जळगाव घरकूल प्रकरणाची थोडक्यात पार्श्वभूमी

जळगाव घरकुल योजना ही जळगाव नगरपालिकेची योजना होती. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना स्वस्त दरात चांगली घरे देण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने ही योजना राबवण्याचे ठरवले. त्यासाठी हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी सुमारे ११० कोटींचे कर्ज काढून ११ हजार घरकुले बांधण्याच्या कामास इ.स. १९९९ मध्ये सुरुवात झाली. मात्र या योजनेतील सावळागोंधळ सन २००१ मध्ये समोर आला. सुरुवातीपासूनच अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, मनमानी पद्धतीने निर्णय, गैरव्यवहार यांचे लचांड उघडकीला आले़
पालिकेने घरकुले ज्या जागांवर बांधली, ती जागा पालिकेच्या मालकीची नव्हती. त्यासाठी बिगरशेती परवानगी घेतली गेली नव्हती. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतील खान्देश बिल्डर्सला हे काम दिले. ठेकेदारास विविध सवलती देण्यात आल्या. निविदेतील काम पूर्ण करण्याची मुदत ठेकेदाराने पाळली नाही. उपरोक्त कामास पाच वर्षांहून अधिक विलंब करणाºया ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नाही. याच काळात पालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाले. ठेकेदाराला वारंवार मुदत वाढवून दिली गेली. संबंधिताला बिनव्याजी आगाऊ रक्कम वापरण्याची मुभा दिली गेल्याने पालिका कर्जाच्या खाईत लोटली गेली.
तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या ही बाब लक्षात आल्यावर अपहार झाल्याची तक्रार त्यांनी २७ जानेवारी २००६ रोजी पोलीस ठाण्यात नोंदविली़ या गुन्ह्यात संशयित म्हणून तत्कालिन मंत्री सुरेशदादा जैन यांच्यासह खान्देश बिल्डरचे मक्तेदार जगन्नाथ वाणी, संचालक राजा मयूर, तत्कालीन नगराध्यक्ष, नगरसेवक, तत्कालीन मुख्याधिकारी, वास्तुविशारद, पालिकेचे विधी सल्लागार तसेच अधिकारी अशा सुमारे ५७ जणांचा समावेश आहे. गुन्हा दाखल होऊन आणि संशयितांचे जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळूनही मार्च-एप्रिल २००८ पर्यंत घरकुल गैरव्यवहारातील संशयितांना अटक झाली नव्हती.
संशयितांचे राजकीय वजन, त्यांचा दबाव, पोलीस अधिकाºयांची चालढकल, तपासी अधिकाºयांच्या बदल्या यामुळे सहा वर्षे हा तपास रेंगाळला. जळगाव पालिकेतील घरकुल घोटाळ्यातील गैरव्यवहाराचा विषय तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथराव खडसे यांनी उचलून धरल्यानंतर या प्रकरणातील संशयितांचे अटकसत्र सुरू झाले. त्यात अटक झालेल्यांमध्ये शिवसेनेचे नेते आणि तत्कालिन मंत्री सुरेशदादा जैन, तत्कालीन मंत्री गुलाबराव देवकर, प्रदीप रायसोनी, मेजर नाना वाणी, राजा मयूर, नपाचे तत्कालीन मुख्याधिकारी पी.डी. काळे यांचा समावेश होता.