आचारसंहितेमुळे मनपाच्या ३०० कोटींच्या कामांना ‘ब्रेक’

मे नंतरच होणार कामांना सुरुवात

ठळक मुद्दे रस्त्यांच्या कामांनाही दीर्घ प्रतीक्षा

जळगाव : लोकसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागल्यामुळे मनपाच्या ३०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांना आता ‘ब्रेक’ लागला आहे. यामध्ये मलनिस्सारण योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात होणाऱ्या १९६ कोटी रुपयांचा कामांसह मनपाला नगरोथ्थानमधून मिळालेल्या १०० कोटींमधून होणाऱ्या कामांचा समावेश आहे. यासह ५ कोटी रुपयांच्या विशेष निधीमधून होणाºया कामांचाही यामध्ये समावेश आहे.
महानगरपालिकेत सत्ता मिळावल्यानंतर सत्ताधारी भाजपाने मनपा निवडणूक काळात सत्ता मिळाल्यानंतर महिनाभरात १०० कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार १६ आॅगस्ट २०१८ रोजी शासनाच्या नगरोथ्थान अंतर्गत १०० कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर झाला होता. मात्र, सत्ताधाऱ्यांना हा निधी मंजूर झाल्यानंतर या निधीतून होणाºया कामांसाठीच्या प्रस्ताव तयार करायला चार महिन्यांचा वेळ वाया घातला. यामुळे प्रस्ताव तयार केल्यानंतर शासनाची मंजुरी मिळाली नाही. आता लेकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यामुळे शासनाकडून मंजुरी देखील मिळू शकत नाही व निविदा देखील काढली जावू शकत नाही. त्यामुळे या सर्वच कामांना आता विलंब होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरच आचारसंहिता शिथील होईल व तेव्हाच कुठे या कामांना सुरुवात होईल.
१९६ कोटींची मलनिस्सारण योजनाही रखडली
अमृत योजनेंतर्गत मलनिस्सारण योजनेचे काम तब्बल दीड वर्षांपासून प्रलंबित आहे. जून २०१७ मध्ये मंजूर झालेल्या या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचा कामासाठी जानेवारी २०१८ निविदा काढून जैन इरिगेशनला काम देण्यात आले होते. मात्र, शासनाच्या तांत्रिक समितीने यामध्ये तांत्रिक चूककाढून ही निविदा रद्द करून, नव्याने अंदाजपत्रक काढण्याचा सूचना दिल्या. त्यानंतर २०१८ मध्ये ७ वेळा निविदा काढूनही प्रतिसाद मिळाला नाही.
८ आॅक्टोबर २०१८रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मलनिस्सारण व तर पाईपलाईन टाकण्यासाठी स्वतंत्र निविदा काढण्याचे निर्देश मनपाला दिले. मात्र, यावर देखील महिनाभर कुठल्याही हालचाली झाल्या नाहीत. त्यानंतर शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीने महिनाभरानंतर हे काम नवीन तंत्रज्ञानानुसार करण्याचा सूचना दिल्या.
फेब्रुवारी २०१९ मध्ये नवीन तंत्रज्ञानानुसार पहिल्या टप्प्याचे कामाला शासनाने मंजुरी दिली. त्यात मुळ अंदाजपत्रकात ५० कोटी रुपयांची वाढ करुन १९६ कोटी रुपयांचा कामाला मंजुरी दिली. मात्र, या योजनेचा कामाची निविदा अद्याप काढण्यात आली नाही. त्यामुळे हे काम आता आचारसंहितेनंतरच सुरु होणार आहे.
मलनिस्सारण व १०० कोटी रुपयांच्या कामांसह सध्या विशेष अनुदान म्हणून मिळालेल्या ५ कोटी रुपयांचा कामांनाही अजून ‘ब्रेक’ लागलेला दिसून येत आहे. शासनाने या कामांना जरी मंजुरी दिली असली कामांसाठी निविदा काढण्यात आली नव्हती. तर २५ कोटी रुपयांमधून ज्या कामांना अद्याप सुरुवात झाली नाही. ती कामे देखील आता रखडणार आहेत. तर मोकाट कुत्र्यांवरील निर्बिजीकरणसह अनेक कामे देखील आता आचारसंहितेमुळे थांबणार आहेत.