वर आहे. कामगार कार्यालयाकडून करण्यात आलेल्या अपुऱ्या नोंदणीमुळे अनेक मोलकरणी या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. या उर्वरित मोलकरणींनी मग पोट कसे भरायचे, असा प्रश्न आयटक संघटनेतर्फे उपस्थित करण्यात येत आहे.

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ३० एप्रिलपर्यंत राज्यात संचारबंदी लागू केली आहे. या मध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवावगळता इतर सर्व व्यवसाय बंद ठेवले आहेत. तसेच या संचारबंदीत हातावर पोट भरणाऱ्या कामगारांना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली असून, यात घरेलू काम करणाऱ्या मोलकरणींचाही समावेश आहे. जिल्ह्यात सध्या अडीच हजार महिलांची आयटकतर्फे कामगार कार्यालयाकडे नोंदणी झाली असल्याचे आयटकचे जिल्हाध्यक्ष अमृतराव महाजन यांनी सांगितले. मात्र, सद्य:स्थितीत प्रत्यक्षात जिल्ह्यात पाच हजाराहून अधिक मोलकरीण आहेत. काही तालुक्यात कामगार कार्यालयातर्फे जनजागृती करून या घरेलू महिला कामगारांची नोंदणी करण्यात आली, तर काही ठिकाणी मात्र नोंदणी झाली नाही. त्यामुळे या लाभापासून ज्या मोलकरीण वंचित राहतील, त्या प्रकाराला जिल्हा कामगार कार्यालय, प्रशासन जबाबदार राहणार असल्याचे महाजन यांनी सांगितले.

इन्फो :

संत जनाबाई योजनेची जिल्ह्यात अंमलबजावणी नाही

राज्य सरकारच्या वतीने घरेलू कामगारांसाठी संत जनाबाई योजना राबविण्यात येणार होती. मात्र, या योजनेची जिल्ह्यात अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. याबाबत सहाय्यक कामगार आयुक्तांशी संपर्क साधला असता त्यांनी, या योजनेंतर्गत शासनाकडून जिल्ह्यातील घरेलू काम करणाऱ्या महिलांची माहिती मागविण्यात आली होती. त्यानुसार ही माहिती शासनाला देण्यात आली. मात्र, शासनाकडून जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

इन्फो :

तर कामगार कार्यालयाकडे १५ हजार मोलकरणींची नोंदणी

आयटक संघटनेतर्फे उर्वरित अडीच हजार घरेलू कामगारांची नोंदणी झाली नसल्याचा दावा करण्यात आल्यानंतर, याबाबत सहायक कामगार आयुक्त चंदकांत बिरारी यांच्यांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी आतापर्यंत कामगार कार्यालयाकडे १५ हजार घरेलू मोलकरणींची नोंदणी झाली असल्याचे सांगितले. या मध्ये निम्म्या महिलांनी नूतनीकरण केलेले नाही. त्यामुळे नूतनीकरण करण्यात आलेल्या आठ हजारांच्या घरात महिला असून, या सर्वांना शासनाने घोषणा केल्याप्रमाणे आर्थिक मदत मिळणार असल्याचे सांगितले. तसेच कामगार कार्यालयातर्फे आलेल्या प्रत्येक कामगारांची नोंदणी करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

इन्फो :

- जिल्ह्यातील मोलकरीण पाच हजार

- नोंदणीकृत आकडेवारी अडीच हजार

इन्फो :

मोलकरणींच्या प्रतिक्रिया

- मी गेल्या वीस वर्षांपासून मोलकरीणचे काम करते. कोरोनाकाळात आता पहिल्यांदाच बहुतांश घरी कोरोना रुग्ण आढळून येत आहेत. त्यामुळे त्या घरी कामाला जाता येत नाही. शासनाने आता दीड हजारांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली असली तरी, ही मदत पुरेशी नाही.

हलीमाबी ग्यासुद्दीन मोमीन, मोलकरीण

- कोरोनामुळे नागरिक घरकाम महिलांना बंद करत आहेत. त्यामुळे आम्हा महिलांना आता घर संसार कसा चालवावा, हा प्रश्न पडला आहे. शासनाने या आर्थिक मदतीव्यक्तिरिक्त आम्हाला पेन्शन लागू करावी व इतर शासकीय सवलती लागू कराव्यात.

मीना शेट्टी, मोलकरीण

इन्फो : शासनाकडून घरेलू काम करणाऱ्या महिला व कामगारांना मदत करण्याच्या फक्त घोषणा करण्यात येतात. मात्र, प्रत्यक्षात कुठलीही मदत त्याच्या हातात पडत नाही. सध्या जिल्ह्यात घरेलू मोलकरणींची संख्या पाच हजार असून, कामगार कार्यालयाकडून जनजागृतीचा अभाव व नोंदणीच्या घोळामुळे अडीच हजार महिलांची अधिकृत नोंदणी झाली आहे, तर उर्वरित महिलांना या लाभापासून वंचित रहावे लागणार आहे.

अमृत महाजन, जिल्हा अध्यक्ष, आयटक व महाराष्ट्र राज्य मोलकरीण संघटना, जळगाव