‘बांधकाम’च्या खाबुगिरीला शासनाकडून ‘ब्रेक’

मंत्रालयस्तरावरून देखरेखीत वाढ: २५ ते ३० टक्के वाटण्यात होतात खर्च

ठळक मुद्देलोकप्रतिनिधी, अधिकारी, ठेकेदारांवरही वचक‘हायब्रिड अ‍ॅन्युईटी’ अंतर्गत कामांवर अवर सचिवांची देखरेखकाटेकोरपणे तपासूनच काम प्रस्तावित करण्याच्या सूचना

आॅनलाईन लोकमत,
जळगाव, दि.२२- शासनाचा सार्वजनिक बांधकाम  विभाग असो की जि.प.चा बांधकाम विभाग, या विभागातील टक्केवारी व  शासनाचे कर यामुळे ठेकेदाराचा मंजूर निविदेच्या २५  ते ३० टक्के निधी हा शासन व अधिकाºयांना वाटपातच संपत असल्याने त्याचा परिणाम रस्त्याच्या कामाच्या दर्जावर होत आहे. त्यामुळे या कामांवर मंत्रालयस्तरावरून अटी-शर्ती घालून देत देखरेख वाढविण्यात येऊन ‘बांधकाम’च्या खाबुगिरीला आळा घालण्याचा प्रयत्न सध्या शासनाकडून सुरू आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्त्यांची कामे घेणाºया ठेकेदारांना रस्त्यावर खड्डे पडताच काम नित्कृष्ट केल्याबद्दल दोष दिला जात असला तरी प्रत्यक्षात ज्या यंत्रणेमार्फत या कामांचे नियोजन व नियंत्रण होते, त्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील टक्केवारीच यास मुख्यत्वे कारणीभूत असल्याचे मानले जात आहे. कुठल्याही ठेकेदाराचा कामाच्या रक्कमेच्या किमान १५ ते २० टक्के निधी, काम घेतल्यापासून ते काम पूर्ण करून पेमेंट घेईपर्यंत विविध टेबलांवर वाटप करण्यात जातो. किमान सात टेबलांवर पैसे द्यावेच लागतात, असे चित्र आहे. तसेच शासनाचे कर देखील भरावा लागत असल्याने मक्तेदाराला स्वत:चा नफा काढून प्रत्यक्ष कामासाठी निविदा रक्कमेच्या तुलनेत २०-३० टक्के निधी कमी उरतो. त्यामुळे रस्त्यांच्या कामांवर विपरित परिणाम होतो.
जिल्हा परिषदेमार्फत तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत रस्त्यांची कामे सुचवितानाही संबंधीत सदस्यांच्या दबावामुळे अनावश्यक कामे हाती घेतली जात होती. त्यात प्रत्यक्ष काम कमी असल्याने मोठ्या प्रमाणावर निधीची लूट सुरू होती. त्यालाही शासनाने आळा घालण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. याखेरीज मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत रस्त्यांची कामे हाती घेताना देखील विविध अटींचे पालन करणे बंधनकारक केले आहे. अशा कामांना तांत्रिक मंजुरी देण्यापूर्वी रस्त्यांच्या कामाचा वाव, पेव्हमेंट डिझाईन, हायड्रोलिक कॅलक्यूलेशन्स काटेकोरपणे तपासून त्यानुसारच काम प्रस्तावित करण्याच्या सूचना सर्व संबंधीतांना देण्यात आल्या आहेत. तांत्रिक मान्यता देणाºया अधिकाºयाने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे, जलविद्युत पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची खात्री करावी, तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात नमूद दराचे वर्णन, रक्कम, दर पृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे आदी बाबी तांत्रिक मान्यता देणाºया सक्षम अधिकाºयाने त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य केले आहे.
लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, ठेकेदारांवरही वचक
बांधकाम विभागातील खाबुगिरीला आळा घालण्यासाठी शासनाकडून कडक पावले उचलली जात असताना त्यात लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व ठेकेदार या तिन्ही घटकांच्या मिलिभगतचाही पूर्ण विचार करून अटी-शर्ती तयार केल्या जात आहेत. यात थेट गुन्हे दाखल करण्याचीही तरतूद प्रस्तावित असल्याने किमान अनावश्यक कामांच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा मलिदा लाटण्यास आळा बसण्याची शक्यता आहे. यामुळे या तिन्ही घटकांचे धाबे दणाणले आहे. ‘हायब्रिड अ‍ॅन्युईटी’ अंतर्गत कामांवर अवर सचिवांची देखरेख
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १० हजार किमी रस्त्यांच्या सुधारणेचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘हायब्रिड अ‍ॅन्युईटी’ अंतर्गत हाती घेतला आहे. त्यावर देखरेखीची जबाबदार मात्र मंत्रालयीन अवर सचिवांवर सोपविण्यात आली आहे.