आपसातील मतभेदांमुळे विकासाला बसतोय ब्रेक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 6, 2018 07:59 PM2018-10-06T19:59:27+5:302018-10-06T20:00:03+5:30
जळगाव जिल्हा परिषदेत नियोजनाचा अभाव
हितेंद्र काळुंखे
जळगाव: जिल्हा परिषदेत सत्ताधाऱ्यातील आपसातील मतभेदामुळे विकासकामांना खिळ बसली आहे. वेळेवर नियोजन होत नसल्यामुळे निधी खर्च न होता विकासकामे रखडत आहेत. दुर्दैव असे की यंदाही हीच स्थिती आहे.
यंदाविविध विकास कामांचे नियोजन तीन महिन्यांपूर्वीच व्हायला हवे होते मात्र दोन महिन्यापूर्वी उशिराने निधी खर्चाचा विषय सर्वसाधारण सभेत घेतला गेला. हा विषय अजेंड्यावर न घेता आयत्या वेळेच्या विषयात घेतल्या मुळे तो मंजूर होवू शकला नाही. आर्थिक विषय आयत्या वेळी घेता येत नसल्याने तेव्हा हा विषय मंजूर न झाल्याने गेल्या महिन्यातविशेष सर्वसाधारण सभा खास या विषयाच्या निमित्ताने बोलविण्यात आली. या सभेत १०४ कोटीच्या कामांचे नियोजन करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषद अध्यक्षांना सत्ताधारी गटाने बहुमताने दिला. मात्र यावेळी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या एकूण २९ सदस्यांनी या ठरावाला लेखी विरोध दर्शवून निधीचे समान वाटप करावे अशी मागणी केली. परंतु ठरावाच्या बाजुने सत्ताधारी गट असल्याने या विरोधाचा काहीच उपयोग झाला नाही. यानंतर मात्र पदाधिकाºयांनी आपसात अधिक निधी वाटप करुन सदस्यांना केवळ १५ लाखांच्या आसपास निधी दिल्याचे समजताच सर्वच जि. प. सदस्यांमध्ये नाराजी पसरली. या नाराजीतूनच भाजपाच्या सत्ताधारी गटाच्या ५ सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी यांना निवेदन देवून जिल्हा परिषदेचा स्व व इतर निधीचे सर्व सदस्यांना समान वाटप व्हावे. तसेच कामांचे नियोजन झाल्यावर सर्व कामांच्या याद्या जि. प. च्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी साठी ठेवाव्या, अशी मागणी केली आहे. यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांना विशेष सभेने दिलेल्या निधी नियोजनाच्या व वाटपाच्या अधिकाराविरुद्धच हे पाऊल ऊचलले गेले आहे. दरम्यान अध्यक्षांना निधीचे नियोजन करण्याच्या अधिकार देताना एकूण ६७ पैकी विरोधातील २९ सदस्यांनी लेखी विरोध आधीच केला होता. आता ५ सत्ताधारी सदस्यांनी विरोध केल्याने ही संख्या ३४ वर गेली आहे. यामुळे बहुमत हे विरोधाच्या बाजुने आता आले आहे. यामुळे हा विरोध कायम राहील्यास इतिवृत्त मंजुरीच्या वेळेस अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे पुन्हा कामे वाटपात खोडा निर्माण होवू शकतो व पुन्हा नियोजन लांबणीवर पडू शकते. यामुळे आपसातील मतभेद मिटणे गरजेचे आहे. राज्यात भाजपाचेच सरकार असताना जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी भाजपाकडून लोकांना अधिक अपेक्षा आहे मात्र अधिक कामे तर सोडाच आहे तो निधी व्यवस्थित खर्च होत नसल्याने लोकांमध्ये व सदस्यांमध्येही नाराजी आहे. यामुळे पदाधिकाºयांंनी सर्वांना सोबत घेवून त्यांचा विश्वास संपादन करुन विकास कामांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.