करवाढ नसलेला मनपाचा अर्थसंकल्प

6 कोटी 71 लाख शिलकीचे अंदाजपत्रक: 593 कोटी 95 लाखांचा अर्थसंकल्प आयुक्तांकडून सादर

जळगाव : दृश्य वा अदृश्य स्वरूपाची कोणतीही करवाढ नसलेला महापालिकेचा 593 कोटी 95 लाखाचा अर्थसंकल्प स्थायी समिती सभेपुढे आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी सोमवारी सादर केला. यात मनपाच्या स्वउत्पन्नाचा 162.21 कोटींचा वाटा आहे.  आयुक्तांकडून सादर अंदाजपत्रकाचा अभ्यास करण्यासाठी ही सभा सभापतींनी तहकूब केली.
सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून करदाते वाढविणार
महापालिकेचे 2016-17 या वित्तीय वर्षाचे सुधारीत व 2017-18 या वर्षाच्या अपेक्षीत उत्पन्न व अपेक्षीत खर्चाचे अंदाजपत्रक महापालिका स्थायी समितीत आज सादर करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी स्थायी समितीच्या  सभापती वर्षा खडके या होत्या.  2017-18 च्या अंदाजपत्रकामध्ये महापालिका उत्पन्न वाढीचा विचार करण्यात आला आहे, मात्र कोणतीही करवाढ न करता सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून करदाते वाढविण्याचा प्रय} असल्याचे आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी सांगितले. करदाते वाढवून उत्पन्न वाढविणे व काटकसरीचे धोरण अवलंबिण्याचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केला.
593 कोटींचे अंदाजपत्रक
महापालिकेचे 2017-18 या आर्थिक वर्षाचे 593.55 कोटींचे हे अंदाजपत्रक आहे. यात 6 कोटी 71 लाख शिलकीचे हे अंदाजपत्र असून त्यात विविध तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. या बरोबरच उत्पन्न वाढीच्या काही कल्पनाही यावेळी सादर करण्यात आल्या.
सहा महिन्यात उत्पन्नात शंभर टक्के वाढ करणार
महापालिका आर्थिक परिस्थितीमुळे शहरवासीयांना विविध सुविधा देण्यात  कमी पडत आहे. त्यामुळे जनतेवर कोणताही करांचा बोजा न वाढविता उत्पन्न वाढीतील त्रुटी व तफावत दूर करण्यासाठी शहरातील सर्व मालमत्तांचा सव्र्हे महापालिकेने हाती घेतला आहे. यात करातून सुटलेल्या मालमत्तांचा, नळ संयोजनांचा शोध घेऊन उत्पन्न वाढ केली जाणार आहे. यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात शंभरटक्के वाढ अपेक्षित आहे. हे काम येत्या सहा महिन्यात पूर्ण केले जाणार आहे.
उत्पन्नात वाढ झाल्यास जळगावकर जनतेच्या अपेक्षांची पूर्ती होवू शकते. त्यासाठी मनपा प्रशासन पाऊले उचलणार आहे.
रूपया असा येणार
(रक्कम कोटीत)
1) स्थानिक संस्था कर    -    46.56
2)जमिनीवरील कर     -    26.52
3) इमारतीवरील कर    -    22.63
(घरपट्टी)
4) वृक्ष व जाहिरात कर    -    01.55
5) नगर रचना    -    08.28
6) वैद्यकीय सेवा, बाजार,
मनपा मिळकतींचे उत्पन्न    -    31.60
7) अनुदाने    -    95.15
8) व्यापारी संकुल, घरकुल,
व्यापारी संकुल शुल्क    -    00.06
9) शासकीय योजना,देवघेव    -    34.93
10)परिवहन,स्वमित्व
धन व उत्पन्न -00.08
11) पाणी पुरवठा कर,
मलनिस्सारण कर, पाऊस
पाण्याचा निचरा व्यवस्थापन    -    25.78
12) विविध मनपा निधी    -    81.83
13) विविध शासकीय निधी    - 188.01
एकूण जमा     - 593.95
रूपया असा जाणार
(रक्कम कोटीत)
1) मनपा कर्मचारी,
सेवानिवृत्ती वेतन    -    100.19
2) सामान्य प्रशासन    -    04.08
3) सार्व. सुरक्षीतता    -    05.55
4) सार्व.आरोग्य, सुखसोयी - 36.56
5) सार्वजनिक शिक्षण    -    21.60
6) इतर किरकोळ    -    02.90
7) कर्जफेड    -    48.05
8)थकीत देणे    -    20.00
9) मनपा निधी/शासन
अनुदान    -    31.71
10) अनामत परतावे,देवघेव-25.35
11) परिवहन    -    00.08
12) पाणी पुरवठा खर्च    -    20.03
13) पावसाच्या पाण्याची
निचरा व्यवस्था    -    01.30
14) विविध मनपा निधी    -    81.83
15) विविध शासकीय
निधी    -    188.01
एकूण खर्च     -               593.95
90 टक्के वसुली व काटकसर करणार
गेल्या काही वर्षात मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वसुली 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. यावर्षी विशेष प्रय}ांनी ती 75 टक्के करण्याचा प्रय} असून मार्चअखेर ही वसुली पूर्णही होईल. 2017-18 मध्ये आदर्शवत म्हणजे 90 टक्के वसुलीचा प्रय} असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. या बरोबरच अनावश्यक कामे हाती न घेणे व योग्य दराने कामे करणे, गुणवत्ता राखणे या माध्यमातून काटकसरीचे धोरण या वर्षात राबविले जाणार आहे.
कचरा प्रकल्प उभारणार
हंजर कंपनीने कचरा प्रकल्प बंद केल्यानंतर त्याच्यावर आता 10 कोटीच्या भरपाईचे आदेश आहेत. 2017-18 या वर्षात महासभेच्या मान्यतेने शास्त्रोक्त पद्धतीने कचरा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्यासाठी शहराच्या लोकसंख्येनुसार प्रति व्यक्ती 1200 रूपये अनुदान शासनाकडून प्राप्त करून घेतले जाणार आहे. किंवा बीओटीचाही पर्याय ठेवला जाईल.